म्रो व्यास नगरपालिका–११ ले तीन दिने सचेतना कार्यक्रम राखेकामा म त्यतिखेरसम्म दंग परिरहेको थिएँ, जतिखेर वडा कार्यालयको तेस्रो तलास्थित हामी बसिरहेको हलको ढोका एक्कासि घर्याक्क खुल्यो।
मैले आफ्ना केही अनुभव सुनाउँदै थिएँ। हरेक टोलबाट दुई जना प्रतिनिधि सम्मिलित त्यस कार्यक्रममा ३५ वटै टोल मिसिँदा हल भरिएको थियो।
महिला र पुरूष बराबरी थिए, सराबरी बसाइ भने भएन। महिला एकातिर र पुरूष अर्कातिर बस्नु भन्ने कुनै नियम नहुँदा पनि सबै जनाले स्वतः त्यसरी सिट सारेका थिए।
वडा सदस्य कमला बिकको अगुवाइमा जारी कार्यक्रमको मञ्चमा बस्दा मेरो बायाँतिर महिला सहभागी दीर्घा र दायाँतिर पुरूष परे।
दुवैतिर बस्ने किसानहरू आउजाउ गर्दा र बिहानभरि घरधन्दाले थकित देखिन्थे। कति तिर्खाएका थिए, बल्ल मैले ख्याल गरेँ।
ढोका खोलेर कसैले जब अँगालोभरि पानीका बोतलहरूको डंगुर ल्यायो, तब पानीका लागि हात पसार्ने संख्याले मेरो ध्यान खिच्यो।
हाम्रो यो तनहुँसुर फेदी–बेँसी क्षेत्र हुँदै हो, जहाँ हुप्प गर्मी चढाउन डाँडाहरूले आपसमा अँगालो हालेर उपत्यका बनाएका छन्। वसन्तयाममा लामो झरी भर्खर टुंगिएको थियो र क्षितिज जताततै छ्याङ्ग थियो। घाम टहटह भइसकेको मध्याह्न —पंखा खोलौं वक्ता नसुनिने, नखोलौं गर्मी उफ्रिरहेको बेला—तिर्खालु जनमाझ पानी हातहातै आइपुग्यो।
भित्तातिर फर्केर मैले ब्यानर फेरि पढेँ, जसमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सचेतना भनेर लेखिएको थियो।
हाम्रा ब्यानरहरू प्लास्टिकमुक्त छैनन्, हाम्रो बानी परिसकेको छ—सस्तो पनि र सजिलो पनि।
मलाई अनुभव छ, म हरेक पटक आफ्नो कार्यक्रमका लागि दमौली गएर कपडा किनेर लेखाउँदा बढी शुल्क परेको छ। तैपनि वडा कार्यालयको सिधा अगाडि खुला चौरमा त्यसरी टाँग्दा केही सन्देश देला भन्ने सोच्थेँ।
हरेक सोचाइ साकार हुनैपर्छ भन्ने छैन!
पानीको बोतलले पनि त्यसरी नै मलाई अवाक बनायो। त्यही कार्यालयमुन्तिर बस प्रतीक्षालयमा गाउँका एक ज्येष्ठ नागरिकले माटोको गाग्री ल्याएर राखिदिँदा म साक्षी बसेको थिएँ।
हाम्रो टोलमा आउने खानेपानी हाम्रो गाउँको परम्परागत पधेरोबाट आउँछ, जसको नाम नै 'पहरे पानी' छ, र जुन कलकल पिउँदा घाँटी होइन, आँत नै भिजेको अनुभूति हुन्छ।
त्यही भएर अलि टाढा टोल बस्ने ती ८६ वर्षीय सुर्खाली बाले जुन दिन गाग्री किनेर ल्याएका थिए, त्यो दिन मलाई पनि भनेका थिए— यहाँको धाराको पानी हरेक दिन भरिदिनुस् है।
म सधैं नबस्ने हुँदा जिम्मा लिन सक्दिनथेँ, अरू छिमेकीले भरिदिन्छन् र उनको मन सन्चो हुन्छ। उनी बेलाबेला आएर गाग्री हेर्छन्, फुटे अर्को ल्याइदिन्छन्।
राजमार्गको घाँसीकुवादेखि भित्र पर्ने हाम्रो टोलमा यी ज्येष्ठ नागरिक नयाँ 'घाँसी' लाग्छन्। यो कुरा बेग्लै हो कि उनको सन्देश अरूमा सर्न सकेको छैन — त्यही आँगनको वडा कार्यालयमा समेत!
म वडा कार्यालय र त्यस कार्यक्रमकी संयोजक वडा सदस्यप्रति कुनै गुनासो गर्दिनँ। हाम्रो वडा मात्रै अपवाद कसरी हुन्छ?
