९ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक अवधि (साउन–चैत)सम्म देशभरि ५४८ किलोमिटर नयाँ सडकमा कालोपत्रे गरिएको छ ।

सडक विभागका अनुसार चैत मसान्तसम्म दुई लेन सडक ४७४ र चार लेन सडक ७४ किलोमिटर नयाँ कालोपत्रे भएको हो । चालु आवमा सरकारले कुल ८ सय किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

जसमध्ये ९ महिनामा ५० प्रतिशत माथि प्रगति भएको देखिन्छ । यस आवमा चार लेन सडक भने १०९ किलोमिटर नयाँ कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य थियो । जसको प्रगति ६७ प्रतिशत हाराहारी भएको देखिन्छ ।

यस अवधिमा पुल निर्माण भने ११८ वटा भइसकेका छन् । यस वर्ष सरकारले १६२ वटा पुल निर्माणको लक्ष्य राखेको छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा बेली ब्रिज जडान ३ वटा भएका छन् । कुल ५ बेलीब्रिज जडानको लक्ष्य रहेको छ ।

यस वर्ष क्र्यास बेरियर ३७ हजार १४२ मिटर राखिएको छ । राजमार्ग मर्मत भने ७१ किलोमिटर बराबर भएको सडक विभागको तथ्यांक छ । राजमार्ग पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति ५२ किलोमिटर बराबर भएको छ ।

यस वर्ष ९ महिनामा सडक विभागमार्फत कुल ३ हजार ८७१ कार्यदिन बराबर रोजगारी सिर्जना भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । विभागले ९ महिनामा ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबर कुल बजेट खर्च गरेको छ । यस वर्ष विभागले १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

९ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले जनसरोकारका मागहरूलाई बेवास्ता गरे सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन् ।

बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै थापाले सरकारले कतिपय निर्णयहरू कानुन मिचेर ‘लहडका भरमा’ गरिरहेको आरोप लगाए । उनले विशेष गरी भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको निष्पक्ष र न्यायिक छानबिन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

सभापति थापाले नागरिकमाथि अनुसन्धान गर्ने सरकारको अधिकारलाई कांग्रेसले सम्मान गर्ने भए पनि अनुसन्धानका नाममा राज्यका निकायहरूले विधि र विधानको पालना गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले भदौ २४ को घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’ थापाले भने, ‘यदि सरकारले हाम्रा मागहरू पूरा गरेन भने ती माग कसरी पूरा गराउने र आवाजलाई कसरी ठूलो बनाउने भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ।’ पछिल्लो समय सरकारले आफ्ना मनमा लागेका कुरा गर्न कानुन मिच्ने काम गरेको भन्दै उनले सरकारलाई सचेत गराए ।

पार्टीको भूमिकाबारे प्रस्ट पार्दै थापाले कांग्रेस सङ्घीय संसदमा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहे पनि सातै प्रदेशमा सरकारमा रहेको स्मरण गराए। कांग्रेस अराजक नभई तथ्यमा आधारित भएर प्रस्तुत हुने भएकाले कतिपयलाई आवाज मधुरो लागेको हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले जनहितका विषयमा सरकार चुकेको खण्डमा कांग्रेस दरो भएर उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । १५औँ महाधिवेशनमा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने बताउँदै उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङका विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गरे ।

बागमती– मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले आजदेखि करदाता सेवा सुरु गरेको छ । 
    
सङ्घीय सरकारले करसम्बन्धी विभिन्न सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने नीति लागू गरेपछि मनहरी गाउँपालिकाले करदाता सेवा सुरु गरेको हो । 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडाबाट तालिम प्राप्त गरेका तीन जना कर्मचारी र अन्य प्रविधि तथा उपकरण व्यवस्थापन गरी करदाता सेवा सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले जानकारी दिए । 
    
अध्यक्ष कालाखेतीका अनुसार अब पालिकाबाटै व्यक्तिगत तथा व्यवसायी स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्ने, प्यान रूपान्तरण गर्ने तथा आयकर दर्तासम्बन्धी काम हुनेछ । 

यसका साथै अन्तःशुल्कसम्बन्धी इजाजत जारी तथा नवीकरण प्रक्रियाका लागि कागजात संकलन र प्रारम्भिक प्रमाणीकरण पालिकाबाटै गरी अन्तिम स्वीकृति आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत हुने अध्यक्ष कालाखेतीले बताए। 

गाउँपालिकाबाटै करदाता सेवा सञ्चालन भएपछि पालिकाभित्रका करदाताहरूलाई हेटौँडा धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै करदातालाई समय र खर्चसमेत बचत हुने उनको विश्वास छ ।   

९ वैशाख,काठमाडौं । एकै दिनमा कम्तीमा ६ हजार १ सय ४८ अफगान शरणार्थीहरू पाकिस्तानबाट स्वदेश फर्किएका छन्।

अफगानिस्तानको फिर्ता हुनेहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने उच्च आयोग ले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आइतबार उक्त संख्यामा शरणार्थीहरू अफगानिस्तान फर्किएका हुन्।

आयोगका अनुसार उनीहरू पूर्वी नान्गाहार प्रान्तको तोर्खाम सीमा नाका तथा दक्षिणी कान्दाहार प्रान्तको स्पिन बोल्डाक सीमा नाकाबाट स्वदेश प्रवेश गरेका थिए। आगमन बिन्दुमै उनीहरूलाई आवश्यक सरकारी सहयोग उपलब्ध गराइएको पनि जनाइएको छ। सोही दिन ४७१ अफगान शरणार्थीहरू इरानबाट पनि फर्किएका थिए।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा मात्रै करिब २८ लाख अफगान शरणार्थीहरू स्वदेश फर्किसकेका छन्। लामो समयदेखि जारी विस्थापनका कारण अझै पनि ६० लाखभन्दा बढी अफगान शरणार्थीहरू पाकिस्तान र इरानमा बसोबास गरिरहेका छन्।

दुवै छिमेकी देशहरूले कागजातविहीन अफगान नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गर्दै आएका छन्।