पर्सा १५ असोज 

स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा धोबीनी गाउँपालिकामा नयाँ पुस्ताको नेतृत्वप्रति चासो र आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको छ। यही परिवेशमा युवा नेता सुदिल पटेल सक्रिय राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधिमार्फत ऊर्जाशील र सम्भावनायुक्त नेतृत्वका रूपमा चर्चामा आउन थालेका छन्।

परम्परागत राजनीतिक शैलीप्रति नागरिकको अपेक्षा परिवर्तन हुँदै गएको अवस्थामा धोबीनीका स्थानीयवासीले विकास, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी काम गर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन्। यही अपेक्षाबीच पटेल पछिल्ला दिनमा स्थानीयवासीसँगको भेटघाट, छलफल र जनसंवादमा सक्रिय देखिएका छन्।

पटेलले आफू निरन्तर समाज र जनताको बीचमा रहेर स्थानीय समस्या बुझ्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, रोजगारी तथा सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर धोबीनीको समग्र विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ।

जनतासँगको संवादका क्रममा पटेलले विशेषगरी शिक्षालाई समृद्धिको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। गाउँपालिकाको शैक्षिक अवस्था सुधार नगरी दीर्घकालीन विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। विद्यालयको गुणस्तर सुधार, युवाका लागि सीप तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना, कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचलाई उनले प्राथमिकताका विषयका रूपमा अघि सार्दै आएका छन्।

धोबीनीका विभिन्न गाउँ–बस्तीमा पुगेर स्थानीयका समस्या सुन्ने, विकासका सम्भावना बुझ्ने र आवश्यक पहलका विषयमा छलफल गर्ने उनको सक्रियताले युवा पुस्तामाझ चासो बढाएको स्थानीयवासी बताउँछन्।

पटेलका अनुसार अबको स्थानीय राजनीति केवल चुनावी नारामा सीमित हुनु हुँदैन। जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या पहिचान गरी योजना, कार्यान्वयन र परिणाममा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। गाउँपालिकाको विकासका लागि सबै समुदाय, युवा, व्यवसायी, किसान तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ।

धोबीनी गाउँपालिकाका युवा तथा स्थानीय अगुवाहरूले पनि नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले स्थानीय तहमा नयाँ सोच र कार्यशैली ल्याउन सक्ने अपेक्षा व्यक्त गर्न थालेका छन्। उनीहरूका अनुसार नेतृत्वको मूल्यांकन राजनीतिक पहुँचभन्दा पनि जनतासँगको सम्बन्ध, समस्या बुझ्ने क्षमता र काम गर्ने इच्छाशक्तिका आधारमा हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

पटेलले विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै धोबीनीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार तथा रोजगारीका क्षेत्रमा अघि बढाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। स्थानीय स्रोतसाधनको उचित उपयोग गर्दै गाउँपालिकालाई व्यवस्थित र समृद्ध बनाउने उनको जोड छ।

धर्म–संस्कृति, सामाजिक सद्भाव, आपसी मेलमिलाप र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै सबै समुदायलाई विकासको मूलधारमा जोड्नुपर्ने पटेलको धारणा छ। यही कारण स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा उनको सक्रियतालाई नयाँ पुस्ताको नेतृत्वसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ।

निरन्तर जनतामाझ रहेर स्थानीय समस्या र आवश्यकताबारे छलफल गर्दै आएका सुदिल पटेल धोबीनी गाउँपालिकामा युवा पुस्तामाझ चर्चामा रहेका सम्भावित नेतृत्वमध्ये एकका रूपमा देखिएका छन्। आगामी दिनमा उनको राजनीतिक सक्रियता र जनसम्बन्धले धोबीनीको स्थानीय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय चासोको रूपमा हेरिएको छ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद्का बेला हेलिकप्टरमार्फत गरिएको उद्धारमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको विवरण गलत रहेको बताएका छन्।

गुरुङका अनुसार हेलिकप्टर उद्धारमा सरकारको वास्तविक खर्च १४ देखि २० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ। उद्धारमा भएको खर्चबारे सार्वजनिक रूपमा आएको १५ अर्ब रुपैयाँको विवरण तथ्यपरक नभएको उनको भनाइ छ।

गृहमन्त्री गुरुङले रसुवाका बाढी प्रभावित परिवारलाई ६ महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले घरभाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि दिएका छन्। उनका अनुसार ठूलो परिवारका लागि थप २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

विपद्बाट घरबारविहीन भएका प्रभावित परिवारका लागि सरकारले दुई कोठे अस्थायी आवास निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको उनले बताए। तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित टाउनसिप निर्माण गरी प्रभावितलाई पुनर्वास गर्ने सरकारको योजना रहेको गुरुङको भनाइ छ।

यसैबीच, विपद् आउनुअघि गरिने पूर्वतयारीमा भएका कमजोरीको समीक्षा गर्न सरकारले छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि गृहमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आगामी दिनमा विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विगतका कमजोरीको अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका उपाय अघि बढाइनेछ।

वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले घण्टाघर नजिक निर्माणाधीन बीपी पार्क (बीपी उद्यान) यही आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने बताएका छन्।

बुधबार आयोजित महानगरपालिकाको २१औँ विशेष नगरसभामा चालू आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट प्रस्तुत गर्दै मेयर सिंहले निर्माणाधीन बीपी उद्यानलाई सुरक्षित, प्रविधिमैत्री तथा पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रका रूपमा विकास गरिने जानकारी दिए।

