• नेपालमा परीक्षा–रहित प्राथमिक तहको पढाइ–सिकाइ प्रणाली लागू गर्ने प्रयासले विद्यार्थीमाथि परीक्षा दबाब घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
• क्याचमेन्ट क्षेत्र प्रणालीले विद्यालय पहुँच सहज बनाउँदै इन्धन खर्च र ट्राफिक दबाब कम गर्न सहयोग गर्ने देखिन्छ।
• नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई अंक–केन्द्रितबाट जीवन–केन्द्रित बनाउन नीतिगत, संरचनात्मक र पाठ्यक्रम सुधार आवश्यक छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक तथा सामाजिक परिदृश्य लामो समयदेखि सञ्चित असन्तोष, संरचनात्मक कमजोरी र जनउपेक्षाबाट उत्पन्न असन्तुष्टिको उच्च दबाब बीच विकसित भएको देखिन्छ। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, नेतावाद, नातावाद/नेपोबेबी संस्कृति, बेरोजगारी तथा युवा पलायन जस्ता गम्भीर समस्याले नागरिकमा निराशा बढाएको छ र परिवर्तनप्रतिको तीव्र आकांक्षा समेत बढ्दो छ। यही पृष्ठभूमिमा, नेपाली जेनजी युवाले २३ र २४ भदौ २०८२ मा गरेको प्रदर्शन तथा त्यससँग सम्बन्धित राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई ‘जनआक्रोशको विस्फोट’ का रूपमा लिन सकिन्छ।

हालैको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नयाँ सरकारप्रति नागरिकमा अधिक आशा र केही आशंकाको मिश्रित वातावरण देखिन्छ। एकातर्फ सुशासन, पारदर्शिता र तीव्र विकासको अपेक्षा छ भने अर्कोतर्फ सरकारका तीव्र निर्णयहरू र केही पपुलिष्ट प्रवृत्तिका कारण भविष्यमा नकारात्मक परिणाम आउन सक्ने आशंका पनि उत्तिकै गहिरो छ। तथापि, यस्ता आशंकाका कारण निराश हुनुपर्ने अवस्था भने होइन। यद्यपि, कुनै पनि परिवर्तन केवल नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित रहन सक्दैन; त्यसका लागि संस्थागत सुधार, प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन र प्रशासनिक दक्षता अनिवार्य हुन्छ।

 

 

 

यस सन्दर्भमा नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट हाल लागू गर्न खोजिएको परीक्षा–रहित प्राथमिक तहको पढाइ–सिकाइ प्रणाली उपयुक्त देखिन्छ। विद्यमान शिक्षा प्रणाली मुख्य रूपमा परीक्षा, अंक र र्‍याङ्किङमा आधारित रहेकोमा केही परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ। प्राथमिक तहदेखि नै विद्यार्थीलाई ‘कति प्रतिशत/जीपीए आयो?’ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासले सिकाइभन्दा परिणामलाई बढी प्राथमिकता दिएको स्पष्ट हुन्छ। यसले विद्यार्थीमा अत्यधिक मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, रट्ने प्रवृत्ति बढाउने, सिर्जनशीलता कमजोर बनाउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्माउने, सिकाइप्रति डर विकास गर्ने र आत्मविश्वास घटाउने जस्ता समस्या निम्त्याएको छ।

विद्यालय तहमा लामो कक्षा समय, अत्यधिक गृहकार्य र बारम्बार हुने परीक्षा प्रणालीले बालबालिकाको सिकाइ अनुभवलाई सीमित बनाएको छ, जसले मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक र भावनात्मक सीपमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ। त्यसैले पाठ्यक्रममा विद्यार्थीको खुशी र मानसिक सन्तुलनलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता अत्यन्तै महसुस हुन्छ। विद्यार्थीले कक्षामा सिकेका कुरा वास्तविक जीवनमा प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ। साथै, सहकार्य र नेतृत्व जस्ता सीपहरू पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। जसमा सहानुभूति, नैतिकता, सिर्जनशीलता र जिम्मेवारीको भावना हुन्छ। यस्तो व्यक्ति समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्षम हुन्छ।

