बिरगंज, पर्सा, १४ कार्तिक 

काठमाडौं । समाचार प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर पत्रकारहरूमाथि प्रहरीले गरेको धरपकडले नेपालको राजनीतिक तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले भ्रामक सूचना फैलाउनेमाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको भोलिपल्टै पत्रकारहरू पक्राउ परेपछि घटनाले थप रहस्य र प्रश्न जन्माएको छ।

 

नेपाल प्रहरीका उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्राप्त विवरणअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले बिहीबार बिहान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई फोन गरी पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरिएको छ।

 

पछिल्लो समय बिचौलिया इनम सापकोटा र प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीबीच सम्बन्ध रहेको विषय तथा प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट आईजीपीको राजीनामा मागिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले ती समाचारको खण्डन गर्दै भ्रामक सूचना फैलाउनेमाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

 

यसैबीच, शुक्रबार नेपाल प्रेसमा कार्यरत पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधान सम्पादक धिरज बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

 

नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी टोली उनको कार्यालयसमेत पुगेको थियो। तर, सम्पादक खगेन्द्र पन्तले पक्राउ पुर्जीबारे प्रश्न उठाएपछि प्रहरीले उनलाई साइबर ब्युरोमा उपस्थित हुन मौखिक निर्देशन दिएको बताइएको छ।

 

प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी स्रोतका दाबी फरक

 

पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, उनको सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई घटनाबारे पूर्वजानकारी नभएको स्पष्ट पारेकी छन्।

 

उनका अनुसार घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्रीले पक्राउ परेका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न तथा सञ्चारगृहमा प्रवेश गरेर धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।

 

तर, प्रहरीका उच्च स्रोतले भने पत्रकार पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिबाट दबाब आएको दाबी गरेका छन्। यही विरोधाभासले घटनाको वास्तविक निर्देशनकर्ता को थिए भन्ने प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

 

गृहमन्त्री र आईजीपीबीच पनि मतभेद भएको दाबी

 

प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरणअनुसार पत्रकार पक्राउ गर्ने विषयमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र आईजीपी दानबहादुर कार्कीबीचसमेत मतभेद देखिएको थियो।

 

सुरुमा पक्राउ गर्दा विरोध हुन सक्ने भन्दै आईजीपीले असहमति जनाएको र त्यसपछि गृहमन्त्रीसँग फोनमा चर्काचर्की भएको स्रोतको दाबी छ।

 

बिहीबार साँझ करिब ५ः१५ बजे भएको संवादपछि पक्राउ परेका पत्रकारलाई रिहा गर्ने सहमति बनेको बताइएको छ। त्यसपछि आवश्यक छलफल गरी उनीहरूलाई रिहा गरिएको जनाइएको छ।

 

प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघको आपत्ति

 

पत्रकार पक्राउ तथा सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेको घटनाप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

 

काउन्सिलका अनुसार समाचारको विषयवस्तु, पत्रकारिताको आचारसंहिता तथा समाचारसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान र निरूपण गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। त्यसैले स्थापित कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा काउन्सिलले जोड दिएको छ।

 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गरिनु संविधान र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रश्न भएको टिप्पणी गरेका छन्।

 

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने कार्यप्रति असहमति जनाएको छ।

 

पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा

 

चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि पक्राउ परेका पत्रकारहरू रिहा भएका छन्। सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले सबै पत्रकार रिहा भइसकेको जानकारी दिएका छन्।

 

सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र प्रेसप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।

 

यद्यपि, पत्रकार पक्राउ गर्न कसको निर्देशन थियो, प्रहरीमाथि दबाब कसले दियो र प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकाबारे उठेका प्रश्नको आधिकारिक छानबिन कसरी हुन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

 

पत्रकार पक्राउ प्रकरणले सरकार, प्रहरी प्रशासन र प्रेस स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। अब घटनाको निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवार पक्षको जवाफदेहिताले नै यसको वास्तविकता उजागर गर्नेछ।

काठमाडौं । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्न कसले निर्देशन दियो ? सरकारको आदेशमा प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गरेको हो वा प्रहरी नेतृत्वकै निर्देशनमा यस्तो कदम चालिएको हो ? अहिले यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ।

 

शुक्रबार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि घटनाको निर्देशन र जिम्मेवारी कसले लिएको हो भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ।

 

पत्रकार पक्राउ गर्ने विषयमा प्रहरीसँग जिज्ञासा राख्दा आफूहरूलाई यसबारे जानकारी नभएको जवाफ आएको छ। यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि पत्रकार पक्राउ गर्ने विषयमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको बताएको छ।

 

यदि सरकारको निर्देशन होइन र प्रहरी नेतृत्वको आदेश पनि होइन भने आखिर पत्रकार पक्राउ गर्न निर्देशन कसले दियो ? प्रहरी परिचालन कसको निर्णयमा भयो ? समाचार कक्षमै पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन कसले अनुमति दियो ?

