१८ वैशाख,काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका ले बल्खु क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा बनाइएका घरटहरा हटाउन डोजर चलाएको छ। वडा नम्बर १४ अन्तर्गत पर्ने उक्त क्षेत्रमा आज बिहानदेखि डोजर प्रयोग गरी संरचना भत्काउने कार्य सुरु गरिएको हो।
महानगरले नगरप्रहरी र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै अतिक्रमित बस्ती हटाउने अभियान अघि बढाएको हो। डोजर चलिरहँदा केही स्थानीयवासी आफ्ना सामान सुरक्षित स्थानतर्फ सारिरहेका छन् भने कतिपयले आफ्नै घर भत्किँदै गरेको दृश्य असहाय भएर हेर्न बाध्य भएका छन्।
यसैक्रममा बल्खु नजिकै पर्ने वडा नम्बर ११ को वंशीघाट क्षेत्रमा पनि आजै डोजर चलाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं का अनुसार वडा नम्बर १५ को स्वयम्भु, वडा नम्बर १६ को बालाजु तथा वडा नम्बर ३ र २६ अन्तर्गत पर्ने सामाखुशी, खाडिपाखा, रानीबारी लगायत अतिक्रमित क्षेत्रहरूमा पनि चरणबद्ध रूपमा संरचना हटाइनेछ।
प्रशासनले यसअघि नै सूचना जारी गर्दै वैशाख १८ बिहान ७ बजेदेखि एकैपटक बस्ती खाली गराउने जनाएको थियो। नदी किनार तथा सरकारी, सार्वजनिक र निजी जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका बस्तीलाई हटाउने क्रममा मानवीय उद्धार र सम्भावित विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखिएको जनाइएको छ।
डोजर अभियान सुरु हुने सूचना सार्वजनिक भएपछि केही बासिन्दा विगत बिहीबारदेखि नै बस्ती छाड्न थालेका थिए। यसअघि वैशाख १२ गतेदेखि थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल, मनोहरा लगायत क्षेत्रमा पनि यस्तै अभियान सञ्चालन भइसकेको थियो। अब बाँकी क्षेत्रहरूमा आजबाट निरन्तर रूपमा डोजर अभियान अघि बढाइने प्रशासनले जनाएको छ।
के यो अहिलेको दुईतिहाइ बहुमत बाट बनेको सरकार संग नेपाल अधिराज्य भरिको जनता खुसी छन्? यदी अधिराज्य भरी नै खुसी छन् भने असार मसान्तमा एकपटक फेरि चुनाव गर्न मौका दिन्छ नेपाल सरकार?
हामी सामाजिक सञ्जाल बाट अनेकौँ टीका टिप्पणी लाई मध्य नजर गरी यो समाचार कोे लेखेका छौं। सरकार तपाईं ट्याक्स कम गर्नुहोस् सबै नेपाली जनता नेपाली नम्बर प्लेट सवारीसाधन खरिद गर्ने बानी बनाउँछन्। भारतीय सवारी साधन नेपाली जनतालाई चढ्न कसैको रहर होइन यो बाध्यता हो।
चिनिमिल नेता र दलाल मिलेर नेपालमा बन्द गर्न लगाउने छिमेकी देश बाट ल्याउँदा १०० रुपैयाँ कोे नियम कानुन बनाउने र एउटै मात्र सामान्य बिषय अरू के भन्नु आफ्नैं देशको जनता सँग छल गरेर छिमेकी देश बाट आयात गरी चिनीमा २० रुपैयाँ बढाएर बिक्री गराउन कतिको जायज हो?
पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा लगाएत अन्य प्रधानमन्त्री ज्युहरुको पालामा जति तस्करीको समाचार हेर्न न पाएको यी दुईतिहाइको सरकार कोे पालामा भेटियो। नेपाल र भारत कोे खुला सिमानामा अहीले कुनै यस्तो नाका छैन जसको तस्करीमा संलग्नता नरहेको होस्।
तस्करीको कारण कोइ डिआइजी पनि कारवाही मा परे त कोइ सरुवा भए त कोइ आफ्नाे पहुँच र शक्तिको प्रयोग गरी बाँचेको पनि यो नयाँ सरकारको एक महिने कार्यकालमा देखिएको छ। यो सरकार जनताको लागी मात्र कडा तर दलाल विचौलिया, तस्कर हरुको मनोबल बढाउने सरकार जस्तो देखिन्छ।
यदि यस्तो छैन भने भने भर्खरै कोे पोखरिया नगरपालिका कोे खाता बाट बिना कुनै रकमको चलखेल (ट्रानजेकसँ) कोे ७ करोड रुपैयाँ कसरी गायब खै त बालेन् सरकार? जो व्यक्ति बिहान बिहान गुड मर्निङ भन्ने हाम्रा आदरणीय गृह मन्त्री सुदन गुरुङ एकाएक भ्रष्टचारको तह लगाउँदै आएका उनी आफैं किन आज गृह मन्त्रीकोे पद मा छैनन्। उनको माथी पनि षड्यन्त्र भएको हो कि?
