काठमाडौं, २४ चैत — सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेख्य कटौती गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन तथा चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा खर्च नियन्त्रण अपरिहार्य बनेको हो। मितव्ययिता कायम गर्न इन्धन सुविधा घटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गर्दै इन्धन सुविधा पुनः निर्धारण गर्नुभएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले मासिक १२५ लिटरको सट्टा ७० लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन्।
सहसचिवस्तरका पदाधिकारीको सुविधा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत रहनेछ।
त्यस्तै, केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयका सवारीसाधनका लागि उपलब्ध इन्धन पनि घटाइएको छ। अब ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ लिटर र १०० लिटर थियो। ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयमा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ।
थप प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ, जुन अघिल्लो व्यवस्थाको तुलनामा करिब आधा कमी हो।
दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको हकमा पनि इन्धन सुविधा घटाइएको छ। अब प्रतिमहिना १२ लिटरको सट्टा ८ लिटर पेट्रोल मात्र उपलब्ध हुनेछ।
सरकारले यस निर्णयले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र वर्तमान आर्थिक चुनौती व्यवस्थापनमा मद्दत गर्न यो निर्णय गरेको जनाइएको छ।
काठमाडौं, चैत २२ गते ।
सरकारले भोलिदेखि लागू हुनेगरी शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार रकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा भोलिदेखि शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
पेट्रालियम आपूर्तीमा उत्पन्न असहजताका कारण यो निर्णय गरेको उनले बताए । साथै शैक्षिक संस्था बाहेकका सम्पूर्ण कार्यालयहरु बिहान ९ बजे देखी ५ बजे सम्म सञ्चालन गर्न निर्णय गरिएको छ।
पर्सा । पर्सागढी नगरपालिका–३ झवराहस्थित ईन्दु झवराह जंगल रिसोर्टले वन संरक्षण र पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ अभियान सुरु गरेको छ। यसैक्रममा सबैया साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका नव निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई एक कार्यक्रमबीच स्वागत तथा सम्मान गरिएको छ।
रिसोर्ट परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चालकले नव निर्वाचित सदस्यहरूलाई खादा लगाएर सम्मान व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख रामचन्द्र खतिवडा, डिभिजन वन कार्यालय पर्साका प्रमुख मन्जुर अहमद, सबैया सब–डिभिजन कार्यालयकी रेन्जर कविता दास, सबैया साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष लखनलाल साह, उपाध्यक्ष असलम आलमसहित विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
“वन जोगाऔं–पर्यावरण बचाऔं” भन्ने मूल नारासहित आयोजित कार्यक्रममा वन संरक्षण र पर्यटन विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइयो। रिसोर्टका प्रबन्धक मणिन्द्रलाल नेपालीले पर्सा क्षेत्रमा पहिलोपटक जंगल रिसोर्ट सञ्चालन गरी प्रकृति, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको अवलोकन गराउने लक्ष्य राखिएको बताए।
उनले पर्यटक आकर्षण बढाउन तथा पर्यटन उद्योगलाई टेवा पुर्याउन केही आवश्यक पूर्वाधार विकासका विषयहरू पनि अघि सारे। जसअनुसार साझेदारी वनदेखि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको महादेव पोस्टसम्म ग्राभेल सडक निर्माण, निर्माण भइसकेको हात्तीसार सञ्चालनमा ल्याउने, प्रयोगविहीन पोखरी क्षेत्रमा भ्यू टावर निर्माण गर्ने तथा वन्यजन्तुका लागि पानीको व्यवस्थापन गर्न पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यस्तै, जंगल क्षेत्रमा अनियन्त्रित मानव प्रवेशका कारण वन विनाश बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै तारबारसहित एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। रिसोर्टले यस्ता संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको जनाएको छ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले वन संरक्षण, स्थानीय सहभागिता र पर्यापर्यटन विकासलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सके पर्सालाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
