खुँडा प्रहार गर्ने सिर्जनाकै भान्जा २७ वर्षीय सन्तोष भनिने शिशिर केसी र सहयोगी स्कुटर चालक ३२ वर्षीय कुशल परियारलाई प्रहरीले सुरुमै पक्राउ गरेको थियो । थप तीन जनालाई भने प्रहरीले वैशाख १ गते सार्वजनिक गर्यो ।
पक्राउ पर्नेमा सिर्जनाका भान्जा पर्वत कुश्मा नगरपालिका–११ घर भई पोखरा महानगरपालिका–५ जिरो किलो बस्ने वर्ष २४ का वसन्त केसी र छोरीज्वाइँ पर्वत फलेवास नगरपालिका–९ भंगारा घर भई पोखरा–१६ लामाचौर बस्ने २७ वर्षीय नवराज पौडेल क्षेत्री छन् । वसन्त शिशिरका आफ्नै भाइ हुन् ।
माइजु सिर्जनाको हत्यामा भान्जाका दाजुभाइ र ज्वाइँसमेत गरी ४ जना पक्राउ परे पनि प्रहरीले अनुसन्धान अझै फराकिलो बनाउँदै लग्यो । किनकि, सुरुदेखि नै यो घटना घरकै परिवारबाट बुनिएको योजनामा भएको प्रहरीको अनुमान थियो । हुन पनि पारिवारिक घटनाक्रम नै शंकास्पद थियो भने परिवारमा अंश मुद्दा, बकस र सम्पत्तिका विषयमा कलह थियो ।
अंश मुद्दा, बकस र सम्पत्ति विवादले एकल जीवन बिताइरहेकी सिर्जनाको जीवन नै विभत्स ढंगले समाप्त भएको छ भने ४ वर्षीय छोरीको बिचल्ली भएको छ ।
सूक्ष्म अनुसन्धान गरेको प्रहरीले अन्तत: सिर्जनाको हत्या जिल्ला कारागार कास्कीमा रहेका छोरा गौरवकै योजनामा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । छोरा गौरव सिर्जनाको सौतेनी छोरा हुन् ।
‘पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिवारबीचको सम्बन्ध घटनाको प्रकृति र घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्दै जाँदा कास्की कारागारमै रहेका छोरा गौरवसँग गएर योजना बुनेको प्रमाणहरू भेटिए,’ कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीले भने, ‘गौरवले ६ महिनाभन्दा अगाडि नै हत्याको योजना बुनेको पाइएको छ ।’
सिर्जनालाई खुँडा प्रहार गर्ने भान्जा वसन्तले गौरवलाई कारगारमै गएर भेटेका थिए । वसन्त पनि यसअघि लागुऔषध मुद्दामै कारागार बसेर छुटेका थिए । दाजुभाइ (मामा–फुपूका छोरा) बीचको भेटपछि नै गौरवले भनेअनुसार हत्याका लागि वसन्तले योजना बुन्न थालेका थिए ।
कारगार भित्र रहेका गौरवले नै वसन्तलाई आफ्नो स्कुटर दिँदै ‘जसरी हुन्छ गर । मैले जे गर्नुपर्छ तेरो निम्ति गर्छु’ भनेर हौस्याएका थिए । यसअघि घरमा ठूलो झगडा हुँदा पनि भान्जा वसन्त घरमै थिए ।
‘झगडा हुँदा नै ‘यसलाई कसैले मारिदिए पनि हुन्थ्यो’ भनेको कुरा वसन्तको मनमा बिझिरहेको थियो । लागुऔषध सेवन गर्ने वसन्त स्वयंलाई ट्यापे भनेर गाली गरेको इगो थियो,’ प्रहरी अनुसन्धान भन्छ, ‘कास्की कारागारमा भेट्न जाँदा गौरवले वसन्तलाई भनेछन्, ‘हेर, केही गर्न सक्छस् भने गर्ने तैंले नै हो, गर यार । मार्न सक्ने तैंले नै हो । तेरो लागि केके गर्नुपर्छ म गर्छु । यहीँ भित्रै (जेल) परेछस् भने पनि वकिलदेखि यहाँको व्यवस्था म मिलाउँछु । चिन्ता नगर तेरो जिन्दगी म हेर्छु । तर तैंले नै हान भनेको खुल्न आएको छ ।’
वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रहरी प्रमुख डीएसपी नमराज भट्टराईका अनुसार गौरवलाई कारागारबाट ल्याएर थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत कास्कीबाट बुधबार नै अनुमति लिइसकिइएको छ । गौरव ६ महिना अगाडि लागुऔषध मुद्दामा पक्राउ परेका थिए । उनलाई ३ महिना हिरासत र ३ महिना कारागारमा राखिएको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी कार्कीले बताए । गौरव यसअघि पनि लागुऔषध, अभद्र व्यवहार जस्ता मुद्दामा परेका थिए ।
अंश मुद्दा, बकस र सम्पत्ति विवादले एकल जीवन बिताइरहेकी सिर्जनाको जीवन समाप्त भएको छ भने ४ वर्षीय छोरीको बिचल्ली भएको छ । सिर्जनाको हत्यामा छोरा, भान्जा, ज्वाइँ र सहयोगी गरी ५ जना संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले मुद्दा अगाडि बढाएको छ । एउटा मात्रै होइन, आफन्तसहित ३ वटा परिवार नै तहसनहस भएको छ ।