उनका अनुसार पार्कमा वाक–वे, बाल उद्यान, ज्येष्ठ नागरिक विश्राम केन्द्र तथा हरियाली क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन पूरा गरी चालू आर्थिक वर्षभित्रै पार्क सञ्चालनमा ल्याउने महानगरको योजना छ।

यस्तै, महानगरवासीको आवागमनलाई सहज बनाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वीरगन्ज महानगर क्षेत्रमा नगर बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि मेयर सिंहले सार्वजनिक गरेका छन्।

‘उज्यालो वीरगन्ज’ अभियानलाई निरन्तरता

वीरगन्ज महानगरलाई रातिको समयमा सुरक्षित र सौन्दर्यपूर्ण बनाउन सञ्चालन हुँदै आएको ‘उज्यालो वीरगन्ज’ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै निरन्तरता दिने उनले बताए।

महानगरका मुख्य सडक, चोक तथा भित्री बस्तीमा स्मार्ट एलईडी तथा हाइमास्ट बत्ती जडानलाई तीव्रता दिइने र शहरको कुनै पनि क्षेत्रलाई अँध्यारोमा रहन नदिने प्रतिबद्धता मेयर सिंहले व्यक्त गरे।

त्यस्तै, वीरगन्जलाई सभ्य, आकर्षक र जीवन्त शहरका रूपमा विकास गर्न सडक करिडोर तथा डिभाइडरमा हरियाली प्रवर्द्धन, खुला स्थानमा वातावरणमैत्री पार्क निर्माण, अव्यवस्थित तार तथा होर्डिङ बोर्डको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने उनले बताए।

ऐतिहासिक सम्पदा तथा पोखरीहरूको सौन्दर्यीकरण गर्दै ‘स्वच्छ, हरित र वैभव वीरगन्ज’ अभियान सञ्चालन गर्ने योजना पनि महानगरले अघि सारेको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि प्राथमिकता

महानगरको शैक्षिक क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक विद्यालयको दरबन्दी संरचना, विद्यार्थी अनुपात र भौतिक पूर्वाधारबीच तादात्म्य कायम गर्ने मेयर सिंहले बताए।

वीरगन्जको स्थानीय भाषा, संस्कृति तथा कलाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि भोजपुरी प्रतिष्ठानलगायत सम्बन्धित संस्था तथा व्यक्तिहरूको सक्रियतामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, नगरवासीको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, योग शिविर, ध्यान केन्द्र, आरोग्य केन्द्र, खुला व्यायामशाला तथा मनोरञ्जन स्थल एवं पार्कहरूलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने महानगरको योजना रहेको मेयर सिंहले बताए।

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको ठगी, चरित्र हत्या, फेक अकाउन्ट तथा भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरी बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेरगत प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा समेत नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको सरकारले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्मलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारको गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण नियन्त्रणका लागि आमसञ्चार विधेयक र प्रेस काउन्सिल विधेयक तर्जुमा भइसकेका छन्। ती विधेयक छिट्टै संसद्मा पेस गर्ने तयारी रहेको उनले बताए।

‘आमसञ्चार माध्यमहरूमा गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण हुने प्रवृत्तिलाई रोक्ने प्रावधानहरू विधेयकमा समेटिएका छन्,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, ‘यसका साथै सामाजिक सञ्जाललाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ।’

प्रेस काउन्सिल नेपाललाई थप अधिकारसहित सशक्त बनाउन नयाँ विधेयक ल्याइएको जानकारी दिँदै उनले कानुन बनेपछि पत्रकारिता आचारसंहिताको कार्यान्वयन तथा मर्यादित पत्रकारिता प्रवर्द्धनमा काउन्सिलको भूमिका अझ प्रभावकारी हुने बताए।

साइबर ठगी नियन्त्रणमा संयुक्त पहल

साइबर अपराध तथा वित्तीय ठगी नियन्त्रणका लागि सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच समन्वय भइरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार उक्त सहकार्यअन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत हालसम्म तीन लाख पाँच हजारभन्दा बढी ‘युनिक’ अनलाइन बेटिङ साइट तथा नयाँ बेटिङ एपहरू पहिचान गरी बन्द गराइएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा फेक अकाउन्ट बनाएर चरित्र हत्या गर्ने, झुटा सूचना फैलाउने तथा भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार सक्रिय रहेको उनले बताए। यस्ता घटनासम्बन्धी उजुरीमाथि साइबर ब्युरो र साइबर सुरक्षा केन्द्रमार्फत अनुसन्धान तथा कारबाही भइरहेको उनको भनाइ छ।

व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही

संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको गोपनीयताको हकप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले स्पष्ट पारे।

कसैको व्यक्तिगत जीवनमा आघात पुग्ने गरी अनधिकृत रूपमा भिडियो वा तस्बिर खिचेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने कार्यविरुद्ध गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी कानुनी कारबाही गरिने उनले बताए।

बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेरगत प्रतिबन्धको तयारी

सामाजिक सञ्जालका कारण समाजमा बढेको अराजकता, पारिवारिक विखण्डन तथा बालबालिकामा परेको नकारात्मक प्रभावप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।

विश्वका विभिन्न मुलुकले बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको लत तथा जोखिमबाट जोगाउन लागू गरेका उमेरगत प्रतिबन्ध र नियामकीय मापदण्डको अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा नेपालमा पनि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।