हामीले भर्खरै सिंहदरबारबाट आएको औपचारिक समारोहको तस्बिर देखेका छौं, जहाँ दोहोरीलत्त टेबलमा कुर्सीपिच्छे बस्ने विदेशी राजदूतहरूका लागि त्यस्तै बोतल राखिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले मित्रराष्ट्रहरूलाई सामूहिक सम्बोधन गर्दा त्यो ताल थियो भने यहाँ त आफ्नै वडाभित्रका टोलबासीहरू थिए!
त्यति मात्र किन? जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल झन् प्रभावित भएको दर्साउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (सगरमाथा संवाद) को निम्ता दिन पोहोर वैशाखमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी राजदूतहरूलाई यसैगरी प्लास्टिकको पानीले स्वागत गरेको थियो।
हामी सिक्नेवाला छैनौं— पोहोरको पुरानो सरकार होस् कि यस पटकको नयाँ सरकार!
सरकार बदल्न सकिन्छ, बदलिएन मात्र होइन, धेरैलाई बढार्यो पनि। संस्कार बदल्ने भन्ने कुरा मात्रै अर्कै हो।
प्लास्टिक आफैमा पेट्रोलियम पदार्थको उपज भएकाले मात्र वातावरण विरोधी मानिएको होइन, यो सय वर्षसम्म नसड्ने भएकाले पृथ्वीका लागि भार भएको हो।
त्यसअलावा यसको प्रयोग यति व्यापक र जथाभावी भइरहेको छ, व्यवस्थापन हुन नसक्दा आज समुद्रमा माछाभन्दा बढी प्लास्टिक थुप्रिएको छ। पृथ्वीलाई सात फेर बेर्न पुग्ने प्लास्टिक निस्किसकेको छ रे!
हामीले आफ्नै वरिपरि नियाल्यौं भने पानी बग्ने भ्वाङ प्लास्टिकले टालिसकेको हुन्छ, प्लास्टिक नउडेको कुनै हावा हुँदैन, प्लास्टिक नभेटिने कुनै माटोको डल्लो हुँदैन।
हामी दैनिक जीवनमा किनमेल गर्न निस्किनु भनेको प्लास्टिकको थुप्रो बोकेर फर्किनु हो। काठमाडौं हुँदा मेरो आफ्नै कमिज र पाइन्टका सबै खल्तीमा थाहै नपाई कुनै न कुनै प्लास्टिक हुन्छ, झोलाभित्र त्यस्तै।
पसल जानु भनेको प्लास्टिक बोकेर फर्किनु!
मैले वडा सभाहलभित्र केही बेरअघि मात्र प्लास्टिकको चर्चा गरेको थिएँ।
अघिल्लो साँझ हाम्रो घरपछाडि म बाल्टिनमा पानी लिएर दौडिएको सुनाउँदै थिएँ— कसैले प्लास्टिकको थुप्रो ल्याएर सल्काइदिएको रहेछ।
त्यो साँझ हाम्रो टोलको अर्को छेउमा त्यस्तै अर्को थुप्रो जलिरहेको थियो। झरीले सिनित्त पारेको उपत्यकाको आकाशतिर हाम्रै टोलबाट दुई ठाउँमा विषालु धुवाँ पुत्पुताइरहेका थिए— र, एउटा चाहिँ त्यही वडा भवनकै मुन्तिर!
केही बेरमा पानीका बोतल भित्रिएपछि म खुइय्य गर्नुको कारण फेरि फोहोरको थुप्रो जल्छ भनेर होइन, म कुलो जाने बाटोमा जुन डम्पिङ साइट छ, त्यहाँ फेरि यस्तै फजुल र फाल्टु फोहोरको राश लाग्ने भयो भनेर हो।
हाम्रो सामुदायिक वनको सुन्दर कुनातिर त्यो डम्पिङ साइट खोतलेर हेर्ने हो भने हाम्रो कथित आधुनिक जीवनशैलीको विकृत र विकार रूप देख्न सकिन्छ।
हाम्रा गाउँघरमा पहिला जति फोहोर हुन्थ्यो, त्यो सबै सड्ने–गल्ने भएकाले यो कुनै चासोको विषय नै हुँदैन थियो। आज हामी सडक हुँदै सहरबाट आउने सामानका उपभोक्तामा बदलिएकाले हामीलाई नसड्ने, नकुहिने फोहर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुद्दा छ।
हाम्रो सचेतना कार्यक्रमलाई बिट मार्न प्रमुख अतिथिका रूपमा नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने आइपुगेपछि मैले फेरि थोरै मन्तव्य राख्न पाउँदा हाम्रो वडाको आफ्नो पहिचान के हुन सक्छ होला भन्ने प्रश्न गरेँ।
मेयर न्यौपानेले आफ्नो बोल्ने पालोमा हाम्रो नगरको एउटा पहिचान प्लास्टिकमुक्त अभियान भएको सम्झाए।
प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा कमी आएको पक्कै होला, तर झोलाइतर बोतलदेखि प्याकेटसम्म प्लास्टिक नटाँसिएको लगभग कुनै सामान नहोला।
यसरी पनि भन्न सकिन्छ — हाम्रो बिहान प्लास्टिकबाट सुरू भएर प्लास्टिकसँगै अस्ताउँछ!
