काठमाडौं– सरकारले खोला किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाएपछि सयौँ परिवार अहिले उपत्यकाको विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बस्न बाध्य भएका छन् । यसरी होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकाहरूले तत्काल उचित बसोबास र रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

होल्डिङ सेन्टरमा खाना बस्न राम्रो भए पनि उनीहरूको मन त्यहाँ अडिन सकेको छैन । बस्दै आएको घरमा डोजर चले पछि होल्डिङ सेन्टरमै बस्दै आएका उनीहरूलाई सरकारले छिटो उचित बसोबास व्यवस्था गर्नु पर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

सरकारले घर टहरा भत्काउनुअघि पर्याप्त सूचना वा समय नदिएको उनीहरूको गुनासो समेत छ । ‘कम्तीमा केही दिन समय दिएको भए सामान निकाल्न सक्थ्यौँ,’ भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकी ७१ वर्षीय कान्छी थापाले बताइन् । 

पुरानो ठेगाना धादिङ भए पनि २०-२२ वर्ष देखि गैरीगाउँको सुकुम्वासी बस्ती नै उनको स्थायी ठेगाना थियो, त्यहाँ डोजर चलेसँगै उनी अहिले घरबार र ठेगानाविहीन भएकी छन् । उनीसँग अहिले ज्यानको एक सरो लुगा बाहेक केही छैन ।

सानोतिनो व्यापार गरेर दुःख सुख गरी बनाएको टहरामा डोजर चल्दा होल्डिङ सेन्टरको कोठा अहिले उनको ठेगाना भएको छ । उनी भन्छिन्, ‘सरकारले तत्काल उचित बसोबास र रोजगारीको व्यवस्था मिलाइदिन पर्‍यो । यसरी घरबार विहीन बनाउनु हामी अन्य देशको नागरिक हो र, नेपालीको नागरिक भएर जाने कहाँ ?’ 

शंखमुलबाट विस्थापित भएका वीर बहादुर तामाङका बुबा २०३० सालमा शंखमुल बस्तीमा बस्न पुगेका थिए । वीर बहादुरले आफ्ना बुबा आमा त्यही बितेका थिए, बुबाआमाको काजक्रिया त्यही गरेका वीर बहादुरले अहिले घर विहीन भएका छन् । 

सानै भए पनि दुःख गरी बनाएको घरमा डोजर चल्दा उनीहरूको परिवार नै छुट्टिएर बस्नु परेको छ । छोराछोरी, नातिनातिना र पनेसनातिना गरी १३ जनाको परिवार । रहेको वीर बहादुरको छोरा बुहारी र नातिनातिना ललितपुरको लुभु तिर कोठा खोजी बस्ने गएको उनले बताए । 

सुकुम्वासीलाई कोठा पाउन पनि गाह्रो काठमाडौंमा त्यसैलाई उनीहरू लुभु गएको जानकारी दिए।  परिवारसँग हाँसी खुसी बस्दै आएका वीर बहादुरले र सानु मायालाई होल्डिङ सेन्टरको कोठामा त्यति निन्द्रा पर्दैन, नातिनातिनाको याद र भविष्यको चिन्तालाई उनीहरूलाई सुत्न दिँदैन ।

वर्षौँदेखि खोलाकिनारमा बस्दै आएका यी परिवारहरू आफूहरू बाध्यतावश त्यहाँ बस्नुपरेको बताउँछन् । ‘हामी रहरले बसेका होइनौँ, विकल्प नभएर बसेका थियौँ,’ बल्खुबाट विस्थापित भएकी मञ्जु तामाङले भनिन् ।  

श्रीमानले अर्को विवाह गरे पछि तीन सन्तान हुर्काउन कै लागि २ वर्ष इराक र ५ वर्ष साउदी बसेकी मञ्जुले कमाएको जति सबै घर बनाउनको लागि खर्च गरेकी थिइन्, अहिले उनीसँग केही छैन । 

