२४ बैशाख, काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व सम्हालेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका लागि २०८३ साल अग्निपरीक्षाको वर्ष बन्ने देखिएको छ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा शक्तिशाली ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसहित १० जना पूर्वगभर्नरहरू अनुसन्धानको घेरामा तानिएका छन् ।

वि.सं. २०४८ देखि २०८२ चैतसम्मको लामो अवधिमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरेका, नीति निर्माणमा संलग्न रहेका र ठूला सरकारी बैंकको बागडोर सम्हालेका ५ सयभन्दा बढी पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति खोतल्न सरकारले कडा कदम चालेको हो । यो छानबिनले वित्तीय क्षेत्रमा वर्षौँदेखि गुम्सिएर रहेको नीतिगत भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनको जालोलाई तोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोगको छानबिनको सूचीमा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरू हरिशंकर त्रिपाठीदेखि महाप्रसाद अधिकारीसम्मका ९ जना र वर्तमान गभर्नर पौडेल गरी १० जना शीर्ष व्यक्तित्वहरू परेका छन् । गभर्नर मात्र नभई यो अवधिमा डेपुटी गभर्नर बनेका दुई दर्जन व्यक्ति, अर्थसचिव र राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका करिब ६० जना विज्ञ सञ्चालकहरूको पनि स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको स्रोत खोजिनेछ ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा त, राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभाग सम्हालेका १५० भन्दा बढी कार्यकारी निर्देशक र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू समेत आयोगको निशानामा परेका छन् । यसले नियामक निकायभित्र हुने भनिएको शक्ति दुरुपयोग र अनुचित लाभको पाटोलाई सुक्ष्म रूपमा केलाउने संकेत गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक बाहेक तीन ठूला सरकारी बैंक—राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको नेतृत्वमा रहेका पूर्व र वर्तमान कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू पनि अछुतो रहने छैनन् । देवेन्द्ररमण खनाल, गोविन्द गुरुङ, तिलकराज पाण्डे जस्ता वर्तमान नेतृत्वदेखि किरणकुमार श्रेष्ठ र अनिलकुमार उपाध्याय जस्ता पूर्व नेतृत्वका सदस्यहरू समेत आयोगको राडारमा परेका छन् ।

ठूला कर्जा प्रवाहको निर्णय गर्ने सञ्चालक समिति सदस्यहरू, उनीहरूका परिवार र स्वकीय सचिवको नाममा लुकाइएको हुनसक्ने सम्पत्तिको समेत खोजी गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।

आर्थिक उदारीकरणपछि बैंक लाइसेन्स वितरण, ठूला ऋणीको ऋण मिनाहा र कर्मचारी भर्नामा भएका भनिएका ऐतिहासिक चलखेलहरूको फाइल खुल्ने भएपछि अहिले बैंकिङ र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ ।

२४ बैशाख, काठमाडौं । राज्यकोषको ढुकुटी रित्याएर विदेशमा उपचार गराउने पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरू (भीआईपी) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती सुरु भएको छ ।

जनस्वास्थ्य ऐनको उल्लंघन गर्दै विदेशमा उपचार गराएका पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरूले लिएको खर्च फिर्ता गराउनुपर्ने मागसहित बिहीबार रिट निवेदन दर्ता भएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार सरोज कुमार न्यौपानेले दायर गरेको उक्त रिटमा प्रचलित कानुनविपरीत राज्यकोषबाट गरिएको खर्च असुलउपर गर्न माग गरिएको छ । यस मुद्दाले दशकौँदेखि सरकारी खर्चमा विदेश सयर र उपचार गर्ने राजनीतिक संस्कारमाथि ठूलो नैतिक र कानुनी प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

रिट निवेदनमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालका साथै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको छ । रोचक कुरा के छ भने, त्यस्तै प्रकृतिको उपचार खर्च बुझेका वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भने यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन। जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० ले स्पष्ट रूपमा विदेशमा उपचार गर्दा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधिको सहारा लिएर रकम बाँड्दै आएको थियो ।

सोही कार्यविधिलाई सर्वोच्चले गत वैशाख १४ गते नै संविधान र ऐनसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरिदिएपछि अहिले खर्च फिर्ताको बहसले कानुनी रूप लिएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि’ को दफा १२ (१) खारेज गरेसँगै पूर्वविशिष्टहरूको उपचार खर्चमाथि कानुनी लगाम लागेको थियो ।

स्वदेशमै गुणस्तरीय उपचार सम्भव हुँदाहुँदै पनि राज्यकोषमाथि भार थोपर्ने अभ्यासलाई रोक्न यो रिटले थप दबाब दिने देखिएको छ । बिहीबार दर्ता भएको यस निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तय भएको छ । यदि सर्वोच्चले खर्च फिर्ताको आदेश दिएमा, यसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने एक नयाँ नजिर स्थापना गर्नेछ ।

२४ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा वैशाख २९ भित्र ल्याउनेगरी काम भइरहेको छ ।

परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीका अनुसार इन्ट्री सकिएर रुजुगर्ने काम भइरहेको छ । ‘हिजोदेखि रुजु गरिरहेका छौं । काम धमाधम भइरहेको छ । २९ गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक हुन्छ’, उनले भने ।

एसईई गत चैत १९ देखि २९ सम्म सञ्चलान भएको थियो । यसपटक परीक्षा केन्द्रमा नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षा सकिए लगत्तै केन्द्रमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएको थियो ।

यसवर्ष परीक्षाका लागि ५ लाख १२ हजार ४२१ जना विद्यार्थीले फारम भरेका थिए । जसमा नियमिततर्फ चार लाख ४१ हजार ५६६ जनाले र ग्रेड वृद्धितर्फ ७० हजार ८५५ जनाले परीक्षाका लागि फारम भरेका थिए । जसमा दुई लाख ५७ हजार ६१३ छात्रा, दुई लाख ५४ हजार ८०१ छात्र र अन्य ७ जना छन् ।

२४ वैशाख, सर्लाही । सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका–९ खिला नजिक बसको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–१२ कान्तिबजार निवासी पप्पु भनेर चिनिने ३६ वर्षीय श्याम ठाकुर रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार विहीबार बिहान ग १ ख ९४६७ नम्बरको बसले ना ४८ प ४७० नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका ठाकुरलाई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा लगिएको थियो । अस्पतालका चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सरोज राईले जानकारी दिए ।

प्रहरीले दुर्घटनामा संलग्न बस र बसधनी पर्सा गाउँपालिका–२ का २७ वर्षीय मानिष कुमार महतोलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । बस चालक कविलासी नगरपालिका–१० सलेमपुरका ४५ वर्षीय बद्री मण्डल भने फरार रहेका छन् । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।