 

 

 

विभिन्न अध्ययनका अनुसार शिक्षा प्रणालीले केवल शैक्षिक उपलब्धि मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र सिर्जनशीलतालाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।

त्यसैले, यसलाई केवल परीक्षा–रहित बनाउने मात्र नभई उपयुक्त नयाँ पाठ्यक्रम, सुधारिएको सेलेबस र व्यावहारिक गतिविधि सहितको समग्र शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरण आवश्यक छ। अन्यथा, पुरानो पाठ्यक्रममा नयाँ प्रणाली मात्र लागू गर्दा बालबालिकाको भविष्य झन् जटिल बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ, जस्तै ‘नयाँ जोगीले धेरै खरानी घसेको जस्तो’ अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

त्यसैले सरकारले शिक्षा प्रणाली र नयाँ पाठ्यक्रम  सुधारमा गहिरो ध्यान दिनु अपरिहार्य छ। यसका लागि शिक्षा प्रणालीमा नीतिगत, संरचनात्मक र व्यावहारिक सुधार आवश्यक छ। पाठ्यक्रमलाई जीवनोपयोगी बनाउनुपर्छ, मूल्याङ्कन प्रणालीलाई केवल अंकमा सीमित नराखी समग्र विकासमा आधारित बनाउनुपर्छ। शिक्षकलाई केवल ज्ञान दिने मात्र होइन, प्रेरणा दिने मार्गदर्शकका रूपमा विकास गर्नुपर्छ, साथै समय अनुसार अपडेट भई प्रविधिमैत्री बन्नु पनि आवश्यक छ। अभिभावक र समाजले पनि सफलता र असफलताको परिभाषा (कति प्रतिशत आयो भन्ने आधारमा मात्र होइन) पुनः निर्धारण गर्न आवश्यक छ।

मेरो आफ्नै अनुभवमा (नानीहरूको) नेपालमा विद्यार्थी जीवन अत्यन्त परीक्षा–केन्द्रित थियो। किताबको भारी बोझ, लामो पढाइ समय र लगातार परीक्षा प्रणाली सामान्य जस्तै थियो। ‘कति नम्बर/प्रतिशत आयो?’ भन्ने प्रश्न नै सफलता मापनको मुख्य आधार बनेको थियो। त्यस समयमा सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र जोड दिइन्थ्यो भने व्यावहारिक सिकाइ निकै कम हुन्थ्यो। विद्यालयबाट घर फर्किएपछि पनि निरन्तर गृहकार्य र परीक्षा तयारीले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र स्वतन्त्रता सीमित बनाउँथ्यो।

तर विदेशको शिक्षा प्रणाली अवलोकन गर्दा स्पष्ट देखियो कि त्यहाँ सिकाइलाई जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। बालबालिकालाई खेल, अनुसन्धान र रुचि अनुसार सिकाइने भएकाले उनीहरूमा आत्मविश्वास र त्यहाँ प्रारम्भिक तहमा सिकाइलाई खेल, सिर्जनशीलता र रुचि–आधारित गतिविधिसँग जोडिन्छ। बालबालिकालाई दबाब दिनुभन्दा उनीहरूको रुचि पहिचान गरी भविष्यमा आवश्यक सीप विकासमा जोड दिइन्छ। जसले उनीहरूमा आत्मविश्वास, स्वतन्त्र सोच र सामाजिक क्षमता विकास गर्छ।

एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ— के नेपाल आफ्नो शिक्षा प्रणालीलाई अंक–केन्द्रितबाट सीप र जीवन–केन्द्रित बनाउन तयार छ?

