काठमाडौँ– राजनीतिक दृष्टिले वर्ष, २०८२ निकै उथलपुथलपूर्ण रह्यो । तर वर्षको अन्त्यतिर मुलुकको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि नयाँ जनादेशसहित स्पष्ट मार्गनिर्देश प्राप्त भयो । वर्ष २०८२ को मध्यतिर ‘जेनजी’ को विद्रोहपूर्ण आन्दोलनले एउटा मार्गबाट हिँडिरहेको राजनीतिलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनकै बलमा तत्कालीन सरकार विस्थापन र प्रतिनिधिसभा विघटन भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित नागरिक सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएपछि मुलुकले नयाँ सरकार प्राप्त ग¥यो । निर्वाचनमा विगतमा सत्तासिन तथा पुराना राजनीतिक दलहरू पराजित भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुईतिहाइको जनादेश प्राप्त गर्न सफल भयो ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका ती दलहरू वर्ष २०८२ को अन्त्यतिर राजनीतिक रूपमा खुम्चिन पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा पार्टीभित्र बदलाव आएको छ भने यसअघि संस्थापनमा रहेको शेरबहादुर देउवा पक्ष असन्तुष्ट छ । कांग्रेसभित्रको आधिकारिताका मुद्दा अहिले पनि न्यायालयमा विचाराधीन छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले दोस्रो विधान महाधिवेशन र एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यसै वर्ष सम्पन्न गरेको छ । पार्टीको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली पुनःनिर्वाचित भएको सन्दर्भ राजनीतिक पुस्तान्तरणको सवाल भने आलोचनाको घेरााट मुक्त हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजयपश्चात एमालेभित्र विशेष महाविधेशन वा पुस्तान्तरणको बहस चर्किएको
दुई दर्जन बढी वाम घटक तथा राजनीतिक समूहलाई समाहित गरी निर्वाचनमा होमिएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि निर्वाचनमा अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन सकेन । ‘जनयुद्ध’बाट उदाएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मूलधार रहेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सो पार्टी अहिले विशेष महाधिवशेनको तयारीमा जुटेको छ । सो पार्टीका प्रभावशाली मानिएका नेता जनार्नदन शर्मा, सुदन किरातीलगायतले नीति र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै दल परित्याग गरे ।
पुराना दलहरू आलोचित भएर नयाँ राजनीतिक दल ठूलो दलका रूपमा उदाउने वर्षका रूपमा २०८२ चित्रित भयो । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै एक दलको बहुमत नआइरहेको अवस्थालाई चिर्दै यसपटक रास्वपाले एक्लै १८२ स्थानमा विजयी हासिल गरेसँगै गठबन्धन गरी सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने भाष्यलाई अन्त्य गरिदिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपश्चातका निर्वाचनमा कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएको यो नै पहिलो पटक हो ।
निर्वाचनपूर्वको सङ्कल्पबमोजिम सो पार्टीले वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पदासिन गरायो । संसद् विघटन, निर्वाचन र नयाँ सरकार गठन यो वर्षको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा स्थापित भयो । यही चैत १३ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त दल रास्वपाका संसदीय दलका नेता शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार तुलनात्मक रूपमा समावेशीयुक्त, उल्लेख्य युवा प्रतिनिधिमूलक र सानो आकारको रहेको छ भने सरकारले सुरुवाती दिनदेखि नै निर्वाचनमा गरिएका वाचापत्रबमोजिम शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सत्ताको बागडोर सम्हालेसँगै विगतमा देखिएजस्ता कमीकमजोरी नदोहोरिने अनुमान गर्नसकिन्छ । यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगको प्रमुख तथा राजदूत एक्लाएक्लै भेट नदिई सामूहिक भेटबाट नयाँ सरकारको प्राथमिकता र सन्देश प्रवाह गरेका प्रधानमन्त्री शाहले राज्य संयन्त्रको प्रणालीगत सुधारमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको देखिएको छ ।
सरकारका यी सकारात्मक प्रयासहरूले वर्ष २०८२ को सुधारिएको राजनीति आगामी वर्षका लागि प्रेरणाको स्रोतका रूपमा रहने ठानिएको छ । शताब्दी पुरुष एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरीशङ्करलाल दास वर्ष २०८२ राजनीतिक ‘सुनामी’का रूपमा देखिएको बताउँछन् । जनताको भावनाअनुसार सरकार अघि बढ्न सक्नुपर्छ भन्दै उनले वर्तमान सरकारले थालेका सुरुवाती कदम अत्यन्त सकारात्मक रहेको बताबताए ।
निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाले यसबीचमा आफ्नो नेतृत्व पनि चयन गरेको छ । सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल र उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित भई संसदीय गतिविधिलाई रफ्तारमा अघि बढाउने क्रम सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरे ।
यसै वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको युवापुस्ताको विद्रोहका क्रममा ७६ जनाको निधन भयो । ४५ जनालाई ‘जेनजी सुशासन योद्धा’ घोषित गरी राज्यका तर्फबाट राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गरियो । आन्दोलनकै क्रममा भदौ २४ गते नेपालको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित सङ्घीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, शीलतनिवाससहितका महत्त्वपूर्ण सम्पदा र संरचना जलेर क्षतिग्रस्त भए । सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी करिब ७६ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको सरकारी आँकडाले देखाएको छ ।
वर्ष २०८२ मै चर्चित घटनाका रूपमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक रहन पुग्यो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारितका क्रममा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’का सवालमा निजामती प्रशासनका मुख्यसचिवलगायत उच्च तहका कर्मचारीको राजनीतिक ‘लबिङ’ र समिति सभापतिको लापरवाही संसदीय इतिहासमा लज्जास्पद घटनाका रूपमा दर्ज भएको छ ।
यसै वर्षको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘भिजिट भिसा’मा अनियमिततासम्बन्धी विषय ज्वलन्तरूपमा मात्रै उठेन, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गरेर तत्कालीन प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामो समय सदनमा अवरोधदेखि बहिष्कारसम्म गर्न पुगेको थियो ।
नवगठित सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको सन्दर्भ पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषयका रूपमा रह्यो । हाल उनीहरू अदालतको आदेशबमोजिम हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा विश्व समुदायलाई एकै मञ्चमा ल्याउन यसै वर्षको जेठको पहिलो साता काठमाडौँमा ‘सगरमाथा संवाद’ भव्य रूपमा सम्पन्न भयो । यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत नेपालले हिमालदेखि समुद्रसम्मको सुरक्षाको मुद्दालाई वैश्विक महत्व सृजना गर्न सफल भएको छ ।
वर्ष २०८२ मा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका मुख्य घटनाक्रम :
वैशाख १३ : पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस काठमाडौँका पूर्वसभापति तीर्थराम डङ्गोलको ७७ वर्षको उमेरमा निधन ।
वैशाख १७ : पेसागत माग राखेर २९ दिनदेखि राजधानीकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षक तथा कर्मचारी र सरकारबीच नौ बुँदे सहमति ।
वैशाख २३ : वामपन्थी नेता प्रदीप नेपालको ७१ वर्षको उमेरमा निधन ।
जेठ ३ : सगरमाथा संवाद सम्पन्न, २५ बुँदे घोषणा ।
जेठ ६ : नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरमा डा. विश्व पौडेल नियुक्त ।
जेठ ७ : भिजिट भिसामा मानव तस्करी गरेको आरोपमा अध्यागमनका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई प्रहरी नियन्त्रणमा ।
जेठ १३ : पर्वतारोही कामिरिता शेर्पाद्वारा ३१औँ पटक सगरमाथाको आरोहण गरी आफ्नै कीर्तिमानी भङ्ग ।
जेठ १५ : सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत ।
असार १ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु ।
असार २ : पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य ढुण्डीराज शास्त्रीको ९० वर्षको उमेरमा निधन ।
असार ५ : दैलेखमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि ।
असार १० : सरकारद्वारा भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन ।
असार १५ : निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित ।
असार २४ : नेपाल–चीन सीमानाका भएर बग्ने रसुवाको ल्हेन्देखोलामा अकस्मात् आएको बाढीमा परी नौ जनाको मृत्यु, १९ बेपत्ता ।
साउन ९ : नेपाल सरकारद्वारा इरानको जेलमा थुनामा रहेका ४७ जना नेपाली महिलाको सकुशल उद्धार ।
