बिरगंज, पर्सा, १७ कार्तिक
काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएको विवादमा मुछिएका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी तीव्र बनाएको छ। पार्टी सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएसँगै सांसदहरू गृहकार्यमा जुटेका छन्।
रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारका अनुसार महाभियोग अघि बढाउने उपयुक्त विधिबारे निर्णय गर्न छिट्टै संसदीय दलको बैठक बस्नेछ। प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदबाट महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा तीन जना सांसदले महाभियोगको सूचना दिने व्यवस्थामध्ये कुन विकल्प अपनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताएका छन्।
परियारले सचिवालयको निर्देशन अध्ययन गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग समेत परामर्श गरिने जानकारी दिएका छन्। आवश्यक अनुसन्धान र छलफलपछि मात्रै महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा अन्तिम निर्णय लिइने उनको भनाइ छ।
रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन दुईवटा कानुनी विकल्पमाथि तयारी भइरहेको छ। पहिलो विकल्पमा प्रतिनिधिसभाका तीन जना सांसदले संघीय संसद्का महासचिव वा सचिवसमक्ष महाभियोगको सूचना दर्ता गराउन सक्नेछन्। दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
तीन जना सांसदले महाभियोगको सूचना दिएमा महाभियोग सिफारिस समितिले त्यसबारे अध्ययन तथा छानबिन गर्नेछ। समितिको प्रक्रिया र सिफारिसपछि प्रतिनिधिसभामा आवश्यक समर्थन जुटेमा महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको नियमावलीअनुसार एक चौथाइ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएपछि सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने कानुनी प्रावधानसमेत रहेको छ।
यद्यपि, तिहार र छठजस्ता पर्वका कारण तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन कठिन देखिएको छ। सरकारले मंसिर दोस्रो सातातिर संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
यही परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै रास्वपाले तत्काल तीन जना सांसदमार्फत महाभियोगको सूचना दर्ता गराउने विकल्प रोज्न सक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ।
तर, विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउन कुन कानुनी प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषय भने संसदीय दलको बैठक र आवश्यक परामर्शपछि मात्रै टुंगो लाग्ने रास्वपाले जनाएको छ।
बिरगंज, पर्सा, १७ कार्तिक
हेलिकोप्टरबाट उद्धारमा मात्रै २६ करोड रुपैयाँ खर्च, राहत वितरण र खर्चको पारदर्शितामाथि चासो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। तर भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि हालसम्म ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा भएको पाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइएको थियो। उक्त रकमबाट प्राधिकरणले प्रभावित स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायका लागि ३७ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीका अनुसार बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यकताअनुसार थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता रहेको छ।
हेलिकोप्टर उडानमा २६ करोड खर्च
भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्यका लागि हेलिकोप्टर परिचालन गर्दा मात्रै करिब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरबाट २ हजार ७९४ उडान भएका छन्। ती उडानबापत करिब १३ करोड रुपैयाँको बिल प्राप्त भएको छ।
त्यसैगरी नेपाली सेनाले २ हजार ६८ उडान गरेको छ। सेनाको उडानमा पनि करिब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यद्यपि सेनाबाट आधिकारिक बिल प्राप्त हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
११ वटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा
बाढी प्रभावित नुवाकोट, धादिङ र रसुवा जिल्लामा हाल ११ वटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा रहेका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार नुवाकोटमा ६७, रसुवामा २२९ र धादिङमा १२९ जना प्रभावित नागरिक होल्डिङ सेन्टरमा रहेका छन्। ती केन्द्रको व्यवस्थापन तथा खर्च सम्बन्धित स्थानीय तह र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गर्दै आएका छन्।
होल्डिङ सेन्टरमा बस्न नचाहने प्रभावित परिवारलाई आगामी छ महिनासम्म आवास तथा जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रत्येक सदस्यका लागि दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
अस्थायी आवास तयार, पीडित अझै पुगेनन्
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बाढीपीडितको अस्थायी बसोबासका लागि विदुर नगरपालिकामा ५० वटा अस्थायी आवास निर्माण गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएका ती आवासका लागि सरकारले जग्गा व्यवस्थापन र डिजाइन तयार गर्ने काम गरेको थियो।
दसैँअघि नै निर्माण सम्पन्न भए पनि हालसम्म कुनै पनि बाढीपीडित परिवार त्यहाँ बस्न नआएको विभागका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। आवासस्थल अपायक भएको लगायतका कारण देखाउँदै प्रभावित परिवार त्यहाँ जान अनिच्छुक देखिएका छन्।
राहत कोषको रकम के–केमा खर्च गर्न पाइन्छ?
