१७ बैशाख, रौतहट । बागमती सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत रौतहट खण्डमा नहर मिचेर बनाइएका करिब चार सय घरटहरा हटाइने भएको छ। आयोजनाले गत चैत २६ गते नै सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी संरचना हटाउन आग्रह गरे पनि स्थानीयले अटेर गरेपछि अब बल प्रयोग गरेरै अतिक्रमण खाली गराउने तयारी गरिएको हो।
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–५ र ६ क्षेत्रमा स्थानीयले विगत २८ वर्षदेखि नहरको जमिन कब्जा गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । बागमती सिँचाइ आयोजना कर्मैयाका प्रमुख सन्तोष चौधरीका अनुसार अब केही दिनभित्रै चन्द्रपुरका नगरप्रमुख सञ्जयकुमार काफ्ले र रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी भौतिक संरचना भत्काउने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानअन्तर्गत यो कदम चालिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
सरकारको नीतिअनुसार नयाँ अतिक्रमण रोक्ने र पुराना अवैध संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ । आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार चन्द्रपुर नगरपालिका–१ स्थित बागमतीदेखि गुजरा नगरपालिकाको धन्सार खोलासम्मको मूल नहर क्षेत्रको कुल १२५ मिटर जमिन खाली गराउनुपर्नेछ । यसमा पूर्वतर्फ ६५ मिटर र पश्चिमतर्फ ६० मिटर क्षेत्र नहरको स्वामित्वमा पर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले चेतावनी दिँदै भने, “स्वतः नहटाए संरचना भत्काइन्छ, हामी छिट्टै आवश्यक छलफल गरेर कार्यान्वयनमा जान्छौँ।”
रौतहट क्षेत्र नं ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पौडेलले बागमती सिँचाइ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यसको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट थप पानी ल्याई सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना रहेकाले नहरको अवरोध हटाउनु अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, उनले नहर क्षेत्रमा रहेका वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिएका छन् ।
नहर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले भने आफूहरू वास्तविक सुकुम्बासी भएको दाबी गर्दै उचित विकल्पबिना हटाउन नहुने माग गरेका छन् । उनीहरूले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदै पहिचान र व्यवस्थापनको माग राखेका छन् । लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका परिवारहरू उठिबास हुने डरले चिन्तित बनेका छन् भने आयोजनाले विकास र कानुन कार्यान्वयनका लागि पछि नहट्ने अडान लिएको छ ।
१७ बैशाख, काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भए पनि नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष झन् उत्कर्षमा पुगेको छ। एक समूहले अर्को समूहको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधिहरूले प्रश्रय पाएका छन् । यसै क्रममा नेता डा. शेखर कोइराला समूहले आज बागमती प्रदेशस्तरीय बृहत् भेला बोलाएको छ ।
कोइरालाको सचिवालयका अनुसार बालुवाटारस्थित ओपेरा होटलमा बिहान ८ बजेदेखि भेला सुरु हुँदै छ । बैठकमा बागमती प्रदेशका निवर्तमान तथा बहालवाला केन्द्रीय सदस्य, सांसद, पूर्वसांसद, जिल्ला सभापति, पूर्वसभापति र क्षेत्रीय सभापतिहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिमा आफ्नो पक्षको भूमिका र आगामी राजनीतिक कार्यदिशाबारे छलफल गर्न यो भेला बोलाइएको बुझिएको छ ।
पार्टीभित्रको यो सक्रियतालाई बुधबार निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आयोजना गरेको समूहगत छलफलको ‘काउन्टर’ का रूपमा हेरिएको छ। खड्का पक्षले आफ्ना निकटका नेताहरूसँग छुट्टै परामर्श गरेलगत्तै कोइराला समूहले पनि प्रदेशस्तरीय भेला बोलाउनुले कांग्रेसभित्रको गुटगत संरचना झन् संस्थागत हुँदै गएको संकेत गर्छ ।
विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेस एकताबद्ध हुने कार्यकर्ताको अपेक्षाविपरीत नेतृत्व तहमा भने ‘इगो’ र ‘अस्तित्व’ को लडाइँ देखिएको छ । पार्टीका औपचारिक संरचनाभन्दा बाहिर बसेर समूहगत भेला र रणनीतिक बैठकहरू सञ्चालन हुनुले केन्द्रीय नेतृत्वमाथि चुनौती थपिएको छ । समानान्तर रूपमा भइरहेका यस्ता गतिविधिले तल्लो तहका कार्यकर्तामा भने अन्योल र निराशा पैदा गरेको छ ।
आजको भेलाले विशेष महाधिवेशनपछिको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा कोइराला समूहको आगामी कदम र पार्टीभित्रको उपस्थितिलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेबारे ठोस खाका तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
१७ बैशाख, काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसियाका विशेष दूत सर्जियो गोर तीन दिने भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ ओर्लिँदै छन् । दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एस पावल कपुर नेपाल भ्रमण सकेर फर्केको ११ दिनभित्रै हुन लागेको गोरको यो भ्रमणलाई कूटनीतिक रूपमा निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
भारतका लागि अमेरिकी राजदूतको जिम्मेवारीमा समेत रहेका गोरले काठमाडौँमा रहँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । यद्यपि, भ्रमणको सुरुवाती दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट सुनिश्चित हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार गोरसँगको भेटका लागि हालसम्म कुनै कार्यतालिका तय गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना बितिसक्दा पनि बालेन शाहले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग ‘वान–टु–वान’ भेटघाट नगर्ने अडान राख्दै आएका छन्। चैत २५ गते विदेशी राजदूतहरूसँग सामूहिक भेटघाट गरेका बालेनले तल्लो तहका अधिकारी वा राजदूतहरूसँग एकल भेटवार्ता नगर्ने र केवल राष्ट्र प्रमुख वा शीर्ष मन्त्रीहरूलाई मात्र भेट्ने मनस्थिति बनाएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो नयाँ ‘प्रोटोकल’ का कारण अमेरिकी विशेष दूतको भेटघाट अन्योलमा परेको हो ।
