२० वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर १२ र १३ वैशाखमा थापाथली, मनोहरा क्षेत्रका सुकुमवासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिए ।

बालेनको निर्देशनपछि अहिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलको  दैनिकी नै फेरिएको छ । एक महिना अघि नै बिदा बसेर अवकाशमा जान खोजेका सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले एक हप्ता अघि बिदा बस्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा बिदा फारम बुझाए ।

केही दिनअघिसम्म बिदा स्वीकृत हुने भन्दै गृहले अर्यालको बिदा स्वीकृत गर्ने संकेत गरेको थियो । तर, एकाएक दुई दिनभित्र सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने निर्देशन आएसँगै उनको बिदा स्वीकृत भएन । उनी एक दिन पनि बिदा नबसी अवकाशमा गए ।

अर्याल मात्रै होइन अहिले काठमाडौंका प्रहरी अधिकारीको ड्युटी नै फेरिएको छ । १२ र १३ चैतमा थापाथली र मनोहराका सुकुमवासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएसँगै प्रहरीले दुई दिन अघिदेखि त्यस क्षेत्रमा माइकिङ गर्दैै बस्तीका सरसामानहरु हटाउन माइकिङ गरेको थियो ।

अर्थात १० वैशाखको बेलुकादेखि प्रहरी सुमुकवासी बस्ती हटाउने अभियानमा व्यव्स्थ हुन थालेको थियो । अहिले पनि प्रहरीले सुकुमवासी क्षेत्रको ड्युटीमा व्यवस्त रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापा बताउँछन् ।

उनका अनुसार सरसामान सार्न सहयोग गर्ने, बिरामी, अशक्तहरुलाई अस्पताल पुर्‍याउने कामदेखि बस्तीबाट हटाइएका व्यक्तिहरुलाई अस्थायी क्याम्पसम्म सार्ने काममा प्रहरीले सहयोग गरिरहेको छ ।

मानवीय उद्धार गर्ने, बालबालिकाहरुको हकमा संवेदनशील भएर काम गर्ने र सुचीकृत भएको ठाउँसम्म पुर्‍याउने काम प्रहरीले गरिरहेको छ । त्यस्तै सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएकाहरुलाई राखिएको क्याम्पको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने काममा पनि प्रहरी खटिएको छ ।

नेपाल प्रहरी अहिले बस्ती खाली गराउने भन्दै त्यसका लागि सुरक्षा प्रबन्धको काम गरिरहेको छ । आ-आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय प्रहरी तथा प्रहरी वृत्त अनिवार्य रुपमा सुकुमवासी बस्तीमा खटिएर सुरक्षा प्रदान गरेका छन् ।

त्यस बाहेक परिसर काठमाडौंबाट एसएसपी थापासहित आवश्यकताअनुसार अन्य वृत्त, नगर र गणबाट समेत प्रहरी परिचालन भएका छन् । पहिला दैनिक शान्ति सुरक्षा र अपराध अुनसन्धानमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरू अहिले भने सुकुमवासी बस्तीमा खटिएर सुरक्षा प्रदान गरेका छन् । एक हिसाबले भन्दा १० वैशाख यता प्रहरीको ड्युटी नै फेरिएको छ ।

बस्ती हटाउने क्रममा बालुजामा मात्रै कुकुरले टोकेर प्रहरीका एक असई घाइते भएका छन् । मनोहराको बस्ती हटाउने क्रममा त आक्रमण हुँदा डीएसपीको टाउको नै फुटेको थियो भने प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी करिब एक दर्जन सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए ।

२० वैशाख, काठमाडौं । यस वर्षको मनसुन सुरुवाती चरणमा केही कमजोर रहने र देशका अधिकांश भू(भागमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने मौसमविद्हरूले प्रक्षेपण गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं मौसमविद् डा. विनोद पोखरेलका अनुसार आगामी जेठ १५ देखि साउन १५ सम्मको समय तुलनात्मक रूपमा सुख्खा रहने देखिएको हो । वैशाख महिनाभरि वर्षा भएर केही राहत मिले पनि मुख्यगरी धान खेती गर्ने समयमै पानी कम पर्ने प्रक्षेपणले अहिले किसान र कृषि विज्ञहरूलाई निकै चिन्तित बनाएको छ ।