भदौ २३ : काठमाडौँमा जेनजी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनका क्रममा १९ जनाको मृत्यु । प्रदर्शन हिंसात्मक भई ठूलो सङ्ख्यामा युवाको ज्यान गएपछि नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकद्वारा पदबाट राजीनामा ।
भदौ २४ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदद्वारा सामूहिक राजीनामाको घोषणा ।
भदौ २५ : ११ हजार ५०५ कैदी जेल फोडेर फरार ।
भदौ २७ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त । प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस । आठ राजनीतिक दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति असहमति ।
भदौ ३० : सरकारद्वारा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सहिद घोषणा तथा सहिद परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय ।
असोज ५ : सरकारद्वारा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबारे उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन ।
असोज ८ : पुनर्निर्माण र निर्वाचनमा सरकारको ध्यान, सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय ।
असोज १० : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक । सरकारद्वारा सेवानिवृत्त भइसकेका पूर्वराजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका स्वीकृत मापदण्डबमोजिमबाहेकका सुविधा कटौती ।
असोज १२ : भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा जाँचबुझ एवं अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगद्वारा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जनालाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन पत्राचार ।
असोज २१ : सरकारद्वारा असोज १७ देखि १९ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट घरबास गुमाएकालाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने निर्णय ।
असोज २८ : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रदान ।
कात्तिक १ : जिल्ला प्रशासन काठमाडौँद्वारा विभिन्न स्थानमा दुई महिनासम्म भेला, प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध घोषणा ।
कात्तिक १२ : प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकारविरुद्ध रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार ।
कात्तिक १७ : सरकारद्वारा जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँसहित विभिन्न जिल्लामा मृत्यु भएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा ।
कात्तिक १९ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) सहित १० वाम पार्टीबीच एकता घोषणा ।
मङ्सिर ४ : राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकले आगामी फागुन २१ हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षार्थ नेपाली सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस ।
मङ्सिर २५ : मन्त्रिपरिषद्बाट सरकार–जेनजी सम्झौता अनुमोदन, प्रधानमन्त्री र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय ।
मङ्सिर २९ : सरकारद्वारा फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन ।
पुस ३ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को ११औँ अधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा पुनः केपी शर्मा ओली निर्वाचित ।
पुस १३ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र (बालेन) शाहबीच सात बुँदे सहमति ।
पुस १७ : नेपाली कांग्रेसको १५औँ अधिवेशन स्थगित ।
पुस १८ : नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको पदावधि २०८३ जेठ मसान्तसम्म थप्दै १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाखमा गर्ने निर्णय ।
पुस २० : भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान ।
पुस २६ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग एकता भएको १२ दिनमै छुट्टिएर पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङ उज्यालो नेपाल पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा ।
पुस २७ : नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन प्रारभ्म ।
माघ २ : निर्वाचन आयोगद्वारा नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई वैधानिकता र आधिकारिक मान्यता प्रदान ।
माघ ४ : नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अदालतमा प्रवेश ।