यी प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन।

 

नेपाल प्रेसमा कार्यरत पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई समाचार कक्षबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै, मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल पक्राउ परेका छन् भने नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी टोली कार्यालय पुगेको थियो। घटनापछि पत्रकार महासंघले समाचार कक्षबाट पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ।

 

पत्रकार पक्राउ गर्ने निर्णय कसले गर्‍यो भन्ने विषयमा सरकार र प्रहरी दुवैको जवाफ अनभिज्ञतामा सीमित हुँदा घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बनेको छ।

 

राज्यको सुरक्षा संयन्त्र परिचालन भएर पत्रकार पक्राउ हुन्छन्, तर त्यसको निर्देशन दिने निकाय नै स्पष्ट हुँदैन भने यो सामान्य प्रश्न होइन। आखिर पत्रकार समात्न उर्दी जारी गर्ने को हो ? सरकारले कि प्रहरी प्रमुखले ? अथवा दुवैको जानकारीबिनै प्रहरी परिचालन भएको हो ?

 

यसको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनैपर्छ।

बिरगंज, पर्सा, १३ कार्तिक 

काठमाडौं । जेनजी अभियन्ता जस्मिन ओझाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नाम प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग सम्पर्क गरिएको घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेकी छन्।

 

प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि बताउने इनम सापकोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग सम्पर्क गरी विचाराधीन मुद्दाको विषयमा प्रभाव पार्न खोजेको भनिएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने ओझाको धारणा छ।

 

न्यायाधीश हरि फुयालले इनम सापकोटासँग सम्पर्क तथा भेटघाट भएको स्वीकार गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै ओझाले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर बाहिरी व्यक्तिले न्यायाधीशसँग सम्पर्क गर्नु र मुद्दाको परिणामबारे आग्रह गर्नु न्यायिक निष्पक्षतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको बताएकी छन्।

 

सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रतिनिधि भन्दै न्यायाधीशहरूसँग सम्पर्क गरेको र संवादका क्रममा ‘प्रधानमन्त्रीको चासो छ’ भन्दै विचाराधीन मुद्दा खारेज गर्न आग्रह गरिएको ओझाको भनाइ छ।

 

‘प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर एउटा बाहिरी व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने र मुद्दाको परिणामबारे आग्रह गर्ने अवस्था कसरी बन्यो ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएकी छन्।

 

ओझाले यस घटनामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता अहिलेसम्म प्रमाणित नभएको उल्लेख गर्दै कसैले व्यक्तिगत स्वार्थ वा कसैलाई फसाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेको भए त्यसबारे पनि गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएकी छन्।

 

उनका अनुसार न्यायिक निष्पक्षता अदालतको अन्तिम फैसला कसको पक्षमा आयो भन्ने कुराले मात्र निर्धारण हुँदैन। विचाराधीन मुद्दाका क्रममा न्यायाधीश र बाहिरी व्यक्तिबीच भएका सम्पर्क, भेटघाट तथा संवादको औचित्य पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

 

त्यस्तै, महाभियोग लगाइदिने भन्दै न्यायाधीशलाई दबाब वा धम्की दिने विषयलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

 

कानुनी शासन र न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न नेपाल बार एसोसिएसनले घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुपर्ने र अनुसन्धानको प्रगति तथा निष्कर्षमाथि समेत निगरानी गर्नुपर्ने ओझाले बताएकी छन्।

 

आरोप पुष्टि नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने तर पद र प्रतिष्ठाका आधारमा कसैलाई पनि अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर राख्न नहुने उनको धारणा छ।

 

परासी । पश्चिम नवलपरासीमा ट्रकको ठक्करबाट रूपन्देहीका पत्रकार पोषकान्त पोखरेलको मृत्यु भएको छ ।

 

रामग्राम नगरपालिका–२ स्थित सेतो पुल नजिक हुलाकी सडकमा आज दिउँसो करिब १२ः१५ बजे ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा पोखरेल गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो ।

 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका अनुसार एउटै दिशातर्फ गइरहेको लु।प्र। ०१–००९ प ९६१९ नम्बरको मोटरसाइकललाई सु।प।प्र। ०१–००१ ख ३४९७ नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिएको थियो । मोटरसाइकल चालक तिलोत्तमा नगरपालिका–१३ भलवाडी निवासी ४५ वर्षीय पोखरेललाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल परासी पुर्‍याइएकोमा दिउँसो १२ः२० बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।

 

दुर्घटनामा संलग्न ट्रक, मोटरसाइकल र ट्रक चालक कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–६ निवासी २६ वर्षीय बन्धु रानालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

 

पोखरेल काठमाडौंस्थित आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकका संवाददाता तथा रूपन्देहीबाट प्रकाशित अग्निपरीक्षा साप्ताहिकका प्रकाशक एवं सम्पादक हुनुहुन्थ्यो ।