सिर्जनाका श्रीमान्ले जिरो किलोमिटर नजिकै मालेपाटनमा लामो समयदेखि खसीको मासु बेच्दै आएका थिए । उनलाई ‘खसी कृष्णे’को नाममा मालेपाटन क्षेत्रमा धेरैले चिन्थे । कृष्णकी जेठी श्रीमतीले एक दशकअघि विष सेवन गरी आत्महत्या गरिन् । जेठीतर्फका १ छोरा र २ छोरी छन् । छोरा गौरव लागुऔषध मुद्दामा अहिले कारागारमा छन् भने ठूली छोरी शान्तिको विवाह भइसकेको छ । कान्छी छोरी घरमै थिइन् ।
श्रीमतीले आत्महत्या गरेपछि ९ वर्षअघि कृष्णले सिर्जनालाई विवाह गरेका थिए । आफ्नो बाबुको तिनै महिलासँग सम्बन्ध भएकै कारण आमाले आत्महत्या गरेको भन्ने जेठीतर्फका सन्तानलाई परेको थियो । सिर्जनासँग विवाह भएलगत्तै परिवारमा कलह भइरहन्थ्यो भने सम्पत्तिको विवादसमेत हुने गरेको थियो ।
४ वर्ष अगाडि सिर्जनाबाट छोरीको जन्म भयो । ३ वर्ष अगाडि कृष्णको पनि मृत्यु भयो । कृष्णको मृत्यु भएर काजकिरिया सकिने १३औं दिनमै परिवारमा ठूलो झगडा परेको प्रहरीको भनाइ छ ।
सिर्जनाकै कारण उत्पन्न तनावले आफ्ना बाबुआमाको ज्यान गएको र आफूहरूले पनि दु:ख पाइरहेको निष्कर्ष गौरवलगायत परिवारले निकालेका थिए । त्यही रिस, झोकमा आमाको हत्या गर्ने योजना गौरवले बनाएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।
कृष्णले पोखरामा खसीको मासु बेचेरै ठाउँठाउँमा सम्पत्ति जोडेका थिए । कृष्णले आफ्नो सम्पत्ति शेषपछि बकस गरेर जिरो किलोमिटरमा रहेको घर र मालेपाटनमा जग्गा छोरा गौरव र छोरी शान्तिको नाममा गराइदिएका थिए । यो थाहा पाएपछि परिवारमा थप विवाद भइरहेको थियो ।
सेदीमा रहेको ७ आना जग्गामा रहेको सानो घरमा सिर्जना बस्दै आएकी थिइन् । सो घर पनि कृष्णको आमाको नाममा भएको उनले थाहा पाइन् । पोखरा–१७ बिरौटा पनि जग्गा थियो ।
सिर्जनाले जिल्ला अदालत कास्कीमा बकस बदरको माग गर्दै हालेको मुद्दामा शेषपछिको बकस बदर हुने र ३ भाग लाग्ने फैसला भएको थियो । कृष्णबाट भएका जेठीतर्फका छोराछोरी र आफूले मात्र भाग पाउने तर ३ वर्षको छोरीलाई समेत गरी ६ भाग लगाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमासमेत सिर्जनाले मुद्दा हालेकी थिइन् ।
यो विषयले परिवारमा ठूलो तनाव र कलह सिर्जना गरेको थियो । सिर्जनाले पोखराको पृथ्वीचोक नजिकै नागढुंगामा जुत्ता पसल गर्दै आएकी थिइन् । सिर्जनाकै कारण उत्पन्न तनावले आफ्ना बाबुआमाको ज्यान गएको र आफूहरूले पनि दु:ख पाइरहेको निष्कर्ष गौरवलगायत परिवारले निकालेका थिए । त्यही रिस, झोकमा आमाको हत्या गर्ने योजना गौरवले बनाएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।
‘यो घटनाले पारिवारिक कलह, विवादले उत्पन्न गर्ने तनाव र जघन्य अपराधलाई विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्ने देखाएको छ । आमाको हत्या गर्न छोराले योजना बनाउँछन्, भान्जा खुँडा उध्याएर बस्छन्, भाञ्जाका दाजुभाइ र ज्वाइँसमेत घटनामा जोडिन्छन् । स्कुटर चलाउने मानिस खोज्छन् र दिनदहाडै बीच बजारमा एक महिलामाथि खुँडा प्रहार गरिन्छ,’ प्रहरी प्रमुख कार्की भन्छन्, ‘४८ घन्टा भित्रै हामीले खुँडा प्रहार गर्ने र सहयोगीलाई समायौं । अहिलेसम्म यसमा ५ संलग्न देखिएका छन् । अनुसन्धान र मुद्दा अगाडि बढाएका छौं ।’
३ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा विषयगत र २ वटा संयुक्त समितिका सभापतिहरूको नाम टुंगो लागेको छ ।
बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले १२ वटै समितिका सभापतिको नाम टुंगो लगाएको हो ।
