बिरगंज, पर्सा, १७ कार्तिक 

काठमाडौं, १७ कात्तिक । सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

 

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। बैठकले वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा थप लगानी गर्ने, मलसम्बन्धी आदेश स्वीकृत गर्ने, COP-31 मा उच्चस्तरीय टोली पठाउनेलगायतका निर्णय गरेको छ।

 

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू बुँदागत रूपमा :

 

१. सडक सुधारका लागि ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता स्वीकार गर्ने

 

एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

 

२. नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा थप लगानी गर्ने

 

नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारका तर्फबाट थप हकप्रद सेयर (Right Share) लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।

 

३. मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत

 

नानो फर्टिलाइजर (Nano-fertilizer), बायोस्टिमुलेन्ट (Biostimulant) तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ।

 

४. COP-31 मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय टोलीलाई स्वीकृति

 

टर्कीको आन्ताल्यामा २०८३ कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (COP-31) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

 

५. मोही लागेको जग्गा बाँडफाँटको समयसीमा थप

 

मोही लागेको जग्गाका जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने अवधि २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।

 

त्यस्तै, जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी कारबाहीको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

 

६. दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

 

प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ।

 

मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयसँगै सरकारले पूर्वाधार विकास, कृषि क्षेत्रको नियमन, भूमि व्यवस्थापन तथा कानुनी सुधारका विषयलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

बिरगंज, पर्सा, १७ कार्तिक 

विराटनगरको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरी बिक्री गरेको आरोप, ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम

 

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका संयोजक मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

 

मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरी बिक्री गरिएको प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा गर्दै आयोगले आरोपपत्र दायर गरेको हो।

 

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार सरकारी जग्गा हिनामिना गरी नेपाल सरकारलाई आर्थिक हानि पुर्‍याएको निष्कर्षसहित सम्बन्धित पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कम्पनीका सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

 

आयोगको अनुसन्धानअनुसार रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा २०३२ सालमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाएको थियो। तर कम्पनीले निर्धारित सर्तअनुसार जग्गा उपयोग नगरेपछि २०४८ सालमै उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो।

 

त्यसका बाबजुद विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको मिलेमतोमा २०६३ सालमा जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिएको आयोगको दाबी छ। त्यसपछि २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको निर्णयका आधारमा विराटनगरको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

 

आयोगका अनुसार विराटनगरमा रहेको बढी मूल्यको चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर जग्गा बिक्री गरी त्यसको सट्टा बनिगामा गाविसमा कम मूल्यको जग्गा खरिद गरिएको थियो। कम्पनीले बनिगामाको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो भने विराटनगरको जग्गा आठ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो।

 

यस कारोबारबाट सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगले सरकारी जग्गाको कुल बिगो ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ।

 

आरोपपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्री रिजालसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारी, कृषि क्षेत्रका अधिकारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र कम्पनीका सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

 

आयोगले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद सजाय, बिगो बराबर जरिवाना तथा बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ। केही प्रतिवादीका हकमा थप सजायको मागसमेत गरिएको छ।

 

यसैगरी, विवादित जग्गा हाल विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा पुगेकाले कानुनबमोजिम जफत गर्न पनि आयोगले माग गरेको छ। जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ।

 

आयोगका अनुसार मुद्दामा संलग्न केही पदाधिकारीको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका हकवालालाई बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ।

 

अब उक्त मुद्दाको निरूपण विशेष अदालतबाट हुनेछ।

अखिलेश कुमार यादव। कार्तिक १७ सिमरा । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, सम्मान र समावेशिताका विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा मर्यादित तथा सम्मानजनक शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सञ्चारकर्मीहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेत्रहीन युवा संघ नेपालको आयोजनामा बाराको सिमरास्थित होटल श्रेष्ठ रेसिडेन्सीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग अपाङ्गतासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा नेत्रहीन युवा संघ बाराका अध्यक्ष सुदीप चौधरीले पत्रकारिताका क्रममा समाचार, लेख, रचना तथा सम्पादकीय तयार पार्दा जानीनजानी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मान–मर्यादामा आँच पुग्ने शब्द प्रयोग हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे ।

 

 

अपाङ्गतासम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा सम्मानजनक र मर्यादित शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै समाचार वा लेखले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी सामग्री तयार पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पत्रकारिता राज्यको चौथो अंग भएकाले अपाङ्गताका विषयमा कलम चलाउँदा व्यक्तिको आत्मसम्मान, अधिकार र गोपनीयतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने परम्परागत तथा सामाजिक दृष्टिकोणमा विभिन्न संघसंस्थाको प्रयासका कारण क्रमिक सुधार हुँदै गएको बताए । यद्यपि धार्मिक तथा सामाजिक परिवेशमा अझै पनि केही नकारात्मक सोच र व्यवहार विद्यमान रहेको उनको भनाइ थियो ।

 

 

नेत्रहीन युवा संघले निरन्तर रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहितका लागि काम गर्दै आएको भन्दै उनले संस्थाको प्रशंसा गरे । स्थानीय तहका राजनीतिक तथा समसामयिक विषयसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाललाई पनि सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिनुपर्ने अधिकारीले बताए । उनीहरूको अधिकार र हितका लागि सञ्चारकर्मीलाई आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे । कार्यक्रम संयोजक निलु महर्जनले अपाङ्गता समावेशीकरण, अपाङ्गतासम्बन्धी आख्यान तथा समुदायमा अपाङ्गताबारे व्याख्या गर्ने सही तरिका, अपाङ्गताको वर्गीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नुपरेका समस्या तथा समाजमा उनीहरूमाथि हुने कलंक र विभेदका विषयमा सहजीकरण गरेकी थिइन् ।

 

 

 

उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने मर्यादित र सही शब्दावलीबारे जानकारी गराउँदै सञ्चारमाध्यमले विशेष दिवसमा मात्र नभई नियमित रूपमा अपाङ्गताका सवाललाई समाचारको विषय बनाउनुपर्ने बताइन् । सञ्चारमाध्यमले प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुले समाजको सोच र दृष्टिकोण निर्माणमा प्रभाव पार्ने भएकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने शब्द प्रयोग नगर्न उनले सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरिन् । त्यसैगरी नेपाल नेत्रहीन संघका कोषाध्यक्ष सुनिल सिंहले नेपालमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा संघसंस्थाहरूले गर्दै आएका गतिविधि, अधिकारका लागि भएका प्रयास तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सहभागिता र समावेशीकरणका विषयमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बाराका सचिव पुष्पराज खतिवडाले अपाङ्गमैत्री सञ्चार निर्देशिका, २०७३ सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले अपाङ्गतासम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य, समाचार लेखनमा अपनाउनुपर्ने संवेदनशीलता, सही शब्दावलीको प्रयोग तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मर्यादा र गोपनीयताको संरक्षणबारे जानकारी गराएका थिए ।

 

 

aaअभिमुखीकरणमा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दयाको पात्रका रूपमा नभई अधिकार भएका नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, उनीहरूको क्षमता, सहभागिता र उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा विभेद र बहिष्करणविरुद्ध तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने विषयमाa जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रमले सञ्चारमाध्यममार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति समाजमा रहेको नकारात्मक सोच, विभेद र गलत धारणाको अन्त्य गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।सो अभिमुखरण कार्यक्रम बाट सिमरा घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गरिएको छ।

रौतहट।

पाँच बुँदे माग राख्दै बागमती सिँचाइ आयोजना सर्लाही कर्मैयाका ज्यालादारी कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। आयोजना प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र दिँदै उनीहरूले माग सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दै आन्दोलित भएका हुन ।

उनीहरूले ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरूले दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको उमेर हद खारेज गर्नुपर्ने, २०८३ कात्तिक ११ गते प्रकाशित सिँचाइ नर्म्समा सुधार गर्नुपर्ने तथा सिँचाइ विभागको पत्रसहित सिँचाइ मन्त्रालयमा दर्ता भएको नौ सदस्यीय समितिको सेवा सुविधासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै ज्यालादारी कर्मचारी परिवार आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरूको मागपत्रमा चाडपर्व खर्च तथा पोशाकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने रहेको छ ।

 

माग सम्बोधन नहुँदासम्म ज्यालादारी कर्मचारीहरुले कात्तिक १६ देखि २० गतेसम्म बिहान ६ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिने भएका छन्।मागको सुनुवाई नभए मंसिर १ देखि ७ गतेसम्म कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा तालाबन्दी गरी धर्ना दिने, मंसिर ८ देखि १३ गतेसम्म सवारीसाधन प्रवेश गर्ने गेट र कार्यालयको मुख्यद्वार दुवैमा तालाबन्दी गरी विरोध गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको ज्यालादारी कर्मचारी संघर्ष समिति एवं आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजकका संयोजक सुरज पासवानले बताए। ज्यालादारी कर्मचारीहरूको आन्दोलन र धर्नाको कारण कार्यालयको कामहरू प्रभावित भएको छ।

आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार मंसिर १४ गतेदेखि हेडवर्क्स ब्यारेजका गेटहरू सञ्चालन अवस्थामा राख्दै सम्पूर्ण ज्यालादारी कर्मचारीले काम बहिष्कार गरी माग सम्बोधन नभएसम्म अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा बस्ने चेतावनी दिएका

छन्।