२४ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता केवल आर्थिक योजना मात्र नभई नेपालको ऊर्जा सार्वभौमिकता र संवैधानिक वैधतासँग जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय बहसको विषय भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।

१० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०२४ को जनवरीमा गरिएको सम्झौताको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले यसलाई राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वको विषय मानेको हो । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो सम्झौताले नेपालको प्राकृतिक स्रोत र दीर्घकालीन हितमा पार्न सक्ने प्रभावबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।

संसदबाट अनुमोदन कि कार्यकारी निर्णय ?

नेपालको संविधानको धारा २७९ ले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र रणनीतिक महत्वका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । रिट निवेदक र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यो सम्झौता सामान्य ‘पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट’ मात्र नभई सीमापार ग्रिड र पूर्वाधारमा बाह्य नियन्त्रण रहने प्रकृतिको भएकाले यसलाई सन्धिकै रूपमा व्याख्या गरी संसद्मा लैजानुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

यद्यपि, सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले तत्कालै यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराइरहनु नपर्ने आशय व्यक्त गरे पनि भविष्यमा हुने जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइनका थप सम्झौताहरूमा भने कानुनी र संवैधानिक परीक्षणको बाटो खुला राखिदिएको छ ।

सरकारका नाममा ६ बुँदे कडा निर्देशन

अदालतले यस मुद्दामा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सरकारलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बन्न सचेत गराएको छ । आदेशमा सम्झौता भएको ३० दिनभित्र सदनमा सम्पूर्ण विवरण जानकारी गराउनुपर्ने, सम्झौतालाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने र विद्युत् बिक्री तथा पूर्वाधार जडान गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुन नहुने स्पष्ट सर्तहरू राखिएका छन् ।

सरकारले यसअघि सम्झौताको आधिकारिक प्रतिलिपि सार्वजनिक गर्न इन्कार गर्दै आएको सन्दर्भमा सर्वोच्चको यो फैसलाले नागरिकको सूचनाको हक र राष्ट्रिय स्रोतमाथिको निगरानीलाई संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गरेको छ ।

रणनीतिक निर्भरता र भविष्यको चुनौती

भारत नेपालको प्रमुख विद्युत् बजार भए तापनि एउटै देशमाथिको अत्यधिक रणनीतिक निर्भरताले भविष्यमा नेपालको ऊर्जा नीति र बजार पहुँचमा बाह्य प्रभाव बढ्न सक्ने जोखिमबारे फैसलाको पूर्णपाठमा सङ्केत गरिएको छ । १० हजार मेगावाटको महत्वाकांक्षी योजनाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको तर्कलाई स्वीकार गर्दै अदालतले ऊर्जा कूटनीतिमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सीमा सुरक्षित रहनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ ।

यो फैसलासँगै अब नेपालका प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएका ठूला वैदेशिक सम्झौताहरूमा कार्यपालिकाको एकल निर्णयभन्दा संसदीय क्षेत्राधिकार र संवैधानिक मर्यादाको बहस थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

२४ बैशाख, काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिनाको गम्भीर आरोप खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले आफूविरुद्धको समाचारलाई नियोजित षड्यन्त्र भन्दै प्रस्टिकरण दिएका छन् ।

ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद खरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो स्पष्टीकरण दिँदै गल्ती नगरेकाले आफू कत्ति पनि विचलित नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले यस्ता समाचारहरूले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने र राजनीतिक भविष्यमाथि प्रहार गर्ने दुस्साहस गरेको भन्दै त्यसको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्नुभएको छ ।

अहिले कार्यक्रमको सिलसिलामा स्वीट्जरल्याण्डमा रहनुभएका खरेलले त्यहीँबाटै आफ्नो इमान र निष्ठामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई ‘सोधे र खोजे’ हुने चुनौती समेत दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘मेरो इमान नै मेरो गन्तव्यका लागि पर्याप्त छ, सत्य कहिल्यै बदलिँदैन र लुक्दैन।’ उहाँले मिडियाले आफ्नो नाम जोडेर फेक न्युजफै लाएको र मिडिया ट्रायल मार्फत जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै यसमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा भएका भनिएका हिनामिनाको विषयलाई लिएर अहिले विवाद चुलिएपछि खरेलले कानुनी उपचारको बाटो समेत रोज्ने चेतावनी दिनुभएको छ । कपोलकल्पित र भ्रामक प्रहारले आफू नडराउने बताउँदै उहाँले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई रोक्न खोज्ने समूहहरू सक्रिय रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