समितिमा रहने सदस्यहरू यसअघि नै टुंगो लागिसकेको छ । संघीय संसद् अन्तर्गत १६ वटा संसदीय विषयगत समिति रहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चार वटा संसदीय विषयगत समिति रहन्छन् । ती समिति यसअघि नै गठन भइसकेका छन् ।
यी हुन् समितिका सभापतिहरू :
१) कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति– समीक्षा बास्कोटा
२) कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति– अशोककुमार चौधरी
३) पूर्वाधार विकास समिति– आशिष गजुरेल
४) महिला तथा सामाजिक मामिला समिति– आकृति अवस्थी
५) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति– हरि ढकाल
६) शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति– ओजश्वी शेरचन
७) सार्वजनिक लेखा समिति– प्रमुख प्रतिपक्षी दल (नेपाली कांग्रेस)
८) १२) संसदीय सुनुवाइ– बोधनारायण श्रेष्ठ
९) उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति– रहबर अन्सारी
१०) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन– गणेश कार्की
११) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति– सुम्नीमा उदास
१२) अर्थ समिति– कृष्णहरि बुढाथोकी
३ बैशाख, काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता डा.नारायणदत्त कडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बिहीबार महान्यायाधिवक्ता कडेलविरुद्धको रिट दर्ता नगर्ने गरी यसअघि रजिस्ट्रारले गरेको दरपीठ आदेशलाई नै सदर गरेको हो । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि महान्यायाधिवक्ताको पद र योग्यतालाई लिएर सिर्जना भएको कानुनी अन्योल र विवादको च्याप्टर क्लोज भएको छ भने डा. कडेललाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पूर्ण रूपमा मार्गप्रशस्त भएको छ ।
दरपीठ आदेश सदर र कानुनी पृष्ठभूमि
यो विवादको सुरुवात अधिवक्ता माधव बस्नेतले महान्यायाधिवक्ताको योग्यता नपुग्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेस गरेपछि भएको थियो । अधिवक्ता बस्नेतले महान्यायाधिवक्ताका रूपमा नियुक्त हुनका लागि आवश्यक १५ वर्षको निरन्तर वकालतको अनुभव डा.कडेलसँग नभएको जिकिर गर्दै अधिकारपृच्छा आदेशमार्फत उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका थिए ।
तर, सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले उक्त निवेदन असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएका थिए । उक्त दरपीठ आदेश ‘बेरित’ को भएको भन्दै अधिवक्ता बस्नेतले गत चैत ३० गते पुनः निवेदन दिए पनि इजलासले रजिस्ट्रारककै निर्णयलाई कानुनी रूपमा सही ठहर्याएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था र विवादको अन्त्य
नेपालको संविधान अनुसार महान्यायाधिवक्ताको पद सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको मर्यादामा रहने र सो पदका लागि आवश्यक योग्यता समेत सोही बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नियुक्ति लगत्तै योग्यताको प्रश्न उठेपछि यो विषय राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा निकै चर्चाको विषय बनेको थियो ।
बिहीबारको आदेशले महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यताको कानुनी वैधतालाई पुष्टि गरिदिएको छ । यस फैसलासँगै सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेका डा. कडेलमाथि लगाइएका सबै आरोपहरूले कानुनी रूपमा निकास पाएका छन् ।
काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद दिने भएको छ।
काङ्ग्रेस नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने जानकारी यसअघि नै गराएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि नियमअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने निर्णय गरेको महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए।