मेयरलाई बिदा गरेपछि म तल झरेर अघिल्लो दिन जल्न बाँकी प्लास्टिकको राश हेर्दै घर फर्किएँ।
३० चैत, काठमाडौं । भ्रष्टाचार अन्त्य र शासकीय सुधारको नारासहित सत्ता सम्हालेको बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नै घोषणा अनुसारको सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्न सकेको छैन । चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेकै दिन १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न समिति बनाउने निर्णय भए पनि तोकिएको समय सीमा नाघेको तीन दिन भइसकेको छ ।
महत्त्वाकाङ्क्षी योजना तर सुस्त कार्यान्वयन
सरकारले सार्वजनिक गरेको सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४३ मा २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख थियो । पहिलो चरणमा २०८२/८३ सम्मका र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१ सम्मका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति खोतल्ने सरकारको तयारी थियो । यसका लागि कानुन, अर्थ र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित शक्तिशाली संयन्त्र बनाउने भनिए पनि हालसम्म प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
मन्त्रीहरू नै अनभिज्ञ, मुख्य सचिवको दाबी
समिति गठनमा भएको ढिलाइबारे सरकारका जिम्मेवार निकायहरूबीच नै समन्वयको अभाव देखिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले यसबारे आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताउँदै प्रवक्तासँग बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।
यता, मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले भने समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र अब धेरै समय नलाग्ने दाबी गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल भने यसबारे प्रतिक्रिया दिन उपलब्ध भएनन् ।
जनअपेक्षा र विपक्षीको प्रश्न
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम हुने वाचासहित आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको यो सरकारमाथि अहिले कार्यसम्पादनको दबाब बढेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले १७ दिनमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि त्यसको स्रोतमाथि विपक्षीहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
३४ वर्षदेखिको बेथिति अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारले आफ्नै पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दा आम नागरिकमा संशय पैदा हुन थालेको छ ।
३० चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर आन्तरिक कलह सतहमा आएका बेला नेता पूर्णबहादुर खड्काले कडा प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई खारेज गर्ने अधिकार कसैसँग नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबार कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खड्काले महाधिवेशनको वैधानिक व्यवस्थाबिना कसैले पनि सदस्यहरूको क्रियाशील सदस्यता खोस्न नसक्ने अडान व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता केवल पार्टी आबद्धताको प्रमाणपत्र मात्र नभई, यो पार्टीको ऐतिहासिक जीवनसँग जोडिएको र कार्यकर्ताको दशकौँ लामो योगदानको निस्सा भएको उल्लेख गर्दै यसमाथि खेलबाड नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
पार्टीको आन्तरिक विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला अर्को पक्षले महाधिवेशनको घोषणा गर्नुलाई उनले ‘वदनियतपूर्ण’ कदमको संज्ञा दिएका छन् । विशेषगरी २०८३ वैशाखमा हुने तय भएको १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाभित्र वितरण र नवीकरण भएका सदस्यताहरूलाई खारेज गरेर फेरि अद्यावधिक गर्नेहरूले मात्र भाग लिन पाउने भन्नु सरासर अवैधानिक र पूर्वाग्रही रहेको खड्काको तर्क छ ।
सदस्यता खारेजीको चर्चाले पार्टी पंक्तिमा अन्योल सिर्जना गरेपछि महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने यसलाई ‘खारेजी’ नभई ‘अद्यावधिक’ मात्र गर्न खोजिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रष्टीकरण दिएका छन् । तर, पुरानो सदस्यता खारेज गरेर नयाँ बनाउने चर्चाले कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतर पक्षबीच नयाँ ध्रुवीकरण र तिक्तता पैदा गरिदिएको छ ।
३० चैत, काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै सुरु भएको चौतर्फी आलोचनाका बीच गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रामक स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
मन्त्रीहरूको विलासी जीवनशैली र करोडौँको सेयर पोर्टफोलियोमाथि प्रश्न उठेपछि सोमबार इन्स्टाग्राममा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री गुरुङले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नुअघि मेहनत गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्नु कुनै ‘पाप’ नभएको तर्क गरेका हुन् ।
उनले भ्रष्टाचार नगरी कमाइएको सम्पत्तिलाई नकारात्मक नजरले हेर्नु गलत भएको टिप्पणी गर्दै सरकारमा आएपछि पदको दुरुपयोग गरेर कमाउनुलाई मात्र वास्तविक पापको संज्ञा दिएका छन् ।
विरोधीहरूका टीकाटिप्पणीलाई कडा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले ‘चेतना भया’ भन्दै एउटा चर्चित भनाइलाई सापटी लिएर गम्भीर कटाक्ष समेत गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘तिमी जन्मँदै गरिब जन्मनु त्यो तिम्रो गल्ती होइन, तर तिमी मर्दा गरिब मर्नु चाहिँ तिम्रै गल्ती हो ।’
मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा ४ करोड ३१ लाखको सेयर र ८९ तोला सुन देखिएका गुरुङले आफ्नो कमाइलाई व्यक्तिगत पुरुषार्थ र मिहिनेतको नतिजाका रूपमा अर्थ्याउन खोजेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा भ्रष्टाचार विरुद्धको नारासहित सत्तामा पुगेको रास्वपा सरकारका मन्त्रीहरू र उनीहरूको सम्पत्ति अहिले आम जनता र विपक्षीको कडा निगरानीमा परिरहँदा गृहमन्त्रीको यो टिप्पणीले राजनीतिक वृत्तमा थप चर्चा र विवाद निम्त्याएको छ ।
काठमाडौं- नेपालको रेडियोलोजी क्षेत्रमा एक ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा कायम गर्दै पहिलो पटक बिमस्टेक स्तरीय रेडियोलोजी सम्मेलन र्याडकन २०२६ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
नेपालमा आयोजना गरिएको यस प्रकृतिको यो पहिलो क्षेत्रीय स्तरको ठूलो सम्मेलन हो । नेपालसहित बिमस्टेक राष्ट्रका ४०० भन्दा बढी रेडियोलोजी विज्ञ, चिकित्सक तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको यस सम्मेलनले क्षेत्रीयस्तरमा रेडियोलोजीको विकास र सहकार्यका लागि नयाँ ढोका खोलेको छ । सम्मेलनमा सहभागीहरूले रेडियोलोजी क्षेत्रमा भित्रिएका नवीन प्रविधि, चुनौती र अवसरका बारेमा घनीभूत छलफल गरेका थिए ।
https://www.khabarhub.com/wp-content/uploads/2026/04/800X100px-6-768x96.jpg 768w" alt="" width="800" height="100" fetchpriority="high" decoding="async" />
सम्मेलनमा विभिन्न देशका ख्यातिप्राप्त वक्ताहरूले आफ्ना कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नवीनतम ज्ञान र अनुभव साटासाट गरेका थिए। कार्यक्रमले सीमापार रेडियोलोजी सेवामा उत्कृष्टता, नवप्रवर्तन र आपसी समन्वयलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको आयोजक नेपाल रेडिलोजिस्ट एसोसिएसनका महासचिव डा. सरोज राज केसीले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमलाई विभिन्न रेडियोलोजीसँग सहयोगी संस्थाहरूले समेत प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराएका थिए । सम्मेलनको औपचारिक उदघाटन पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गरेका थिए ।
बिम्स्टेक सहकार्य अन्तर्गत डा. तेजेन्द्र कार्कीलाई बिम्स्टेक रेडियोलोजी स्थायी समितिको पहिलो अध्यक्षमा सर्वसहमतिले निर्बाचित गरिएको छ । सम्मेलनको अन्त्यमा ‘काठमाडौँ घोषणापत्र’ जारी गर्दै सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
साथै, आगामी आयोजक राष्ट्र भारतलाई बिम्स्टेक झण्डा हस्तान्तरण गरिएको छ। यी देशहरू बङ्गालको खाडी क्षेत्रीय सहयोगलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले गठन गरिएको बिम्स्टेक संगठनका सदस्य राष्ट्रहरू हुन्, जसले व्यापार, प्रविधि, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा क्षेत्रीय विकास जस्ता विविध क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएका छन् ।
रेडियोलोजीको सन्दर्भमा बिम्स्टेक राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले चिकित्सा इमेजिङ, डायग्नोस्टिक प्रविधि, अनुसन्धान र क्लिनिकल अभ्यासमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनीहरूले आधुनिक रेडियोलोजिकल प्रविधिको उपयोग, दक्षता अभिवृद्धि, र ज्ञान तथा अनुभवको प्रभावकारी आदान–प्रदानमार्फत रोग निदान सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न संयुक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०८२, सोमबार ११ : ४७ बजे
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३