व्यक्ति एक काम अनेक। कम्प्युटरले एकपटकमा ५ वटा काम गर्न सक्दैन् तर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ज्यु आफैं प्रधानमन्त्री आफैं गृहमन्त्री आफैं रक्षामन्त्री लगाएत अन्य अझै पदमा आफू उपस्थित भएका छन् यी व्यक्ति हुन् कि रोबोट भन्ने शीर्षक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो।
कोइ भन्छन् सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु भन्दा पहिला मेराे छातीमा चलाउनु पर्छ उनी बेपता छन्। उ कोे हुन् सामाजिक सञ्जाल सम्पुर्ण ले हेरेको भिडियाे हो उहाँको नाम भन्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ।
वीरगञ्ज मा अचानक घर टहरा भत्काइयो वीरगञ्ज कोे मुख्य बजार सुनसान छ। केही दिन पहिला भन्नु काे अर्थ चुनावको पहिला चर्चा गरिन्थ्यो भारतको रक्सौल बाट नेपाली जनताले किनमेल गर्दा वीरगञ्ज भन्सार देखी बाराको जीतपुर सम्मको व्यावसायिक हरू र व्यवसाय दिन् प्रतिदिन घट्दै गएको छ।
ए हजुर सीमामा १०० रुपैयाँ कोे नियम कानुन बनाउनु त ठीक हो तर नियम सँगै एकासी वीरगञ्ज बजार तोड्नु याे त उचित भएन? एकै पटक पूरै तोडफोड गर्नु भन्दा बेस २५ मिटर तोड्नु बनाउनु फेरी २५ मिटर तोड्नु बनाउनु यो एकदम सराहनीय कार्य हुन्थ्यो। एकतिर बन्दैन तबसम्म अर्काे तर्फ भत्काइने।
यो भत्किएको घर र पसलहरू ३ महिनामा पूर्ण निर्माण हुन् सक्छ? हुँदैन किनकि आयो असार मसान्त। बजेट साफ आउँदो बजेटको प्र
तिक्षा गर्नु पर्छ।
१७ बैशाख, काठमाडौं। पूर्वाधार विकास कार्यालय कलैयाका प्रमुख राजेन्द्र साह सरुवाको पत्र नबुझी रमाना नलिई लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन बनेका छन् ।
सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा ४ महिनाअघि नै सरुवा भए तापनि उनी कार्यालय, मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासन कसैलाई जानकारी नदिई गायब भएपछि कार्यालयको सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य ठप्प बनेको छ । साहले प्रयोग गर्ने सरकारी मोबाइल नम्बर समेत बन्द रहेको र उनी कहाँ कुन प्रयोजनका लागि गएका हुन् भन्नेबारे कार्यालयका कर्मचारीहरू नै अनभिज्ञ रहेका छन् ।
प्रमुखको गैरजिम्मेवारीपन र मन्त्रालयको लापरवाहीका कारण बारामा चालु आर्थिक वर्षका १ अर्ब ३८ करोड ९ लाख ९८ हजार लागतका ३७८ वटा विकास योजनाहरू अलपत्र परेका छन् । वैशाखको दोस्रो साता बितिसक्दा समेत कुनै पनि उपभोक्ता समिति गठन नभएको र टेन्डरको सूचना जारी नगरिएकाले यो वर्ष विकास बजेट फ्रिज हुने निश्चित प्रायः देखिएको छ । कार्यालयमा १० लाखदेखि ५० लाख माथिका विभिन्न रणनीतिक योजनाहरू भए पनि प्रमुख नहुँदा भुक्तानी र कार्यान्वयनको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ ।
विगतमा १४ करोड हिनामिनाको आरोपमा अख्तियारको कारबाहीमा परी विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका साह राजनीतिक पहुँचको आधारमा पुनः सोही कार्यालयमा फर्किएका थिए । निलम्बनमा रहेका बेला समेत उपभोक्ता समितिको खाता सञ्चालन गरी करोडौँको आर्थिक कारोबार गरेको विवादमा तानिएका साह पुनः सम्पर्कविहीन हुनुलाई प्रशासनले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।
मधेश प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जय साहले भने भोलिसम्ममा नयाँ कार्यालय प्रमुख पठाइने र बाँकी २ महिनामा साना योजनाहरू सम्पन्न गर्न सकिने दाबी गरेका छन् ।