विश्वका विकसित देशहरू जस्तै फिनल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र युनाइटेड किङडमले प्राथमिक शिक्षामा परीक्षा प्रणालीलाई अत्यन्त सीमित गरेका छन्। फिनल्याण्डमा प्राथमिक तहमा औपचारिक परीक्षा हुँदैन। त्यहाँ शिक्षकहरूले विद्यार्थीको दैनिक व्यवहार, कक्षा सहभागिता र सिकाइ प्रक्रियाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्छन्, जसले बालबालिकामा सिकाइप्रति डर होइन, जिज्ञासा र सिर्जनशीलता विकास गर्छ।

त्यस्तै अष्ट्रेलियामा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ र राष्ट्रियस्तरका परीक्षणहरू पछिल्ला कक्षाहरूमा मात्र सञ्चालन गरिन्छ, जसले प्रारम्भिक तहमा परीक्षा–दबाब घटाउँछ। क्यानडामा खेल–आधारित र अनुसन्धान–आधारित सिकाइलाई प्राथमिकता दिइन्छ, जसले व्यावहारिक र दीर्घकालीन सिकाइ सुनिश्चित गर्छ। विभिन्न अध्ययनका अनुसार शिक्षा प्रणालीले केवल शैक्षिक उपलब्धि मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र सिर्जनशीलतालाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। बालबालिकालाई खेल, अनुसन्धान र रुचि–आधारित गतिविधिबाट सिकाइन्छ, विद्यार्थीले कक्षामा सिकेको ज्ञान वास्तविक जीवनमा प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ। कृषि, प्रविधि, उद्यमशीलता, अनुसन्धान र सामाजिक सेवा जस्ता क्षेत्रसँग जोडिएको शिक्षा प्रणालीले आत्मनिर्भर र समाजोपयोगी जनशक्ति निर्माण गर्न सक्छ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि क्याचमेन्ट क्षेत्र प्रणाली पनि एक महत्वपूर्ण विकल्प हुन सक्छ। यस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य विद्यालयमा पहुँचलाई सहज, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनु हो। यसले बालबालिकाको लामो दूरीको यात्रा हटाउँछ, सुरक्षा सुनिश्चित र अभिभावकको खर्च तथा समय बचत गर्छ। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा यो बाध्यतामूलक रूपमा लागू भएको देखिए पनि नेपालका शहरहरूमा जहाँ विद्यालयहरूको घनत्व उच्च छ र ट्राफिक समस्या गम्भीर छ, यस्तो प्रणाली अत्यन्त प्रभावकारी हुन सक्छ। यसले केवल यातायात दबाब घटाउँदैन, बरु इन्धन खपत, प्रदूषण र समग्र शहरी दबाब पनि कम गर्न सक्छ।

विद्यालयलाई समुदायसँग जोड्दै यसले सामाजिक सम्बन्धलाई समेत मजबुत बनाउँछ, जहाँ विद्यालय केवल शैक्षिक संस्था नभई सामाजिक केन्द्रका रूपमा विकसित हुन सक्छ। साथै, यो प्रणालीले यातायात इन्धन खपतलाई पनि उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सहयोग गर्छ र राज्यको ठूलो इन्धन रकम बाहिरिने प्रवाहलाई केही हदसम्म रोक्न पनि सक्छ।

शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई केवल ज्ञान होइन, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, आलोचनात्मक सोच र नवप्रवर्तन गर्ने सीप पनि दिनुपर्छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको मात्र उदाहरण हेर्दा पनि सार्वजनिक र निजी   आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्मका करिब २२ सय विद्यालयमा झन्डै ७ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको अनुमान पाइन्छ। तीमध्ये करिब २ लाख विद्यार्थीले विद्यालय बस प्रयोग गर्ने गरेका छन् भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। यसका लागि करिब ६ हजार बसले दैनिक एक–डेढ घण्टाको दरले २४ हजार भन्दा बढी ट्रिप गर्ने गरेको अनुमान छ।