फागुन २१ : मुलुकभर एकैसाथ शान्तिपूर्ण रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न ।
चैत ११ : राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीको शपथ ।
चैत १२ : प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीसमक्ष सांसदहरूको शपथ ।
चैत १३ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त, १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन ।
चैत १४ : तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक अनुसन्धानका लागि प्रहरी नियन्त्रणमा ।
चैत २२ : प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्वाचित ।
चैत २६ : पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हाजिर जमानीमा छाड्न अदालतको आदेश ।
चैत २७ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन ।
प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०८२, सोमबार ७ : १६ बजे
इस्लामावाद वार्ता असफल भएपछि अमेरिकाले इरानमाथि नाकाबन्दी सुरू गर्ने भएको छ।
सोमबारदेखि नै लागु हुनेगरी अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने सबै समुद्री जहाजहरूमा नाकाबन्दी लगाउने घोषणा गरेको हो।
अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमान्ड (सेन्टकम)ले आइतबार वक्तव्य जारी गरी अमेरिकी समयअनुसार सोमबार बिहानदेखि लागू हुनेगरी इरानी बन्दरगाहमा जाने र त्यहाँबाट फर्कने सबै देशका जहाजमा नाकाबन्दी लगाउने घोषणा गरेको हो।
स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै अन्य देशमा जाने समुद्री जहाजहरूलाई भने अवरोध नगरिने सेन्टकमलाई उद्धृत गरी अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
अमेरिकी सेनाको घोषणासँगै इरानी बन्दरगाहतर्फ जाँदै गरेका केही जहाजहरू रोकिएको रोयटर्सले जनाएको छ।
इरानी पोर्टतर्फ जान लागेका जहाजहरूलाई अमेरिकी नौसेनाले निगरानी राख्नेछ। यसबारेमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने पनि सेन्टकमले बताएको छ।
इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा आफ्नो नियन्त्रण हुने र त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने जहाजहरूबाट शुल्क (टोल) उठाउने प्रस्ताव राखेको थियो। यसबारेमा इस्लामावाद वार्तामा समझदारी नभएपछि अमेरिकाले इरानलाई अप्रत्यक्ष रूपमा नाकाबन्दी लगाउन खोजेको हो।
यसले युद्धविराम नै संकटमा परेको रोयटर्सले जनाएको छ।
यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई शुल्क तिर्ने जुनसुकै देशका जहाज भए पनि रोक्ने चेतावनी दिएका थिए। 'अवैध शुल्क तिर्ने कुनै पनि जहाज सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न पाउने छैनन्,' उनले भनेका छन्।
ट्रम्पले अमेरिकी नौसेनाले हर्मुजमा इरानले बनाएको बारूदी सुरूङ हटाउने अभियान सुरू गर्ने पनि बताएको छ। विश्वका २० प्रतिशतभन्दा बढी तेल र ग्यास पैठारी हर्मुजबाटै हुने भएकाले यसको सुरक्षा संवेदनशील मानिन्छ।
अमेरिकाको घोषणापछि इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्स (आइआरजिसी)ले हर्मुज क्षेत्रमा आउने कुनै पनि अमेरिकी सैन्य जहाज आए त्यसलाई युद्धविरामको उल्लंघन मानिने चेतावनी दिएको छ।
आइआरजिसीका सैन्य सल्लाहकार मोहसेन रेजाइलले हर्मुजमा नाकाबन्दी विरूद्ध इरानसँग अझै शक्तिशाली विकल्प रहेको बताएका छन्।
'हामीसँग अझै शक्तिशाली विकल्प छन्। सामाजिक सञ्जाल वा कागजी धम्कीले हामी झुक्दैनौं,' उनले भनेका छन्।
आइआरजिसीले स्ट्रेट अफ हर्मुज अझै इरानको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको र गैरसैनिक जहाजहरूलाई आवागमनमा कुनै बाधा नपुर्याइएको बताएको छ।
'तर सैन्य जहाज आए त्यसको बलियो प्रतिक्रिया दिनेछौं,' आइआरजिसीले भनेको छ।
सभामुख बागेर गालीबाफले इस्लामावाद वार्ता विफल भई इरान फर्केपछि ट्रम्प लड्न चाहन्छन् भने आफू पनि पछि नहट्ने बताएका थिए।
गालीबाफ इस्लामावाद वार्तामा इरानको नेतृत्व गरेर पुगेका थिए। त्यहाँ उपराष्ट्रपति जेडी भान्स नेतृत्वको अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलसँग २१ घन्टा वार्ता भए पनि सहमति भने हुन सकेन।
वार्तामा मुख्य दुई विषयमा सहमति नजुटेको एपीले जनाएको छ। पहिलो, हर्मुज जलमार्ग र दोस्रो इरानको आणविक कार्यक्रम।
अमेरिकाले इरानलाई युरेनियम संवर्धन पूर्ण रूपमा बन्द गर्न, प्रमुख संरचना हटाउन र उच्च संवर्धित सामग्री हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको थियो।