 बुबा आमा बितेपछि एक्ली भएकी गीता तामाङ होल्डिङ सेन्टरमा प्राय निराश देखिन्छिन् । उमेरले ५६ वर्ष टेकी सक्दा पनि उनको नागरिकता अझै सम्म बनेको छैन । बल्खु बस्तीबाट विस्थापित उनले उनी जस्ता गरिब, बेसाहारा नागरिकलाई उचित व्यवस्था गरी दिन सरकारसँग माग गर्छिन् ।

टेकु बंशिघाटबाट विस्थापित ८१ वर्षीय जगत सुनार र उनको श्रीमती ७६ वर्षीय लक्ष्मी सुनारको माग सरकारले छिटो र उचित व्यवस्थापनको छ । २०५९ सालदेखि त्यहाँ बस्दै उनीहरू अहिले घर विहीन भएका छन् ।

बल्खु सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित रोजिना खातुन अहिले २५ वर्षकी भइन् । सानै उमेरमा बुबा गुमाएकी उनको अहिले सम्म  नागरिकता बन्न सकेको छैन । दुःख सुख गरी आमाले ११ कक्षासम्म पढाएको उनले बताइन् । पढाई बीचमै छाडी काम गरी आमाको सहरा बन्ने सोच रहे पनि राम्रो काम पाउन नसकेको उनले बताइन् ।

नागरिकता पनि छैन, त्यसैले पनि काम पाउन मुस्किल भएको उनले भनिन् । कवाडीको काम गर्दै आएको उनको परिवार अहिले होल्डिङ सेन्टरमा घर र रोजगार विहीन भएका छन् ।

यसरी सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित भएका धेरैजसो परिवारमा साना बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा दीर्घरोगी सदस्य रहेका छन् । केहीले दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका थिए भने कतिपय साना पसल वा ठेला व्यवसायमा निर्भर थिए । बस्ती हटाइएपछि उनीहरूको आयआर्जनसमेत पूर्ण रूपमा रोकिएको छ

उनीहरूको मुख्य मागमा तत्काल अस्थायी आवास (टहरा वा शिविर), खाद्यान्न तथा आधारभूत सेवा, दीर्घकालीन रूपमा सानो जग्गा उपलब्ध गराई पुनर्स्थापना, र जीविकोपार्जनका लागि रोजगारी वा साना व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण ऋण समावेश छन् ।

तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी 

२४ बैशाख, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सर्वोच्च नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीलाई पत्राचार गरेको हो । ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८३’ बमोजिम अघिल्लो नेतृत्व बाहिरिएपछि नेतृत्वविहीन बनेको आयोगमा नयाँ उपाध्यक्ष छनोटका लागि मन्त्रालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा २३ बमोजिमको कानुनी बाटो रोजेको छ ।

उपाध्यक्ष चयनका लागि ऐनले एक शक्तिशाली तीन सदस्यीय सिफारिस समितिको परिकल्पना गरेको छ, जसको नेतृत्व लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले गर्ने प्रावधान छ । यस समितिमा सरकारका मुख्य सचिव वा उनले तोकेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य रहनेछन् भने चिकित्सा क्षेत्रका प्राध्यापकहरू मध्येबाट सरकारले मनोनयन गर्ने एक जना महिला सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । मन्त्रालयले यही संवैधानिक र कानुनी संरचना अनुसार योग्य उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गर्न समितिलाई सक्रिय बनाउन खोजेको हो ।

लामो समयदेखि रिक्त रहेको यस पदका कारण चिकित्सा शिक्षाका कतिपय नीतिगत निर्णय र अनुगमनका कार्यहरू प्रभावित हुँदै आएका थिए । अब बन्ने सिफारिस समितिले सार्वजनिक सूचनामार्फत इच्छुक र योग्य व्यक्तिहरूबाट आवेदन संकलन गर्नेछ भने कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका आधारमा उत्कृष्ट तीन जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।

सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई आगामी चार वर्षका लागि आयोगको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नियुक्त गर्नेछ, जसले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्ने र शुल्क निर्धारण जस्ता संवेदनशील विषयहरूको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र चालु आर्थिक वर्षमा ६ वटा पाटेबाघ मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। सोमबार सिजीघाट नजिकै करिब दुई वर्ष उमेरको भाले बाघ मृत भेटिएसँगै यो संख्या ६ पुगेको हो।

निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापामगरका अनुसार उक्त बाघको मृत्यु अन्य बाघसँगको झडपका कारण भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ।

यस वर्ष मृत भेटिएका बाघमध्ये दुई वटा भाले, तीन वटा पोथी र एकको पहिचान हुन सकेको छैन। तीमध्ये दुई वटा बाघ आपसमा जुधेर मरेका हुन् भने तीन वटा उद्धार प्रक्रियामा रहँदा मरेका थिए। एक बाघको भने प्राकृतिक कारणले मृत्यु भएको निकुञ्जले जनाएको छ।

निकुञ्ज प्रशासनका अनुसार यसअघि गरिएको गणनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२८ वटा बाघ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो। हाल नयाँ गणनाको नतिजा भने आउन बाँकी छ।

पाटेबाघको लगातार मृत्युले संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

बीरगन्ज,२४ वैशाख । आयातित वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयले सिर्जना गरेको अन्योल अन्ततः अस्थायी रूपमा समाधान भएको छ। सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भएपछि वीरगन्जसहित देशका प्रमुख भन्सार नाकाबाट रोकिएका मालवाहक ट्रकहरूको जाँचपास पुनः सुरु भएको छ।

एमआरपी विवादका कारण केही दिनदेखि वीरगन्ज भन्सारमा हजारौं मालवाहक सवारी रोकिँदा व्यापार, आपूर्ति र राजस्व संकलन प्रभावित भएको थियो। बुधबारदेखि भने भन्सार विभागले आयातकर्ताको स्वघोषणाका आधारमा सामान छुटाउने व्यवस्था लागू गरेपछि जाँचपास प्रक्रिया सहज बनेको हो।

नयाँ सहमतिअनुसार व्यवसायीहरूले भन्सारमै वस्तुको एमआरपी घोषणा गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि सामान आफ्नै गोदाममा लगेर लेबल टाँस्न पाइनेछ र बजारमा पठाउँदा मूल्य खुलाउनुपर्ने सर्त लागू हुनेछ। भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले एमआरपीसम्बन्धी समस्या तत्कालका लागि समाधान गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मातहतका सबै भन्सार कार्यालयलाई स्वघोषणाका आधारमा जाँचपास गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यो सहजीकरण लागू भएपछि वीरगन्ज, विराटनगरलगायत प्रमुख व्यापारिक नाकाबाट मालसामान छुट्ने क्रम तीव्र भएको छ। विभागका अनुसार बुधबार मात्रै भन्सार कार्यालयहरूबाट १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। सरकारले यो व्यवस्था तीन महिनाका लागि लागू गरेको जनाएको छ। यस अवधिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वा कानुनी संशोधनमार्फत एमआरपीसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउने तयारी गरिएको छ।

व्यवसायीहरूले भन्सार बिन्दुमै प्रत्येक सामानमा लेबल टाँस्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए। उनीहरूका अनुसार उक्त व्यवस्थाका कारण ट्रक भाडा, बैंक ब्याज, एलसी अवधि र सामान बिग्रिने समस्याले ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको थियो।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले सरकारको पछिल्लो निर्णयले तत्काल राहत दिएको बताए। उनका अनुसार वीरगन्जमा मात्रै करिब २ हजार ट्रक रोकिँदा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई ठूलो घाटा पुगेको थियो। व्यवसायीहरूले वस्तुको प्रकृति अनुसार प्याकेजिङ र लेबलिङको नियम फरक–फरक हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले अव्यावहारिक नियम लागू गरिए अवैध तस्करी बढ्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।