वार्षिक २१५ विद्यालय दिनको आधारमा हेर्दा करिब ७–८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च हुने देखिन्छ। यदि प्राथमिक तहसम्म ‘क्याचमेन्ट प्रणाली’ (घर नजिकै विद्यालय) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने करिब ३०–३५ प्रतिशतसम्म, अर्थात् झन्डै झन्डै २.१ देखि २.८ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक इन्धन खर्च बचत गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। बचत भएको यो रकम शिक्षा सुधार, शिक्षण–सिकाइ सामग्री, पूर्वाधार विकास तथा बालबालिकाको समग्र विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ। यो त केवल एक प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो; यस्तै प्रणाली ठूला शहरहरूमा समेत प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ, जसले शिक्षा प्रणालीसँगै शहरी व्यवस्थापनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा अहिले धेरै अभिभावकले राम्रो विद्यालय खोज्दै टाढा–टाढा पठाउने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले असमानता र निजी शिक्षामा निर्भरता बढाएको छ। क्याचमेन्ट प्रणालीले स्थानीय सार्वजनिक विद्यालयलाई सशक्त बनाउँदै समान अवसर सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। तथापि, यस प्रणालीका केही चुनौती पनि छन्, जस्तै विद्यालय छनोटको सीमितता, गुणस्तरमा असमानता र राम्रो क्षेत्रहरूमा घरजग्गा महँगो हुने समस्या। त्यसैले नेपालमा यसको सफल कार्यान्वयनका लागि विद्यालय सुधार, शिक्षक क्षमता विकास र सबै विद्यालयमा समान गुणस्तरको शिक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहलहरू लिनु उपयुक्त देखिन्छ।

यस सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ— के नेपाल आफ्नो शिक्षा प्रणालीलाई अंक–केन्द्रितबाट सीप र जीवन–केन्द्रित बनाउन तयार छ? आजको युग केवल मिहिनेतको होइन; बुझाइ, अनुसन्धान र सिर्जनशीलताको हो। प्रविधि र विश्वव्यापीकरण युगमा रटाइ आधारित शिक्षा पर्याप्त छैन। शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई केवल ज्ञान होइन, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, आलोचनात्मक सोच र नवप्रवर्तन गर्ने सीप पनि दिनुपर्छ।

समग्रमा, नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधार केवल संरचनात्मक परिवर्तन मात्र होइन; अग्रगामी सोच र सही कार्यान्वयनको विषय पनि हो। यदि हामीले शिक्षा प्रणालीलाई दबाबबाट अवसरमा रूपान्तरण गर्न, नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्न र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई सशक्त बनाउन सके मात्र दिगो र समावेशी राष्ट्रिय रूपान्तरण सम्भव हुनेछ। यसका लागि आधारभूत शिक्षास्तरमै सुधार गर्दै, शिक्षालाई अंक–केन्द्रित प्रणालीबाट हटाई समाज विकास र रुचि–आधारित सिकाइ प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्न आवश्यक देखिन्छ। शिक्षा प्रणाली सुधार नै दिगो विकास, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मूल आधार हो, र यसमा ढिलाइ गर्नु भनेको भविष्यको अवसर गुमाउनु हो।

२३ वैशाख, काठमाडौं । केही दिन यतादेखिको वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका देशका विभिन्न क्षेत्रका केही राजमार्गमा यातायात सुरु भएका छन् । बीपी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गका केही खण्डहरु भने अझै पनि अवरुद्ध छन् ।

प्रहरीका अनुसार ललितपुरको बागमती गाउँपालिका–३ भालुखोलास्थित कान्तिलोकपथ सडकखण्ड, ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिका–५ हाङगाङदाङ थुकिम्बा–दोभान भित्रि सडकखण्ड, सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका–२ कोदारीस्थित ईकु पहिरोका कारण अवरुद्ध अरनिको राजमार्ग, मकवानपुर भिमफेदी गाउँपालिका–८ भर्याङडाँडास्थित कान्तिलोकपथ सडकखण्डमा यातायात सुरु भएको छ ।

 

 

 

भोजपुर नगरपालिका बोखिमको मध्यपहाडी लोकमार्ग, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ जलथलेस्थित बेनी–जोमसोम सडकखण्ड एकतर्फी सञ्चालन भएका छन् ।