काठमाण्डौं- नेपाल प्रहरीले गुण्डागर्दी, बिचौलिया गतिविधि र सार्वजनिक स्थानमा हुने अभद्र व्यवहारजस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापविरुद्ध कडाइ बढाएको छ। यही चैत १८ देखि २१ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको विशेष अभियानमा चार दिनकै अवधिमा २ सय २६ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेका अनुसार पक्राउ परेकामाथि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पहिलो दिन चैत १८ गते मात्रै काठमाडौं उपत्यकाबाट ५१ जना र कोशी प्रदेशबाट १८ जना पक्राउ परेका थिए।
त्यसैगरी चैत १९ गते कोशीबाट एक, मधेसबाट सात, बागमतीबाट २३, गण्डकीबाट दुई र कर्णालीबाट ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। चैत २० गते मधेसमा आठ, गण्डकीमा १०, लुम्बिनीमा चार र सुदूरपश्चिममा दुई जना पक्राउ परेका छन् भने अन्तिम दिन चैत २१ गते काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै ६२ जनालाई प्रहरीले समातेको जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा गुण्डागर्दीमा संलग्न, बिचौलिया क्रियाकलापमार्फत सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, यातायात तथा मालपोत कार्यालय वरपर अनियमितता गर्ने र सार्वजनिक स्थानमा अभद्र व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरू रहेका छन्।
प्रवक्ता काफ्लेले यस्तो प्रकारको अपरेसन अझै निरन्तर सञ्चालन हुने स्पष्ट पार्दै कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न जो–कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन्।
वीरगञ्ज ।
वीरगञ्जको बहुमूल्य तथा ऐतिहासिक छपकैया पोखरी अन्ततः सार्वजनिक सम्पत्ति हुने फैसला आएको छ। अर्बौं मूल्य बराबरको उक्त सार्वजनिक पोखरीलाई विगतमा उच्च पदस्थ व्यक्तिका नातेदारले निजीकरण गरी कब्जा गरेका थिए। पुनरावेदनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले यसलाई व्यक्तिकै नाममा सदर गर्ने फैसला गरे पनि, निरन्तरको कानुनी तथा नागरिक सङ्घर्षपछि अन्ततः न्यायको जित भएको छ र पोखरी वीरगञ्जवासीकै स्वामित्वमा फर्किएको छ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव डा. भीष्म कुमार भुसालले आज एक फेसबुक स्ट्याटस लेख्दै पोखरी सार्वजनिक सम्पत्ति कायम भएको जानकारी दिनुका साथै यस कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै पूर्व नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ।
यस ऐतिहासिक सफलतामा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख सरावगीको भूमिका अत्यन्तै सकारात्मक र प्रशंसनीय रहेको छ। आफ्नो कार्यकालमा उनले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यस मुद्दामा दरिलो अडान लिएका थिए। अदालतको अघिल्लो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित पूर्व मेयर सरावगीकै अगुवाइमा कार्यपालिका बोर्डबाट निर्णय गराएर सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष संस्थागत रूपमै ध्यानाकर्षण पत्र पठाइएको थियो। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको यस जटिल प्रकरणमा पनि विचलित नभई उनले देखाएको सुझबुझपूर्ण नेतृत्व, दृढ इच्छाशक्ति र निरन्तरको पहलकदमीका कारण आज महानगरले आफ्नो अर्बौंको सम्पत्ति फिर्ता पाउन सफल भएको छ।
महानगरको नेतृत्वलाई बलियो साथ दिँदै आवश्यक तथ्य र प्रमाण जुटाउन तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतको टोलीले अहोरात्र काम गरेको थियो। यसैगरी, आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जोगाउनजस्तै एक दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर सङ्घर्षरत अभियन्ता जफर अन्सारीको अथक प्रयास र सञ्चारमाध्यमको निरन्तर खबरदारी यस सफलताको अर्को मुख्य आधार बनेको छ। लामो समयको सङ्घर्षपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा भएको भन्दै यतिबेला वीरगञ्जवासीमा खुसी र उत्साह छाएको छ। साभार - ankushdainik
हाम्रो बारेमा

यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३