अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाउने भनेको नाकाबन्दीलाई इरानले गैरकानूनी भनेको छ।

अमेरिका र इरानबीच पाकिस्तानमा  भएको वार्ता असफल भएपछि ट्रम्पले सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी इरानमाथि नाकाबन्दी लगाउने घोषणा गरेका छन्। 

अमेरिका र इसराइलले युद्ध सुरू गरेपछि इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द गरेर आफ्नो अनुमतिमा मात्रै सो जलमार्ग प्रयोग गर्न दिइरहेको छ।

वार्ता असफल भएपछि जबाफमा अमेरिकाले पनि हर्मुजमा नाकाबन्दी लगाउने ट्रम्पले घोषणा गरेका हुन्।

हर्मुज प्रयोग गरी इरानी बन्दरगाहमा जाने र त्यहाँबाट फर्कने सबै देशका जहाजमा नाकाबन्दी लगाउने अमेरिकाले घोषणा गरेको हो। हर्मुज हुँदै अन्य देशमा जाने समुद्री जहाजहरूलाई भने अवरोध नगरिने अमेरिकाले जनाएको छ।

ट्रम्पको सो नाकाबन्दीलाई इरानले गैरकानूनी भन्दै त्यसको प्रतिकार गर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ।

अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाए खाडी राष्ट्रका बन्दरगाहहरूमा आक्रमण गर्ने इरानले धम्की दिएको भनेर ब्लुमबर्गले लेखेको छ।

अमेरिका र इसराइलले फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गरेका थिए।

केही दिनअघि अमेरिका र इरानबीच दुई हप्ते युद्धविराम भएको थियो। युद्धको स्थायी अन्त्य गर्न अमेरिका र इरानबीच पाकिस्तानमा शनिबार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ।

शनिबार दिउँसोदेखि आइतबार बिहान ५ बजेसम्म चलेको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले बताएका छन्।

अमेरिकी वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेका भान्सले इरानले अमेरिकी प्रस्ताव अस्वीकार गरेको पनि जनाएका छन्।

'उनीहरू हाम्रो सर्त मान्न तयार देखिएनन्,' उपराष्ट्रपति भान्सले भने।

वार्ताका सर्तहरू तत्काल सार्वजनिक नगरिने पनि भान्सले बताएका छन्।

'तर तेहरानले परमाणु हतियार र त्यसका लागि आवश्यक हतियार विकास गर्दैन भन्ने हामीलाई इरानबाट स्पष्ट र ठोस प्रतिबद्धता चाहिन्छ,' उनले भने।

अर्कोतर्फ इरानले पनि अमेरिकाले ज्यादै कडा र अव्यावहारिक माग राखेको दाबी गरेको छ।

३० चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सोमबार बाग्मती प्रदेशका सांसदहरूसँग विशेष छलफल गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित यस बैठकमा प्रदेशका क्षेत्रगत समस्या, विकासका आयोजना र जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

स्थानीय तहको अनुभवसहित मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका शाहले प्रदेश स्तरका समस्यालाई नजिकबाट बुझ्न र समाधानका उपाय पहिल्याउनका लागि यो संवादको शृङ्खला अघि बढाउनुभएको हो ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले कर्णाली, सुदूरपश्चिम, कोसी, गण्डकी र मधेस प्रदेशका सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिसक्नुभएको छ । सबै प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्दै उनीहरूको सुझावका आधारमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्ने उहाँको लक्ष्य रहेको बुझिएको छ ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र केन्द्र तथा प्रदेशबीचको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको यो सक्रियतालाई राजनीतिक वृत्तमा महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

३० चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको नवनिर्वाचित उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले सोमबारदेखि आफ्नो कार्यभार औपचारिक रूपमा सम्हाल्नुभएको छ ।

गत चैत २७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट उपसभामुख पदमा निर्वाचित ठाकुरले सिंहदरबारस्थित उपसभामुखको कार्यालय पुगेर पदबहाली गर्नुभएको हो । पदभार ग्रहणलगत्तै उहाँले संसदीय प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र समावेशी बनाउन आफ्नो तर्फबाट अधिकतम प्रयास रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।

कार्यभार सम्हालेकै दिन उपसभामुख ठाकुरले सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालसँग उहाँकै कार्यकक्षमा पुगेर पहिलो औपचारिक भेटवार्ता गर्नुभएको छ । भेटका क्रममा सभामुख अर्यालले ठाकुरलाई नयाँ जिम्मेवारीका लागि बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभयो ।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार सो अवसरमा दुई पदाधिकारीबीच आगामी संसदीय कामकारबाही, सदनको प्रभावकारिता र समन्वयका विषयमा प्रारम्भिक छलफल समेत भएको थियो । मधेस प्रदेशबाट उदाउँदो राजनीतिक पहिचान बनाएकी ठाकुरको उपस्थितिले संसद्को गरिमा र महिला नेतृत्वलाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

३० चैत, काठमाडौं । विशेष अदालतले पोखराको चर्चित लिचीबारी जग्गा प्रकरण’ मा मुछिएका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तासहित सात जना विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा साक्षी प्रमाण बुझ्ने आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू नारायणप्रसाद कोइराला र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार सो आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताले पदको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री गुप्ता र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ ।

कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोक्का गर्ने र भूमि आयोगमा नियुक्ति मिलाइदिने प्रलोभन देखाई घरजग्गा व्यवसायीबाट पटक–पटक गरी उक्त रकम असुल गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । अख्तियारले पेश गरेको अडियो सम्वाद, बैंक कारोबारको विवरण र डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको प्रतिवेदनले प्रतिवादीहरूको संलग्नता पुष्टि गर्ने आधार देखिएपछि अदालतले थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

भ्रष्टाचारको यो विवादित मुद्दामा दुई पूर्वमन्त्रीका अतिरिक्त मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी र बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने सुजनकुमार तामाङ, खमबहादुर पुन, यमकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगर समेत विपक्षी रहेका छन् ।

७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको यस मुद्दामा पोखरा महानगरपालिका–१६ को दीप बिर्तास्थित लिची बगैँचाको जग्गा विवाद मुख्य कडीका रूपमा रहेको छ । साक्षी बुझ्ने अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै यो उच्च प्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दाको न्यायिक निरूपणले अब नयाँ मोड लिने देखिएको छ ।