यसैगरी इलामस्थित रोङ गाउँपालिका–६ सलकपुर डखेप हुँदै झापा जाने भित्री कच्ची सडक, काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–६ चौकीडाँडा र रोशी गाउँपालिका–७ घुमाउने चारसयबेँसीस्थित बीपी राजमार्ग सडकखण्ड तथा लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका–१० बिमिरेभञ्ज्याङस्थित मध्य पहाडी लोकमार्ग भने पूर्ण रुपमा अवरोध भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

 

 

 

काभ्रेपलाञ्चोकको खुर्कोट–नेपालथोक–कटुञ्जेबेसी चल्ने सम्पूर्ण सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

वर्षातको समयमा बाढी पहिराको जोखिम बढी हुने भएकाले अवरुद्ध भएका र एकतर्फी सञ्चालनमा भएका राजमार्गमा यात्रा गर्दा सुरक्षित एवं सावधानी तरिकाले यात्रा गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।

• कुश्मिसेरा–राङ्खानी खण्डको १० किलोमिटर सडक कालोपत्र नहुँदा दक्षिण बागलुङका हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ।
• निर्माण कम्पनीले २०७६ असोजमा जिम्मा पाए पनि अहिलेसम्म ७८ प्रतिशत मात्र काम सकिएको र पाँच पटक म्याद थप गरेको छ।
• गण्डकी प्रदेश सरकारले रु २४ करोड ५८ लाख लागतमा कालोपत्रको काम अगाडि बढाएको भए पनि कम्पनीले मूल्य वृद्धिको बहाना देखाउँदै काम रोकेको छ।

२३ वैशाख, ढोरपाटन (बागलुङ) । दक्षिण बागलुङको ‘लाइफलाइन’ का रुपमा रहेको कुश्मीसेरा–बरेङ–शान्तिपुर सडकको पहिलो खण्ड कालोपत्र नहुँदा यस क्षेत्रका हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

पहिलो खण्डमा पर्ने कुश्मिसेरा–राङ्खानी खण्डको १० किलोमिटर सडक निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण कालोपत्र हुन नसकेको हो । विसं २०७६ असोजमा २४ गते शर्मा/क्याराभान जेभीले दुई वर्षमा सक्ने गरी जिम्मा पाए पनि अहिलेसम्म कालोपत्र नगर्दा यात्रा र सामान ढुवानीमा समस्या भएको छ ।

 

 

 

विसं २०७८ असोजसम्म कालोपत्र गरिसक्नुपर्ने सडक हालसम्म जम्मा ७८ प्रतिशत काम सकिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको रु २४ करोड ५८ लाख लागतमा कालोपत्रको काम अगाडि बढाइएको थियो ।

निर्माण कम्पनीले सुरुदेखि नै काम गर्न आनकानी गर्दै आएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङका इञ्जिनियर प्रकाश श्रीसले बताए । अहिले मूल्य वृद्धिको बहाना बनाएर काम रोकेको उनको भनाइ छ । काम सम्पन्न गर्नका लागि ताकेता गरे पनि अटेर गरिरहेको श्रीसले बताए । उनका अनुसार हालसम्म निर्माण कम्पनीले ५ पटक म्याद थप गरेको छ ।

 

 

 

अन्तिम पटक थपिएको म्याद गत चैत ४ गते सकिएको इञ्जिनियर श्रीसले जानकारी दिए । अब म्याद थप गर्ने कि सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीले हालसम्म काम गरेको भुक्तानी भने लगिसकेको उनी बताउँछन् ।

इञ्जिनियर श्रीसले भने, ‘काम सक्नका लागि धेरै पटक तातेका गरेका गर्यौँ, तर निर्माण कम्पनीले सुन्दै सुनेन, सरासर काम गरेको भए पाँच वर्ष अगाडि नै सकिनु पर्थ्यो तर अहिलेसम्म कामले राम्रोसँग गति लिएको छैन, काम त पहिलेदेखि गरिरहेको थिएन, अहिले महङ्गीका कारण काम गर्न सकिएन भन्छ ।’