१७ बैशाख, काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक, २०८३ को मस्यौदाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मातहतका सबै अदालत र न्यायाधिकरणहरूसँग औपचारिक राय सुझाव माग गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि सर्वोच्चको धारणा मागेपछि सर्वोच्चले देशभरका न्यायपालिकीय संरचनाहरूलाई परिपत्र गर्दै सुझाव पठाउन निर्देशन दिएको हो । अदालतले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सुझाव तयार पार्न सह–रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलको संयोजकत्वमा एक विशेष समितिसमेत गठन गरिसकेको छ ।
सर्वोच्चले सबै उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, श्रम अदालत, प्रशासकीय अदालत, न्यायाधिकरणहरू र बाल अदालतसहितका निकायलाई भोलि शुक्रबार (वैशाख १८ गते) बेलुका ५ बजेभित्र आफ्ना सुझावहरू पठाइसक्न समयसीमा तोकेको छ ।
वैशाख १५ गतेको प्रशासनिक निर्णयअनुसार गठित उक्त समितिले मातहतका निकायबाट प्राप्त सुझावहरूलाई एकीकृत गरी छलफल गर्नेछ । समितिका सदस्य सचिव विज्ञानसिंह विष्टमार्फत पठाइएको पत्रमा विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा केन्द्रित रहेर राय उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
समिति संयोजक पौडेलका अनुसार देशभरबाट प्राप्त सुझावहरूमाथि आगामी सोमबार कार्यालय खुलेपछि विस्तृत छलफल गरी एउटा अन्तिम ड्राफ्ट तयार पारिनेछ । उक्त ड्राफ्टलाई सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिने र त्यहाँको उच्च तहमा हुने एक चरणको छलफलपछि निष्कर्षसहितको आधिकारिक राय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।
निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू निर्धारण गर्ने यो महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा न्यायपालिकाको समेत विज्ञता र अनुभव समेट्न सरकारले सर्वोच्चसँग समन्वय गरेको हो ।
१७ बैशाख, काठमाडौं । वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा जलजला क्षेत्रमा लाग्ने जात्रामा पूजा गर्न हिँडेका तीर्थयात्री सवार जीप रोल्पामा भीषण दुर्घटनामा परेको छ ।
रुकुम पूर्वबाट तीर्थयात्री बोकेर जलजलातर्फ जाँदै गरेको जीप बिहीबार (वैशाख १७ गते) थवाङ गाउँपालिका–१ स्थित सडकखण्डबाट करिब ८०० मिटर तल भीरमा खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा परी १६ जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये १५ जनाको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ । रोल्पाका प्रहरी निरीक्षक सुनील थापाका अनुसार जीपमा कति जना सवार थिए भन्ने यकिन विवरण अझै आउन बाँकी छ ।
अहिले घटनास्थलमा प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा घाइतेहरूको उद्धार कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ । पहाडी र अप्ठ्यारो भूगोलका कारण उद्धार कार्यमा केही चुनौती देखिएको भए पनि घाइतेहरूलाई अस्पताल पठाउने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
- सुकुमबासी सङ्घद्वारा आम हडतालसम्मको आन्दोलन घोषणा, प्रधानमन्त्री शाहलाई हटाउन माग
- क्रियाशील सदस्यतामा कांग्रेसभित्र रस्साकस्सीः देउवा र शेखर समूहद्वारा गगनको कदमको प्रतिवाद
- तेज शमशेर जबरा रास्वपा प्रवेश, वीरगञ्ज मेयर दाबेदारीबारे चर्चा
- गुठी जग्गामा बसोबास गर्नेहरूद्वारा जनकपुरमा बालेन सरकारविरुद्ध प्रदर्शन
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
सन्चालक : बिकि यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
पत्रकार विवरण
रौतहट :
रोशन कुमार साह
+977-9703493232
बारा र पर्सा :
आर. के. भगत
+977-9712074681
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३