यद्यपि, नेपालको मौसमी अवस्थाबारे आधिकारिक जानकारी दिने निकाय जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भने यस विषयमा अहिल्यै ठोस निष्कर्ष निकालिसकेको छैन ।

विभागले यसै साताको अन्तिमतिर मात्रै मनसुनको आधिकारिक प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेलका अनुसार हाल विश्वव्यापी रूपमा ‘एल निनोको प्रभाव देखिए तापनि नेपालको मनसुनलाई अन्य विभिन्न स्थानीय र क्षेत्रीय प्रणालीहरूले पनि प्रभाव पार्ने भएकाले मनसुन कस्तो हुन्छ भनेर अहिल्यै ठोकुवा गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।

मौसमविद्हरूका अनुसार विश्वव्यापी दुईवटा मुख्य मौसमी प्रणालीका कारण यसपालि मनसुनमा केही फेरबदल आउन सक्ने अनुमान गरिएको हो ।

बैशाख, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लालपुर्जा नभएका नागरिकलाई हटाउने नीतिले देशका करिब ५० लाख जनसंख्यालाई गरिबीको दुष्चक्रमा फसाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकासहित देशभरको सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत मेयर बालेन शाहको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका हुन् ।

भूमि आयोगमा हालसम्म १२ लाख ९ हजार ५ सय ८५ जनाको निवेदन परेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै पोखरेलले काठमाडौँमा मात्रै करिब १ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान गरिएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले निर्माण गरेका संरचनाहरू हटाउँदा अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक क्षति हुनुका साथै यसले पहाडबाट सहर बसाइँ सरेका नागरिकको जीवन र रोजगारीमा ठुलो संकट निम्त्याउने निश्चित छ । संसद्ले यसअघि नै कानुनी व्यवस्था गरिसकेको भए पनि महानगर र भूमि आयोगबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा समस्या झन् जेलिएको उनको बुझाइ छ ।

संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, वास्तविक तथ्याङ्क र जनजीवनको धरातलीय यथार्थलाई गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

वैशाख, काठमाडौँ। वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गर्ने कार्यमा सरकारले अब आधुनिक प्रविधिको सहारा लिन थालेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ मार्फत देशभरका जग्गाधनीको विवरण रुजु गर्दै सुकुमवासी दाबी गर्नेहरूको सत्यता परीक्षण सुरु गरेको हो ।

विद्युतीय माध्यमबाट कडा छानबिन

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार, सुकुमवासी भनेर दाबी गर्ने व्यक्तिको नाममा नेपालको कुनै पनि कुनामा जग्गा भए/नभएको यस प्रणालीले तुरुन्तै पत्ता लगाउनेछ ।

यसअघि कागजी प्रक्रियामा मात्र भर पर्दा वास्तविक व्यक्ति ओझेलमा पर्ने र जग्गा भएकाहरूले नै लाभ लिने गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले विद्युतीय प्रणालीलाई अनिवार्य बनाएको हो ।

हाल सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुमवासीहरूको नामावलीमाथि केन्द्रित रहेर परीक्षण कार्य भइरहेको छ ।

यो कार्य सफल भएपछि क्रमिक रूपमा देशभरि नै यस्तै छानबिन चलाइने मन्त्रालयको योजना छ ।

स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र अधिकार

मन्त्रालयले भूमि प्रशासनका सेवाहरूलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउन सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
स्थानीय तहसँग आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र पूर्वाधारबारे जानकारी माग गरिएको छ ।

यदि स्थानीय सरकारले कर्मचारी र प्रविधिको व्यवस्थापन गर्न सकेमा मन्त्रालयले आवश्यक तालिम र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसबाट नागरिकले स–साना कामका लागि मालपोत धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने र वास्तविक पीडितको पहिचान गर्न भौगोलिक रूपमा पनि सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।

सुधारको लक्ष्य: पारदर्शिता र सुशासन

अहिले मन्त्रालय मातहतका ११० वटा मालपोत र २१ वटा भूमिसुधार कार्यालयहरूले यो प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सुकुमवासी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको हो ।

“वास्तविक सुकुमवासीको सही पहिचान भएपछि मात्र उनीहरूको उचित व्यवस्थापन सम्भव छ,” प्रवक्ता भट्टले स्पष्ट पार्नुभयो ।

यस कदमले आगामी दिनमा जग्गाको मुआब्जा, वितरण र व्यवस्थापनमा देखिने अनियमितालाई समेत कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।