प्रधानमन्त्रीसँगको समय सुनिश्चित नभए पनि विशेष दूत गोरले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भने औपचारिक भेटवार्ता गर्ने निश्चित भएको छ। नेपाल आउनुअघि उनले बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्का र काजिकिस्तानको भ्रमण गरी त्यहाँका राष्ट्र प्रमुखहरूसँग भेटघाट गरिसकेका छन्। नेपालमा भने उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटका लागि उनले मन्त्रीस्तरमा चित्त बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।
यसैबीच, आगामी वैशाख २८ गते भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री पनि नेपाल भ्रमणमा आउने तय भएको छ । विदेश सचिव मिस्रीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पत्र ल्याउने बुझिएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीको कडा भेटघाट नीतिका कारण उक्त निमन्त्रणा सचिव मिस्रीले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने अवसर पाउनेछन् वा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाउनुपर्नेछ भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
बालेन सरकारको यो कूटनीतिक अडानले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा नयाँ शैली भित्र्याउन खोजेको देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यसको कस्तो सन्देश जान्छ भन्नेबारे कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ ।
१७ बैशाख, काठमाडौँ । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपेर सरकारले एकैपटक ६ वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी र संवैधानिक जटिलताबारे परामर्श थाल्ने भएका छन् ।
सरकारको यस कदमले संवैधानिक नैतिकता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले आज अपरान्ह ४ बजे शीतल निवासमा संविधान तथा कानुनविद्हरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । सरकारले संवैधानिक परिषद्, सहकारी सुधार, सार्वजनिक खरिद, र विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।
विशेष गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेशका कारण राष्ट्रपति पौडेल सबैभन्दा बढी नैतिक र कानुनी संकटमा परेका छन् । यसअघि संसद्बाट पारित भएर आएको विधेयकमा परिषद्का ६ सदस्यमध्ये ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई ‘बहुमतको लोकतान्त्रिक मान्यता’ विपरीत भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए ।
अहिले सरकारले पुनः सोही प्रावधान राखेर अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेल अप्ठेरोमा परेका हुन् । विगतको आफ्नै अडान र वर्तमानको सिफारिसबीच तादम्यता मिलाउन उनले विज्ञहरूको राय लिन लागेका हुन् ।
सरकारले सिफारिस गरेका अन्य अध्यादेशहरूमा सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने, र मालपोत एवं नापी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति र सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्ने जस्ता विषय पनि अध्यादेशमा समेटिएका छन् ।
संसद्लाई छलेर ल्याइएका यी अध्यादेशहरूले दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने सरकारको तर्क रहे पनि विपक्षी दलहरूले भने यसलाई सत्ता कब्जाको रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । आजको परामर्शपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने वा पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने भन्नेबारे ठोस निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
१६ बैशाख, काठमाडौं । देशभरका सुकुमबासी बस्तीको लगत संकलनमा नेपाली सेना संलग्न रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएपछि जङ्गी अड्डाले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय सैन्य युनिटहरूले गरिरहेको तथ्याङ्क अद्यावधिक कार्यलाई ‘विपद् पूर्वतयारी’ को नियमित प्रक्रिया भएको दाबी गरेको छ । सेनाले यस विषयमा देखिएका भ्रमहरू चिर्न दुई बुँदे प्रष्टीकरण दिँदै आफ्नो कार्यको उद्देश्य स्पष्ट पारेको हो ।
विज्ञप्ति अनुसार, मनसुन नजिकिँदै गर्दा हुन सक्ने बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटान जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सेनाले जोखिम नक्साङ्कन गरिरहेको हो ।
विगतका विपद्का घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै सुरक्षा फौजलाई समयमै तैनाथ गर्न, उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र राहत वितरणमा सहजता ल्याउनका लागि मात्र सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रका तथ्याङ्कहरू अद्यावधिक गरिएको सेनाको भनाइ छ ।
यस कार्यलाई अन्य राजनीतिक वा प्रशासनिक विषयसँग नजोड्न आग्रह गर्दै सेनाले नागरिकको जिउधनको सुरक्षाका लागि मात्र सूचना संकलन गरिएको प्रष्ट पारेको छ ।
- सांसदहरूलाई रवि लामिछानेको १२ बुँदे निर्देशन, के–के भने ? (पूर्णपाठ)१६ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्ना सांसदहरूलाई संसदीय मर्यादा र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व सम्झाउँदै १२ बुँदे विशेष
- सरकारद्वारा राष्ट्रपति समक्ष विश्वविद्यालय र स्वास्थ्यसहित थप तीन अध्यादेश सिफारिस
- चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको काम गर्न नेपाल सरकार र चीनबीच सम्झौता
- सुकुमबासी विवरण सङ्कलनबारे सेनाले बल्ल मुख खोल्यो
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
सन्चालक : बिकि यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
पत्रकार विवरण
रौतहट :
रोशन कुमार साह
+977-9703493232
बारा र पर्सा :
आर. के. भगत
+977-9712074681
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३