उक्त सडकको राङखानी–बरेङ खण्ड भने दुई वर्ष अगाडि नै कालोपत्र भइसकेको छ । निर्माण कम्पनी लामो समय सम्पर्कविहीन हुँदै आएको थियो ।

सडक कालोपत्र हुने आशमा सात वर्ष बितिसकेको जेमिनी नगरपालिका–१० राङखानीका भक्तबहादुर थापाले बताए । गाउँको सडकमा दैनिक गाडी गुड्दा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलो घरभित्रै आउने गरेको उनले गुनासो पोखे ।

‘यो बाटो पिच हुन्छ, हुन्छ भनेको पनि धेरै वर्ष भयो, अहिलेसम्म जस्ताको त्यस्तै छ, हिउँदभरि बाटोको धुलो उडेर भान्छाकोठामै आउँछ, बारीका तुलफूल पनि धुलैधुलो हुन्छन्’, थापाले भने, ‘बर्खामा बाटोको भल सबै बारीमा पसेर दुःख दिने गरेको छ, यसको समाधान कहिले हुने रैछ कुन्नी ?’

स्थानीय पुष्पा श्रीसले सडकको दुरावस्थाका कारण सामान ढुवानी र यात्रा गर्न निकै कठिन हुने गरेको बताइन् । गाडीवालाले अप्ठ्यारो सडक देखाएर छोटो दूरीमा पनि बढी भाडा लिने गरेको उनको भनाइ छ ।

२३ वैशाख, धनगढी । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको नेताका विषयमा बढ्दै गएको विवादबारे छलफल गर्न पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई काठमाडौं बोलाएका छन् ।

ओलीको बोलाहटमा संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहितका सबै (११ जना) प्रदेश सभा सदस्य काठमाडौं पुगेका छन् । उनीहरुलाई प्रदेश संसदीय दलमा देखिएको विवादबारे छलफल गर्न बुधबार गुण्डु बोलाइएको छ ।

 

 

 

एक प्रदेश सभा सदस्यकाअनुसार बुधबार बिहान ११ बजे छलफलका लागि बोलाइएको भनिए पनि अहिलेसम्म समय निश्चित भइसकेको छैन । ‘अध्यक्ष कमरेडसँग छलफल गर्न ११ बजे गुण्डु पुग्ने भन्ने कुरा आएको छ । तर, समय निश्चित नभएकोले केही तलमाथि हुनसक्छ’, ती सांसदले भने ।

पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका प्रदेश संसदीय दलका नेता रावलको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउदै दल नेता फेर्नुपर्ने आवाज एमाले सुदूरपश्चिमभित्र उहिलेदेखि चल्दै आएको थियो ।

 

 

 

प्रतिनिधि सभाको मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि प्रदेशका नेता र सांसदको टोलीले छुट्टाछुट्टै रुपमा अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर रावललाई हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए । अध्यक्षसँग उनीहरुले सकभर सहमतिमै दल नेता परिवर्तन गर्ने, नभए संसदीय दलमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत परिवर्तन गर्न दिनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

प्रदेशका नेतापछि उपनेता सन्तोश शर्मा थापासहितका सांसदले समेत हालै ओलीलाई गुण्डु पुगेर भेटेका थिए । उनीहरुले दल नेता परिवर्तनदेखि प्रदेशमा मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने एजेन्डा राखेको बताइन्छ ।

स्रोतका अनुसार दलको नेता परिवर्तन गर्ने कुरामा ओली सकारात्मक देखिएका छन् । तर, कसलाई नेता बनाउने भन्ने कुराको टुंगो लागिसकेको छैन् । अहिले दलको नेताका लागि उपनेता सन्तोश शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्ल, प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठक र वीरबहादुर थापा दौडमा छन् ।

थापा र मल्ल एमालेको केन्द्रीय सदस्य छन् भने पाठक पूर्वप्रदेश सचिव हुन् । अहिलेका दल नेता रावल भने पार्टीको ११औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका थिए । थापा, मल्ल र रावलले ओली प्यानलबाटै उम्मेदवारी दिएका थिए ।