यो प्रकरणले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरिरहँदा खरेलले भने आफू छिट्टै स्वदेश फर्किएर सबै प्रश्नको डटेर सामना गर्ने र कानुनी रूपमै आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

२४ बैशाख, काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले कानुन र संघीय सरकारको परिपत्र विपरीत जम्बो निजी सचिवालय बनाएपछि कर्मचारीहरूले उनीहरूको तलब रोकिदिएका छन् ।

गत मंसिरमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै यादवले स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर र सवारीचालकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म गरी १० जनाको टोली सचिवालयमा भर्ती गरेका थिए । प्रदेशको ऐनले १४ जनासम्म राख्न पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि संघीय सरकारले मितव्ययिता अपनाउन गरेको नयाँ निर्णयका कारण मुख्यमन्त्रीका कर्मचारीहरू अहिले तलबविहीन बन्न पुगेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूले संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको खर्च कटौतीसम्बन्धी परिपत्रलाई आधार मान्दै तलब दिन अस्वीकार गरेका छन् । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न पाइने स्पष्ट निर्देशन छ ।

तर, मुख्यमन्त्री यादवले सो सीमा नाघेर १० जना नियुक्ति गरेपछि लेखा शाखाले विगत दुई महिनादेखि तलबको फाइल अड्काइदिएको छ । कर्मचारीहरूले भोलि प्रक्रियाविपरीत भुक्तानी दिँदा आफैँ कानुनी झमेलामा फस्ने डरले फाइल अघि नबढाएको बताएका छन् ।

यस विषयमा स्वयं मुख्यमन्त्री यादवले पनि सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा आफ्ना कर्मचारीले अहिलेसम्म पारिश्रमिक पाउन नसकेको भन्दै गुनासो गरिसक्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सचिवालयमा कमलदेव यादव, महेश्वर चौधरी, दिवस दुलाल र विद्यालाल राउत लगायतका व्यक्तिहरू कार्यरत छन् ।

संघीय सरकारको परिपत्र र प्रदेशको कानुनी प्रावधानबीच तालमेल नमिल्दा एकातिर सचिवालयको काममा असर परेको छ भने अर्कोतिर नियम मिचेर गरिएको नियुक्तिले सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

२४ बैशाख, काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा प्रशासनले कडा कदम चालेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सञ्चालन गरेको बस्ती खाली गराउने अभियानअन्तर्गत हालसम्म १९ वटा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको छ । यसक्रममा २ हजार ६ सय ८७ वटा घरटहरा पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाइएको छ, जसले गर्दा दशकौँदेखि ती स्थानमा बस्दै आएका हजारौँ परिवारको बास खोसिएको छ ।

प्रशासनले सार्वजनिक गरेको विस्तृत तथ्याङ्क अनुसार भत्काइएका संरचनामध्ये ८ सय ९० वटा पक्की घर रहेका छन् भने १ हजार ७ सय ९७ वटा कच्ची टहरा रहेका छन् । यो अभियानका कारण १५ हजार ३ सय १६ जना नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा विस्थापित भएका छन् । विस्थापित हुनेहरूमा ६ हजार ८ सय ५८ पुरुष, ५ हजार ३ सय २५ महिला, १ हजार ४ सय ३७ बालक र १ हजार ६ सय ९६ जना बालिका रहेका छन् ।

एकाबिहानै बस्तीमा डोजर पुगेपछि बालबालिका र महिलाहरूले आफ्नो अत्यावश्यक सामान समेत जोगाउन नपाएको भन्दै स्थानीय स्तरमा चर्को असन्तुष्टि र पीडा व्यक्त भइरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र शहरी सौन्दर्यकरणका लागि यो अभियान अनिवार्य रहेको बताए पनि, यति ठूलो संख्यामा नागरिकहरू विस्थापित हुनुले मानवीय संकटको प्रश्न उब्जाएको छ ।

विस्थापित भएका हजारौँ मानिसहरू अहिले खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । सरकारले उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनका बारेमा ठोस योजना सार्वजनिक नगर्दा ती परिवारहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ भने काठमाडौँका बाँकी सुकुम्बासी क्षेत्रहरूमा पनि त्रास फैलिएको छ ।