१७ बैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर आन्तरिक विवाद चुलिएको छ ।

पार्टीका दुई प्रभावशाली पक्ष—निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूह र डा. शेखर कोइराला समूहले संस्थापन पक्ष (सभापति गगन थापा) ले अघि बढाएको सदस्यता अद्यावधिक र खारेजीको प्रयासप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

देउवा समूहले महाराजगञ्जमा तीन दिनसम्म चलेको भेलापछि ११ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै कुनै पनि नेताको लहड वा आवेगका भरमा पार्टीका पुराना योद्धा र सहिद परिवारको भावना जोडिएको सदस्यता खारेज हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई कथितको संज्ञा दिँदै त्यसले गरेका निर्णयहरू विधान र कानुन विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।

यसैगरी, डा.शेखर कोइराला समूहले पनि १५ औँ महाधिवेशनका लागि नवीकरण भइसकेको क्रियाशील सदस्यतालाई पुनः अद्यावधिक गर्ने कार्य अव्यवहारिक भएको ठहर गरेको छ ।

सदस्यता अद्यावधिकको नाममा बखेडा झिक्न नहुने अडान

बालुवाटारमा भएको वाग्मती प्रदेशस्तरीय भेलामा सहभागी नेताहरूले सदस्यता अद्यावधिक गर्ने नाममा बखेडा झिक्न नहुने अडान राखेका हुन् । कोइरालाको सचिवालयका अनुसार विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टीमा एकता कायम हुन नसकेको र अहिलेको परिस्थितिमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभापतिकै भएको नेताहरूले बताएका छन् । दुवै समूहले १५ औँ महाधिवेशन नै नभई फेरि नवीकरणको कुरा गर्नु पूर्वाग्रही र आपत्तिजनक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

पार्टीभित्रको यो त्रिपक्षीय विवादले आगामी महाधिवेशनको तयारीलाई थप अन्योलमा पारेको छ । देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको जानकारी दिँदै पार्टीभित्र विभाजन र भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधि नगर्न नेतृत्वलाई सचेत गराएको छ ।

दुवै प्रतिपक्षी समूहले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सदस्यताको वैधानिक व्यवस्थाबाहेक कसैले पनि जथाभाबी हेरफेर गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्, जसले कांग्रेसभित्रको सत्ता सङ्घर्ष अझै केही समय लम्बिने सङ्केत गरेको छ ।

१७ वैशाख,वीरगञ्ज । तेज शमशेर जबरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गरेका छन्। उनले पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने को निवासमा पुगेर औपचारिक रूपमा पार्टी प्रवेश गरेका हुन्।

वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ निवासी जबरा पछिल्लो समय स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय थिए। केही दिनअघि उनले बालेन शाहको समर्थनमा र्‍याली निकालेपछि स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा आएका थिए।

मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने मनसाय सार्वजनिक गर्दै आएका जबराको रास्वपा प्रवेशपछि अब उनको सम्भावित उम्मेदवारीबारे थप चर्चा सुरु भएको छ। उनले पार्टी प्रवेशपछि सामाजिक सञ्जालमा फोटो र स्टाटस सार्वजनिक गरेका छन्, जसपछि समर्थक र आलोचकबीच बहस बढेको छ।

स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार वीरगञ्जमा रास्वपाको गतिविधि विस्तार हुँदै जाँदा मेयर पदका लागि आकांक्षीहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। यसले आगामी स्थानीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई अझ चासोपूर्ण बनाउने संकेत गरेको छ।

१७ वैशाख,वीरगञ्ज । बालेन शाह नेतृत्वको कार्यशैलीविरुद्ध जनकपुर मा स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन्। गुठीको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाले ‘डोजर आतंक’ बढेको आरोप लगाउँदै सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

गुठी–कुटी भूमिहीन घरजग्गा व्यवस्थापन संघर्ष समितिको ब्यानरमा सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले आफू बसोबास गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। साथै, सुकुमवासीलाई उचित व्यवस्थापन नगरी कुनै पनि घरटहरा भत्काउने कार्य नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

स्थानीय स्तरमा गुठीको करिब १० बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको विषय पहिले नै उठ्दै आएको छ। २०६२ सालमा गठन भएको भोजराज घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि उक्त अतिक्रमणबारे उल्लेख गरिएको छ।

हाल बालेन नेतृत्वको नगर प्रशासनले अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारी गरेको चर्चा चलिरहँदा स्थानीयको विरोध प्रदर्शन चर्किएको हो। यस घटनाले जनकपुरको भूमि व्यवस्थापन र सुकुमवासी पुनःस्थापनाको मुद्दा फेरि सतहमा आएको देखिएको छ।

१७ बैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सीमावर्ती क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने सरकारको नयाँ कडाइलाई ‘अव्यवहारिक’ र हेपाहा नीतिको संज्ञा दिएका छन् ।

चुनावी क्षेत्र सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीको भ्रमण गरी फर्किएका थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो गहिरो आक्रोश व्यक्त गर्दै यो व्यवस्थाले मधेशको दैनिकीमा घाउ लगाएको बताएका हुन् । राज्यले यो नीति मार्फत मधेशका हरेक भान्सामा अवरोध खडा गरेको र यसको प्रत्यक्ष मार महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्गमा परेको उनको ठम्याइ छ ।

थापाका अनुसार सीमामा भारतबाट एक प्याकेट बिस्कुट लिएर आउने मजदुरलाई समेत २ घण्टासम्म रोकेर सास्ती दिने गरिएको छ, जसले नागरिकको सम्मानमा चोट पुर्‍याएको छ। उनले यो व्यवस्था विगतदेखि नै कानुनको पानामा रहेको र आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत नहटाइनु कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् ।

तर, यो अव्यवहारिक छ भन्ने बुझेर नै विगतमा यसलाई लागू नगरेको स्मरण गराउँदै उनले अहिलेको सरकारले यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएर जनतालाई दुःख दिएको आरोप लगाएका छन् । भन्सार विभागले नै यसबाट उल्लेखनीय राजस्व नउठ्ने स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा नागरिकलाई अपमानित गर्ने काम तत्काल रोक्नुपर्ने उनको माग छ ।

सभापति थापाले सीमा क्षेत्रका नागरिकको संवेदनशीलता बुझ्न सरकारलाई आग्रह गर्दै यो अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरेका छन् । सीमान्त क्षेत्रका नागरिकले देश सम्हालेको उल्लेख गर्दै उनले सीमामा पहिले जस्तै सहज आवतजावत र सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नीतिले संवेदनशीलता बिर्सँदा देशको सीमामा उभिएका नागरिकहरूले सजाय भोग्नुपरेको भन्दै उनले सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन चेतावनी समेत दिएका छन् ।