११ वैशाख, वीरगञ्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको कलैयास्थित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख किशोरीप्रसाद यादवविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी सेवा अवधिमा अस्वाभाविक तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा आयोगले उनी र उनकी पत्नीविरुद्ध काठमाडौँस्थित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

आयोगले यादवको सेवा प्रवेश मिति २०४७ असार ३१ गतेदेखि २०८० पुस २९ गतेसम्मको अवधिलाई मुख्य ‘जाँच अवधि’ (इन्भेस्टिगेशन पिरियड) का रूपमा लिएको थियो। करिब ३३ वर्ष लामो उक्त सेवा अवधिमा यादव र उनको परिवारको कुल वैध आय ३ करोड ४६ लाख २१ हजार ४०१ रुपैयाँ देखिएको थियो ।

यद्यपि, सोही अवधिमा उनीहरूले गरेको कुल खर्च तथा लगानी भने ४ करोड ९३ लाख २ हजार ६२६ रुपैयाँ भेटिएको आयोगले जनाएको छ । आफ्नो वैध आम्दानीभन्दा १ करोड ४६ लाख ८१ हजार २२५ रुपैयाँ बढी सम्पत्ति आर्जन गरेपछि सोही रकमलाई ‘अकुत’ ठहर गर्दै आयोगले बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।

अनुसन्धानका क्रममा यादवले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न र स्रोत लुकाउन आफ्नी श्रीमती निर्मलाकुमारीको नाममा समेत लगानी गरेको खुलेको छ। श्रीमतीको नाममा सम्पत्ति राखेर स्रोत ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको पाइएकाले आयोगले निर्मलाकुमारीलाई पनि मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाएको छ ।

आयोगले विशेष अदालतसमक्ष पेश गरेको आरोपपत्रमा बिगो बराबरको रकम जफत गर्न र गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति सरकारीकरण गर्न माग दाबी गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार, सरकारी ओहोदामा बसेका व्यक्तिले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत हुनुका साथै कैद र जरिवानासमेत हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

अख्तियारको यस कारबाहीले सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीहरूको जीवनशैली र आयस्रोतको पारदर्शितामाथि निगरानी बढाएको सन्देश दिएको छ । विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै अब यो प्रकरणको न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया सुरु भएको छ।

११ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुमवासीहरुले आफू बसेको घर खाली गर्न थालेका छन् । सरकारले बस्तीका संरचना भत्काउने तयारी गरेपछि उनीहरुले आज बिहानबाट सामान सारिरहेका छन् ।

प्रहरीले विहीबार बेलुकी बस्ती छाड्न माइकिङ गरेको थियो । यसअघि बुधबार गृहमन्त्री पदबाट सुदन गुरुङले राजीनामा दिएलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशनअनुसार बिहीबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडैलले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमार्फत् सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने निर्णय गराएका थिए । उक्त बैठकमा काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोललगायत सुरक्षा अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयअनुसार नै प्रहरीले बिहीबार साँझ थापाथलीलगायत काठमाडौंका ४ वटा सुकुमवासी बस्तीमा माइकिङ गरेको थियो । प्रशासनले पहिलोचरणमा काठमाडौं उपत्यकाको थापाथलीसहित ४ वटा सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने जनाएको छ ।

सरकारले डोजर चलाउने सूचना पाएपछि कतिपयले आफैं बोकेर र कतिपयले गाडीमा लोड गरेर सामान सारिरहेका छन् । कतिपयले भने सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्ने योजना अनुसार बस्ती खाली नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

११ वैशाख, काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चयन गर्न आज निर्वाचन हुँदैछ । लामो समयदेखि दलको नेता चयन गर्ने विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल चलिरहे पनि सहमति जुट्न नसकेपछि अन्ततः कांग्रेस निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढेको हो ।