प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी दिने भएपछि नेपाली कांग्रेसले यो पाउने भएको छ ।
लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने भएको छ ।
यसैबीच सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले लेखा समिति सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेको छ।
नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले यसबारे निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।
कांग्रेसबाट भीष्मराज आङ्देम्बे, निष्कल राई या अन्य सांसदलाई यो जिम्मेवारी दिन लागेको देखिन्छ।
२०७९ को निर्वाचनपछि नेकपा एमालेबाट ऋषिकेश पोखरेल सार्वजनिक लेखा समिति सभापति थिए।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्दा सत्तापक्षलाई लेखा समिति सभापति दिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो।
रास्वपाले उपसभामुख जस्तै श्रमसंस्कृतिलाई नै लेखा समिति सभापति पद दिने सम्भावना पनि रहेको छ। तर यसबारे ठोस छलफल र निर्णय आइसकेको छैन ।
३ बैशाख, काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यका साथ एघारौँ तहका उच्च अधिकारीहरूको व्यापक सरुवा र पदस्थापन गरेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयका तीनवटा महत्त्वपूर्ण महाशाखाका प्रमुखहरू हेरफेर गरेकी छिन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रकी निर्देशक यशोदा अर्याल, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. रोशन न्यौपाने र भर्खरै एघारौँ तहमा बढुवा भएका डा.गुणनिधि शर्मालाई मन्त्रालयको महाशाखामा ल्याइएको छ । यद्यपि, उनीहरूलाई कुन–कुन महाशाखाको जिम्मेवारी दिने भन्नेबारे औपचारिक टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
काज प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न कठोर कदम
मन्त्रालयले शक्ति र पहुँचका भरमा लामो समयदेखि मन्त्रालयमै ओगटेर बसेका उच्च चिकित्सकहरूलाई उनीहरूको दरबन्दी भएकै स्वास्थ्य संस्थामा काज फिर्ता पठाएको छ । जसअन्तर्गत नीति योजना महाशाखाका डा। चुमनलाल दासलाई नारायणी अस्पताल पर्सा, स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका डा.भीम सापकोटालाई हेटौँडास्थित किटजन्य प्रयोगशाला र गुणस्तर मापन महाशाखाका प्रमुख डा। सरोज शर्मालाई वीर अस्पताल फिर्ता पठाइएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। कृष्णप्रसाद पौडेललाई गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सरुवा गरिएको छ, तर हाल बोर्डको नेतृत्व सम्हालिरहेकाले तत्कालका लागि सोही जिम्मेवारीमा रहन भनिएको छ ।
ऐनको कार्यान्वयन र ‘राइट पर्सन राइट जब’ को सिद्धान्त
स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको यो निर्णयले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को भावनालाई पुनः ब्युँताएको छ, जसले एक महिनाभन्दा बढी काजमा राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा ऐनको उल्लंघन गर्दै सुगम र मन्त्रालयमा अड्डा जमाउने प्रवृत्तिका कारण ‘राइट पर्सन राइट जब’ को सिद्धान्त हराउँदै गएको थियो ।
राजेन्द्र महतो स्वास्थ्यमन्त्री हुँदादेखि मौलाएको काज प्रणालीको दुरुपयोगलाई रोक्न चालिएको यो बोल्ड कदमले योग्य स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित स्थानमा परिचालन गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रालयले अबदेखि दरबन्दी भएकै ठाउँमा कर्मचारी खटाउने नीतिलाई थप कडाइका साथ लागू गर्ने सङ्केत दिएको छ ।
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
बिकी यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३