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, अस्थायी आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधोपचार तथा पुनर्स्थापनाका लागि खर्च गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक सहायता, प्रभावितको जीविकोपार्जन तथा विपद् न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ।
नियमावलीले सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता, भ्रमण खर्चलगायतका गैरसम्बन्धित शीर्षकमा कोषको रकम खर्च गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
१८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको राहत कोषबाट प्रभावित नागरिकसम्म राहत कसरी र कति प्रभावकारी रूपमा पुगिरहेको छ भन्ने विषय भने महत्वपूर्ण बनेको छ। उद्धारमा भएको ठूलो खर्च, राहत वितरणको अवस्था र पुनर्स्थापनाको प्रगतिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट विवरण उपलब्ध गराउनु आवश्यक देखिन्छ।
बिरगंज, पर्सा, १७ कार्तिक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नियमित रूपमा बस्दै आएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक १७ दिनदेखि बस्न सकेको छैन। विवादास्पद व्यक्ति इनम सापकोटासँग उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्बन्ध रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत प्रभावित भएको हो।
सामान्यतया साताको दुईपटक सोमबार र बिहीबार बस्दै आएको मन्त्रिपरिषद् बैठक पछिल्लो दुई साताभन्दा बढी समयदेखि अवरुद्ध छ। आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै समयमा आकस्मिक वा विशेष बैठक बोलाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन।
पछिल्लोपटक गत असोज ३० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले ‘नेपाल विशेष सेवा (२१औं संशोधन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्नेलगायत १३ वटा निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले तोकेका वरिष्ठ मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रचलन छ। तर, हालसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैंले गर्दै आएका छन्।
नियमित कार्यतालिकाअनुसार बस्नुपर्ने बैठक लामो समयदेखि स्थगित हुँदा सरकारका नियमित निर्णय प्रक्रियामा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ। यद्यपि, बैठक नबस्नुको आधिकारिक कारणबारे भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
बिरगंज, पर्सा, १७ कार्तिक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेश कुमार सिंहले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापालाई लक्षित गर्दै कडा राजनीतिक टिप्पणी गरेका छन्। उनले सार्वजनिक रूपमा चर्चामा रहेको १८ करोड रुपैयाँको लेनदेनसम्बन्धी विषयलाई संकेत गर्दै थापामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सांसद सिंहले ‘२.०’ को आवरणले मात्र कसैलाई इमानदार प्रमाणित गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
‘मैले पहिले नै भन्दै आएको थिएँ, २.० को खोल ओढ्दैमा कोही इमानदार हुँदैन,’ उनले लेखेका छन्।
सभापति बन्नका लागि न्यायिक प्रक्रिया र न्यायमाथि नै पैसाको प्रभाव पार्न खोजिएको भन्ने सार्वजनिक समाचारप्रति संकेत गर्दै सिंहले यस्ता आरोप लागेका व्यक्ति सत्तामा पुगेपछि के गर्लान् भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
‘आफू सभापति बन्नकै लागि न्याय र न्यायिक प्रक्रियामाथि पैसाको प्रभाव पार्न खोज्ने व्यक्ति सत्तामा पुगेपछि के गर्ला ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।
उनले उक्त विषय सत्य भए जनताले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सुशासनको नारा दिएर जनतालाई भ्रममा पार्ने तर पर्दापछाडि शक्ति, पैसा र बिचौलियाको चलखेल गर्ने प्रवृत्तिबाट मुलुकको भविष्य सुरक्षित हुन नसक्ने उनको टिप्पणी छ।
