१५ बैशाख, काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा मुछिएका दुई महत्त्वपूर्ण भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ पुनः स्थगित भएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासमा मंगलबारका लागि तय गरिएको पेसी शर्माका कानुन व्यवसायीको अनुरोधमा स्थगित गरिएको हो । गैरकानुनी रूपमा ‘अकुत सम्पत्ति’ आर्जन गरेको र कर फ्छ्र्यौट आयोगमार्फत राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा उनी लामो समयदेखि कानुनी झमेलामा रहँदै आएका छन् ।

विशेष अदालतले यसअघि नै कर फ्छ्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालसहित शर्मालाई १० अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै दोषी प्रमाणित गरेको थियो ।

आयोगले बक्यौता कर छुट दिँदा बदनियत राखेको र राज्यलाई अर्बौँको नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबीलाई विशेषले सदर गरेको थियो । तर, विशेषको उक्त फैसलालाई चुनौती दिँदै शर्मासहितका आरोपितहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

यस प्रकरणमा एक नयाँ मोड तब आयो जब २०८२ असार २५ मा सर्वोच्च अदालतले विशेषको अघिल्लो फैसलालाई ुत्रुटिपूर्णु ठहर गर्‍यो । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तमा प्रश्न उठाउँदै मुद्दालाई पुनः सुनुवाइको प्रक्रियामा लैजान विशेष अदालतमा नै फिर्ता पठाइदिएको थियो ।

सर्वोच्चबाट फर्किएको यस मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्न अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ, जसले गर्दा अर्बौँको राजस्व हिनामिनाको यो चर्चित काण्ड पुनः अन्योलमा परेको छ ।

ओखलढुंगा-जिल्लाको खिजिदेम्बा गाउँपालिका–२ रगनीस्थित चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्यसँग विश्वराज पोखरेलसँगको भेटघाटका क्रममा भएको असहजताप्रति फेरि क्षमायाचना गरेको छ।

विद्यालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार गत वैशाख १० गते बिहान करिब ९ बजे प्रतिनिधिसभा सदस्य पोखरेल विद्यालयको समस्या र शैक्षिक गतिविधिबारे जानकारी लिन पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार आएका थिए।

विज्ञप्तिमा प्रधानाध्यापक सन्तबहादुर मगर विद्यालयका समस्या तथा मागपत्र तयार गर्ने क्रममा कार्यकक्षमा व्यस्त रहेका कारण सांसद विद्यालय प्रवेश गरेको जानकारी समयमै नपाएको उल्लेख छ।

केही समयपछि मागपत्रसहित स्वागत गर्न बाहिर निस्कँदा सांसद पोखरेल छोटो समयमै विद्यालय परिसरबाट बाहिरिइसकेको जनाइएको छ।

त्यसपछि प्रधानाध्यापक मगरले बाहिरी गेटमा सांसदलाई भेटी स्वागत गर्दै क्षमा याचनासहित मागपत्र पेश गरेको र पछि विद्यालय कार्यालयमा बसेर विभिन्न विषयमा छलफल भएको विद्यालयले जनाएको छ। छलफल सौहार्द वातावरणमा भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

घटनाका कारण सांसद पोखरेलको मान–मर्यादामा पर्न गएको असरप्रति विद्यालय परिवारले पुनः क्षमा याचना गरेको जनाएको छ।

काठमाडौं- कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा सुरू भएको दुई दिनपछि सरकारले अव्यवस्थित बस्ती हटाइएका कारण प्रभावित विद्यार्थीहरूका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने सूचना जारी गरेको छ।

यस वर्षको कक्षा १२ को परीक्षा सोमबारदेखि देशभर सुरू भइसकेको छ। यस्तोमा सुकुम्वासी बस्तीका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने भन्दै सरककारले सूचना निकालेको हहो ।

गत शनिबारदेखि नै सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाइँदा कक्षा १२ को परीक्षा दिन तयार सयौँ विद्यार्थीको विचल्ली भएको थियो । तर सरकारले बस्तीमा डोजर चलाएर ढालेको चार दिनपछि विद्यार्थीका लागि सहयोगको सूचना निकालेको हो ।

यसैबीच राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १२), सानोठिमी, भक्तपुरले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै बस्ती हटाइएका कारण विस्थापित भई परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने जनाएको हो।

जारी सूचनामा अव्यवस्थित बस्ती खाली गराइएका स्थानबाट विस्थापित विद्यार्थीहरूलाई सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गर्न विशेष फाराम तयार गरिएको उल्लेख छ।

विषम परिस्थितिका कारण विद्यार्थीमा उत्पन्न हुन सक्ने शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित निकाय तथा सहयोगी संस्थासँग समन्वय गरी सहयोग उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।

यस वर्षको परीक्षामा नियमिततर्फ तीन लाख ३२ हजार १७८ र आंशिकतर्फ ८५ हजार ८३० गरी कुल चार लाख १८ हजार आठ परीक्षार्थी सहभागी छन्।

१५ वैशाख, काठमाडौं । चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन तत्कालका लागि रोक्न अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले यही २२ वैशाखसम्म प्रदर्शन रोक्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

वादी समुदायको तर्फबाट रोशनी नेपालीले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । चलचित्रका केही शब्दहरूमा आपत्ति जनाउँदै नेपालीले रिट दायर गरेकी थिइन् ।

यम थापा निर्देशित फिल्म १८ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा थियो ।

षट्कोण आर्टसले निर्माण गरेको फिल्म वादी समुदायका महिलाले गर्ने संघर्षको कथावस्तुमा आधारित छ ।

सोमबार मात्रै केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले यो फिल्मलाई युनिभर्सल प्रमाणपत्र दिइसकेको छ ।