साथै हमास, हिजबुल्लाह र हुथीलाई दिँदै आएको समर्थन रोक्न पनि माग गरिएको थियो, जसलाई इरानले अस्वीकार गरेको बताइएको छ।
वार्ता असफल भएपछि सोमबार तेल र अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको छ भने एसियाली शेयर बजारमा गिरावट देखिएको छ। तेल बोकेका जहाजहरू हर्मुज जलमार्गबाट टाढा रहन थालेका छन्।
ट्रम्पले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि चुनावसम्म इन्धन मूल्य उच्च रहन सक्ने संकेत दिएका छन्। यता इरानी नेताहरूले अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य झन् बढ्ने चेतावनी दिँदै राजनीतिक दबाब बढाउन खोजेका छन्।
ट्रम्पले वार्ता मैत्रीपूर्ण भएको बताए पनि इरान वार्तामा फर्किने–नफर्किनेबारे दोधार देखिएका छन्।
इरानी राष्ट्रपति मशुद पेजिस्कियनले भने सन्तुलित र निष्पक्ष सम्झौता सम्भव छ भन्दै अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा फर्किए सहमति टाढा नरहेको बताएका छन्। उनले यसबारे भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि छलफल गरेका थिए।
वीरगंज । हिजो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि देशभर राजनीतिक बहस चर्किएको छ।
सार्वजनिक विवरणमा नेताहरूको सम्पत्ति, बचत तथा लगानीसम्बन्धी विवरण बाहिरिएपछि पारदर्शिता र आयस्रोतको विषय फेरि चर्चामा आएको हो। यही सन्दर्भलाई जोड्दै सांसद हर्क साम्पाङ राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका हुन्।
उनले “गरीब जनता सँग तरकारीमा लाउने लसुन छैन, नेताहरूसँग सुन नै सुन, के गर्नु हौ त्यो सुन? म खान मिल्ने?” भन्दै नेताहरूको सम्पत्ति र सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तरबीचको गहिरो असमानताप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
उनको यो अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा पुनः व्यापक बहस निम्त्याएको छ। कतिपयले यसलाई जनताको वास्तविक समस्यासँग जोडिएको टिप्पणी भनेका छन् भने कतिपयले राजनीतिक व्यंग्यका रूपमा प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
३० चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पित्तथैलीको शल्यक्रिया सुरु गरिएको छ ।
महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) मा उनको पित्तथैलीमा देखिएको पत्थरी निकाल्न शल्यक्रिया प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
शल्यक्रिया टोली र स्वास्थ्य अवस्था
अस्पतालका निर्देशक डा. सुवास आचार्यका अनुसार ओलीलाई सोमबार बिहानै शल्यक्रियाका लागि ‘अप्रेसन थिएटर’ मा लगिएको छ । डा. पलेस्वाँ जोशी लाखेको नेतृत्वमा रहेको विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको टोलीले उनको पित्तथैलीमा रहेको २२ एमएम आकारको ढुंगा निकाल्न शल्यक्रिया गरिरहेको छ । अस्पताल प्रशासनले शल्यक्रिया सम्पन्न भएपछि आधिकारिक स्वास्थ्य स्थिति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
हिरासतदेखि अस्पतालसम्म
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा प्रहरीले ओलीलाई गत चैत १३ गते भक्तपुरको गुण्डुस्थित निजी निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकै दिन स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई हिरासतको सट्टा शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । करिब दुई सातादेखि अस्पतालमै उपचाररत ओलीको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा पित्तथैलीमा पत्थरी पुष्टि भएपछि चिकित्सकहरूले शल्यक्रिया गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।
हिरासतमा रहेकै समयमा स्वास्थ्य जटिलताका कारण शल्यक्रिया गर्नुपरेकाले अस्पताल परिसरको सुरक्षा व्यवस्था समेत कडा पारिएको छ ।
वीरगंज । नेपाल औषधि तथा बिक्री प्रतिनिधि संघ वीरगंज इकाइको निर्वाचनमा सौरव बर्नवाल नेतृत्वको टिम विजयी भएको छ। अध्यक्ष पदमा सौरभ वर्णवाल ७२ मतान्तरले विजयी भएका छन्।
निर्वाचन परिणाम अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बिकाश कुमार कुशवाहा, उपाध्यक्षमा अजय पटेल, सचिवमा बब्लु चौधरी, सह–सचिवमा सुमित बर्नवाल र गौरव पटेल चयन भएका छन्।
त्यसैगरी कोषाध्यक्षमा दिपेन यादव तथा सह–कोषाध्यक्षमा सिद्धार्थ पाण्डेय निर्वाचित भएका छन्। सदस्यहरूमा सुशान्त सिंह, हिमांशु गुप्ता, जय प्रकाश पटेल, सौरव साह र अभिषेक गुप्ता रहेका छन्।
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३