सांसद सिंहले सार्वजनिक भएका समाचारको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन पनि माग गरेका छन्।
‘विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार सत्य भए दोषीमाथि कानुनअनुसार कठोर कारबाही होस्, असत्य भए तथ्यसहित जनतालाई स्पष्ट पारियोस्,’ उनले लेखेका छन्।
उनले राजनीतिक नेतृत्वले अब जनतालाई भाषण र आश्वासन मात्र नभई आफ्नो कामको जवाफ र हिसाब दिनुपर्ने बताएका छन्।
सांसद सिंहको यो टिप्पणीले १८ करोड रुपैयाँको लेनदेनसम्बन्धी सार्वजनिक चर्चालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा थप बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ। यद्यपि, उक्त विषयमा लगाइएका आरोप र समाचारमा आएका दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि तथा आधिकारिक छानबिनको निष्कर्ष आउन बाँकी छ।
बिरगंज, पर्सा, १६ कार्तिक
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी पत्नी सविना काफ्लेको पहिरनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन्। उनले काफ्लेको पहिरनलाई पञ्चायतकालमा चर्चामा आएको ‘पम्फादेवी’ प्रसंगसँग जोड्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री पत्नी काफ्ले हालै एक कार्यक्रममा रातो कार्पेटमा हिँडिरहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। उक्त तस्बिर फेसबुकमा सेयर गर्दै थापाले उनको पहिरन र हिँडाइलाई लिएर टिप्पणी गरेका छन्।
थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अहिले निलो सल लगाउँदै हिँड्ने नयाँ भेरियन्ट सार्वजनिक भयो। महेन्द्रको नक्कल गर्दै रिमिक्समा गोल्डस्टार सेतो जुत्ता, कालो टिसर्ट र कोट लगाएर संसदमा जाने अभ्यास त छँदै थियो। रातो कार्पेटमा यो निलो सल लतार्दै खच्याङखच्याङ हिँड्ने पनि पम्फादेवीकै नक्कल हो कि अरू कसैको प्रभाव छ?’
उनले प्रधानमन्त्री र फर्स्ट लेडीको पहिरनका लागि निश्चित ड्रेसकोड हुनुपर्ने मान्यताअनुसार आफूले यस्तो टिप्पणी गरेको बताएका छन्।
को हुन् पम्फादेवी?
पञ्चायतकालमा ‘पम्फादेवी’ नाम तत्कालीन रानी ऐश्वर्यसँग जोडिएर चर्चामा आएको थियो। विशेषगरी तत्कालीन राजदरबारको शक्ति, प्रभाव र आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी आरोप तथा चर्चासँग यो नाम जोडिने गरेको थियो।
पञ्चायत व्यवस्थाको अन्तिम समय र २०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा ‘पम्फादेवी’ नाम निकै चर्चित बनेको थियो। तत्कालीन दरबारको आर्थिक अपारदर्शिता र शक्तिको दुरुपयोगसम्बन्धी आरोपहरू उठ्दा यो नाम पनि सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको थियो।
रानी ऐश्वर्यले स्विट्जरल्यान्डको बैंकमा ‘पम्फादेवी’ नाममा ठूलो रकम जम्मा गरेको भन्ने हल्लासमेत फैलिएको थियो। पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका क्रममा ‘पम्फादेवी मुर्दावाद’ जस्ता नारासमेत लाग्ने गरेका थिए।
यद्यपि, सार्वजनिक वृत्तमा उक्त नाम रानी ऐश्वर्यसँग जोडिए पनि स्विस बैंकमा सोही नाममा ठूलो रकम रहेको भन्ने दाबी पुष्टि गर्ने ठोस सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध छैन।
- प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कडा चेतावनी : ‘एक–दुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ’
- संविधान र लोकतन्त्रभन्दा माथि कोही छैन, उल्लंघन गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ : रवि लामिछाने
- पोखरिया नगरसभामै पत्रकारलाई वडा अध्यक्ष लक्ष्मण साह कानुको कुटपिट गर्ने धम्की!
- घुमुवा प्रहरीको भुमिका निर्बाह गर्न विज्ञ रहेका यादव अहिले पोखरियाको घुमुवा
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
सन्चालक : बिकि यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
पत्रकार विवरण
रौतहट :
रोशन कुमार साह
+977-9703493232
बारा र पर्सा :
आर. के. भगत
+977-9712074681
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३