दलको नेता चयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न गठित निर्वाचन समितिले अन्तिम समयमा कार्यतालिकामा हेरफेर गरेको छ । समितिका अनुसार, आज दिउँसो ३ बजे उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ भने ४:३० बजेसम्म उम्मेदवारहरूले आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् । दर्ता प्रक्रिया र नाम फिर्ताको समय सकिएपछि साँझ ५ बजेदेखि मतदान सुरु हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभामा ३८ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसका लागि दलको नेता चयन अहिलेको मुख्य चासोको विषय बनेको छ । पार्टीभित्रबाट धेरै नेताहरूले नेतृत्वका लागि दाबी गरेपछि सर्वसम्मतिको प्रयास पटक-पटक गरिएको थियो। यद्यपि, आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा निर्वाचन नै अन्तिम विकल्पका रूपमा अगाडि आएको छ ।

सांसद बासना थापाका अनुसार, “सकेसम्म पार्टीभित्र विवाद नहोस् भनेर हामी सर्वसम्मतिको प्रयासमा थियौँ, तर धेरैको आकांक्षा देखिएकाले प्रजातान्त्रिक अभ्यासअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ।”

दलको नेताका लागि पार्टीका वरिष्ठ तथा प्रभावशाली नेताहरूको नाम चर्चामा छ । विशेष गरी अर्जुननरसिंह केसी, भीष्मराज आङदेम्बे, मोहन आचार्य, निश्कल राई र बासना थापाले संसदीय दलको नेताका लागि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । यी नामहरूमध्ये कसले बाजी मार्ला भन्ने विषयले पार्टीभित्र र बाहिर निकै उत्सुकता पैदा गरेको छ ।

कांग्रेसको यो निर्वाचनलाई पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा र संसदीय भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउने कडीका रूपमा हेरिएको छ । आज साँझसम्म हुने मतदानबाट कांग्रेसले नयाँ संसदीय दलको नेता पाउनेछ, जसले सदनमा पार्टीको धारणा र भूमिकालाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ ।

११ वैशाख, काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीले सुकुमवासी बस्तीहरू भत्काउने सरकारी कदमको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको धज्जी उडाउँदै गरिब जनतालाई उठिबास लगाउने काम तत्काल रोक्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा सरकारले सुकुमवासी बस्तीहरूमाथि गरेको हस्तक्षेपले नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रहार भएको साम्पाङको दाबी छ। विज्ञप्तिमा उनले संविधानको धारा ३७ को उपधारा १ ले सुनिश्चित गरेको ‘आवासको हक’को सरकारले ठाडो उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अध्यक्ष साम्पाङले बस्ती भत्काउने शैलीलाई ‘राज्य आतंक’को संज्ञा दिएका छन् । जनताको घर भत्काउनु, उनीहरूलाई बेघर बनाउनु, बल प्रयोग गर्दै लछारपछार गर्नु, गालीगलौज र लाठी–बन्दुकको बलमा तर्साउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।

“संविधानको धारा १६ को उपधारा १ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “तर सरकारले लाठी र बुटको प्रयोग गरेर नागरिकमाथि दमन गर्नुले उसको निरंकुश चरित्रलाई छर्लङ्ग पारेको छ।” यस्ता घटनाले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य-मान्यतालाई नै लत्याएको साम्पाङको टिप्पणी छ ।

श्रम संस्कृति पार्टीले विस्थापन हुनुअघि सरकारले अपनाउनुपर्ने संवैधानिक दायित्वका बारेमा सचेत गराएको छ । अध्यक्ष साम्पाङले कुनै पनि बहानामा जनतालाई सडकमा ल्याउनुअघि उचित क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

“गरिब जनताका बासस्थान भत्काउनुअघि सरकारले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन र पुनर्वासको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्तो कानुनी र मानवीय प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको बलमिच्याइँ लोकतान्त्रिक सरकारका लागि शोभनीय छैन।”

आफ्नो पार्टीले नागरिकको बासस्थानको हकका लागि सदैव आवाज उठाउने र सरकारको यस्तो अलोकतान्त्रिक कार्यको प्रतिवाद गरिरहने साम्पाङले स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले तत्काल यस्ता गतिविधि रोकेर संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ ।