काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद दिने भएको छ।

काङ्ग्रेस नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने जानकारी यसअघि नै गराएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि नियमअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने निर्णय गरेको महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए।

प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी दिने भएपछि नेपाली कांग्रेसले यो पाउने भएको छ ।

लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने भएको छ ।

यसैबीच सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले लेखा समिति सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेको छ।

नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले यसबारे निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।

कांग्रेसबाट भीष्मराज आङ्देम्बे, निष्कल राई या अन्य सांसदलाई यो जिम्मेवारी दिन लागेको देखिन्छ।

२०७९ को निर्वाचनपछि नेकपा एमालेबाट ऋषिकेश पोखरेल सार्वजनिक लेखा समिति सभापति थिए।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्दा सत्तापक्षलाई लेखा समिति सभापति दिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो।

रास्वपाले उपसभामुख जस्तै श्रमसंस्कृतिलाई नै लेखा समिति सभापति पद दिने सम्भावना पनि रहेको छ। तर यसबारे ठोस छलफल र निर्णय आइसकेको छैन ।

३ बैशाख, काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यका साथ एघारौँ तहका उच्च अधिकारीहरूको व्यापक सरुवा र पदस्थापन गरेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयका तीनवटा महत्त्वपूर्ण महाशाखाका प्रमुखहरू हेरफेर गरेकी छिन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रकी निर्देशक यशोदा अर्याल, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. रोशन न्यौपाने र भर्खरै एघारौँ तहमा बढुवा भएका डा.गुणनिधि शर्मालाई मन्त्रालयको महाशाखामा ल्याइएको छ । यद्यपि, उनीहरूलाई कुन–कुन महाशाखाको जिम्मेवारी दिने भन्नेबारे औपचारिक टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

काज प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न कठोर कदम

मन्त्रालयले शक्ति र पहुँचका भरमा लामो समयदेखि मन्त्रालयमै ओगटेर बसेका उच्च चिकित्सकहरूलाई उनीहरूको दरबन्दी भएकै स्वास्थ्य संस्थामा काज फिर्ता पठाएको छ । जसअन्तर्गत नीति योजना महाशाखाका डा। चुमनलाल दासलाई नारायणी अस्पताल पर्सा, स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका डा.भीम सापकोटालाई हेटौँडास्थित किटजन्य प्रयोगशाला र गुणस्तर मापन महाशाखाका प्रमुख डा। सरोज शर्मालाई वीर अस्पताल फिर्ता पठाइएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। कृष्णप्रसाद पौडेललाई गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सरुवा गरिएको छ, तर हाल बोर्डको नेतृत्व सम्हालिरहेकाले तत्कालका लागि सोही जिम्मेवारीमा रहन भनिएको छ ।

ऐनको कार्यान्वयन र ‘राइट पर्सन राइट जब’ को सिद्धान्त

स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको यो निर्णयले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को भावनालाई पुनः ब्युँताएको छ, जसले एक महिनाभन्दा बढी काजमा राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा ऐनको उल्लंघन गर्दै सुगम र मन्त्रालयमा अड्डा जमाउने प्रवृत्तिका कारण ‘राइट पर्सन राइट जब’ को सिद्धान्त हराउँदै गएको थियो ।

राजेन्द्र महतो स्वास्थ्यमन्त्री हुँदादेखि मौलाएको काज प्रणालीको दुरुपयोगलाई रोक्न चालिएको यो बोल्ड कदमले योग्य स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित स्थानमा परिचालन गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रालयले अबदेखि दरबन्दी भएकै ठाउँमा कर्मचारी खटाउने नीतिलाई थप कडाइका साथ लागू गर्ने सङ्केत दिएको छ ।

३ वैशाख, काठमाडौं । विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक सुरु भएको छ । संसदीय समितिका सभापतिको उम्मेदवारबारे छलफल गर्न विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपा संयुक्त बैठक बसेका हुन् ।

बैठक सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सुरु भएको बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी, युवराज दुलाल, गुरुप्रसाद बराल, भीष्म आङदम्बेलगायत सहभागी भएका छन्न् ।

बैठकले संसदीय समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने-नदिनेबारे निर्णय लिनेछ । ‘उम्मेदवारी दिऔं । जीत/हार स्वाभाविक छ’, संयुक्त छलफलमा रहेका एक नेताले भने ।

आज संसदीय समितिको सभापतिहरूमा मनोनयन दर्ता हुँदैछ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आज दिउँसो १ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय छ ।

मनोनयन दर्ताका दर्ता सिंहदरवारस्थित प्रतिनिधिसभा सचिवको कार्यकक्षमा हुनेछ । आजै दिउँसो साढे ४ बजे नै उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशन हुनेछ ।

संघीय संसद् अन्तर्गत १६ वटा संसदीय समिति रहेका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत ४ वटा समिति रहेका छन् । दुई वटा संयुक्त समिति रहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन यसअघि नै भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा र संयुक्त दुई वटा समिति सभापतिको निर्वाचन हुन बाँकी छ ।

३ बैशाख, काठमाडौं । संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा प्रमुख विपक्षी दलहरूले साझा रणनीति तय गर्न संयुक्त बैठक सुरु गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार दिउँसोदेखि सुरु भएको यस बैठकमा कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपाका शीर्ष नेताहरू सहभागी छन् । बैठकमा अर्जुननरसिंह केसी, युवराज दुलाल, गुरुप्रसाद बराल र भीष्मराज आङ्दम्बे लगायतका नेताहरूबीच सत्ता पक्षीय गठबन्धनविरुद्ध कसरी प्रस्तुत हुने र कुन(कुन समितिमा उम्मेदवारी दिने भन्ने विषयमा घनीभूत छलफल भइरहेको छ ।

उम्मेदवारी र निर्वाचन कार्यतालिका

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार विपक्षी दलहरूले सबै समितिमा उम्मेदवारी दिने मुड बनाएका छन् । ‘हार र जित स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर संसदीय अभ्यासमा विपक्षीको उपस्थिति जनाउन उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत छौँ,’ ती नेताले बताए ।

संघीय संसद् सचिवालयले आजै दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय तोकेकाले विपक्षी मोर्चाले ४ बजेअघि नै आफ्ना उम्मेदवारहरूको सूचीलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ। मनोनयन दर्ता लगत्तै आजै साढे ४ बजे उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिने कार्यतालिका रहेको छ ।

शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक असर

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा र दुईवटा संयुक्त समिति गरी कुल १२ वटा समितिको सभापति चयनका लागि यो निर्वाचन हुन लागेको हो । यसअघि नै राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिको नेतृत्व चयन भइसकेको भए पनि प्रतिनिधिसभामा दलीय शक्ति सङ्घर्षका कारण लामो समयदेखि सभापति चयन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

गत चैत २७ गते विषयगत समितिका सदस्यहरूको टुङ्गो लागेसँगै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आगामी शुक्रबार (भोलि) का लागि निर्वाचनको मिति तय गर्नुभएको थियो । आजको विपक्षी भेलाले गर्ने निर्णयले भोलि हुने निर्वाचनको परिणाम र संसद् भित्रको शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक असर पार्ने देखिन्छ ।