१५ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र गुटगत राजनीति फेरि एकपटक सतहमा आएको छ ।

निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले आफ्नो समूहको रणनीति तय गर्न बोलाएको भेलामा डा. शेखर कोइराला समूह सहभागी नहुने भएको हो । देउवा निकट मानिने निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाराजगञ्जस्थित स्मार्ट होटलमा १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सभापतिहरूको भेला आयोजना गरेका छन् ।

यो भेलाको मुख्य उद्देश्य आगामी राजनीतिक कदमबारे आफ्ना पक्षका नेताहरूसँग परामर्श गर्नु भए तापनि संस्थापन इतर पक्षले भने यसलाई केवल एउटा गुटको जमघटका रूपमा लिएको छ ।

शेखर समूहका प्रभावशाली नेता एवं निवर्तमान सहमहामन्त्री जीवन परियारले देउवा पक्षको उक्त भेलामा आफूहरूको सहभागिता नरहने प्रस्ट पारेका छन् । स्रोतका अनुसार नेता खड्काले डा.शेखर कोइरालालाई व्यक्तिगत रूपमा भेलाबारे जानकारी गराउँदै उपस्थितिका लागि आग्रह गरेका थिए ।

तर, जवाफमा डा। कोइरालाले आफ्ना पक्षका नेताहरूसँगको सल्लाहपछि स्पष्ट रूपमा ‘तपाईँहरू भेला गर्नुस् र आफ्नो धारणा बनाउनुस्, तर हामी आउँदैनौँ’ भन्दै निम्तो अस्वीकार गरिदिएका छन् । यसले कांग्रेसभित्र विधान कार्यान्वयन र शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई लिएर दुई समूहबिचको दुरी झन् बढ्दै गएको सङ्केत गरेको छ ।

पार्टीको नीति र नेतृत्वका विषयमा वैचारिक बहस हुनुपर्ने समयमा छुट्टाछुट्टै भेलाहरू आयोजना हुनुले कार्यकर्ता तहमा भने केही अन्योल सिर्जना गरेको छ। देउवा पक्षले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन र आगामी कार्यदिशाका लागि यो भेलालाई महत्त्व दिएको भए पनि कोइराला समूहको बहिष्कारले पार्टीभित्रको एकतामा फेरि प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।

दुवै समूहले आ–आफ्नो समूहलाई बलियो बनाउन आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पारेका बेला महाराजगञ्जको यो भेलाले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा कता मोडिने हो भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने देखिन्छ ।

१५ बैशाख, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यकुशलता अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने गृहकार्य गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले भने यसमा आफ्नो असहमति व्यक्त गरेको छ ।

सरकारले विज्ञ समूहको सुझावका आधारमा हाल कायम रहेका मन्त्रालयलाई ८ वटामा झार्ने तयारी गरिरहेको बेला नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलले साबिकको ७ मन्त्रालयको मोडलमै फर्कनुपर्ने अडान लिएको हो । दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई एक सुझाव पत्र बुझाउँदै प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी र वैज्ञानिक बनाउन प्रदेश स्थापनाकालीन संरचना नै सबैभन्दा उपयुक्त र सन्तुलित हुने तर्क गर्नुभएको छ ।

नेकपाले सरकारद्वारा गठित दुईवटा छुट्टाछुट्टै समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै मन्त्रीकै नेतृत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित एउटै अधिकारसम्पन्न समिति बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेको छ । नेता जम्कट्टेलका अनुसार रणनीतिक महत्त्वका मन्त्रालयहरू खारेज गर्दा वा गाभ्दा प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका कमजोर हुने र कार्य सम्पादनमा दोहोरोपन आउने खतरा रहन्छ ।

विशेष गरी प्रदेश प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया चलिरहेका बेला सम्बन्धित मन्त्रालयको अस्तित्व मेटाउनु नहुने र मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास, कृषि र पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई मात्र यथावत् राख्नुपर्ने प्रस्ताव नेकपाको छ ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनाका नाममा प्रदेशका महत्त्वपूर्ण गौरवका संरचनाहरूमाथि प्रहार नगर्न पनि नेकपाले सरकारलाई सचेत गराएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय, सुशासन केन्द्र र नीति तथा योजना आयोग जस्ता निकायहरूलाई खारेज गर्नुको सट्टा तिनलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।

सुशासन केन्द्रले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता बढाउने काम गरिरहेको र योजना आयोगले विकासको खाका कोर्ने भएकाले यी संरचना हटाउनु आफ्नै अधिकार कटौती गर्नु सरह हुने नेकपाको दाबी छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको सवालमा पनि नेकपाले सरकारको सोचप्रति विमति राखेको छ । सङ्घीय निजामती ऐन नआइसकेको र दरबन्दीको अन्तिम टुङ्गो नलागेको अवस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउनु प्रत्युत्पादक हुने जम्कट्टेलको भनाइ छ ।

जिल्ला तहमा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक परे कार्यालयहरू गाभेर एकीकृत सेवा प्रणाली लागू गर्न सकिने तर संरचना नै कमजोर बनाउन नहुनेमा दलले जोड दिएको छ । यदि प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरिएमा सङ्घीयताप्रति जनविश्वास घट्ने र प्रदेश संरचना नै धराशायी हुने चेतावनी दिँदै नेकपाले आफ्नो सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

१५ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदपूर्तिका लागि सरकारले औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

सरकारद्वारा गठित सिफारिस समितिले मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आगामी सात दिनभित्र इच्छुक र योग्य उम्मेदवारहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको हो ।

इच्छुक आवेदकले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा रहेको समितिको सचिवालयमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) र कार्ययोजना पेश गर्नुपर्नेछ । धितोपत्र बजारको नियामक निकायमा नेतृत्व चयनका लागि उमेरको हकमा ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सन्तोष श्रेष्ठको राजीनामापछि रिक्त पद

धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व तहमा यो रिक्तता पूर्वअध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठको अप्रत्याशित राजीनामाका कारण सिर्जना भएको हो । श्रेष्ठले गत वैशाख ४ गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए, जसका कारण पूँजी बजारको नियमन र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा केही समयदेखि अन्योल देखिएको थियो ।

बोर्डलाई पूर्णकालीन नेतृत्व प्रदान गरी बजारलाई चलायमान बनाउन सरकारले छोटो समयको म्याद राखेर यो नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यसअघि पनि पटक–पटक नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुँदा बोर्डका कतिपय महत्त्वपूर्ण फाइलहरू रोकिँदै आएका थिए ।

योग्यता र मापदण्डको घेरा

अध्यक्ष पदका लागि सिफारिस समितिले कडा शैक्षिक र अनुभवजन्य मापदण्डहरू तय गरेको छ। आवेदकले मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ भने धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, अर्थशास्त्र, वित्त, वाणिज्य व्यवस्थापन वा कानुनको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको कार्यअनुभव सँगालेको हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त राखिएको छ ।

उच्च नैतिक चरित्र आवश्यक मानिएको यस पदका लागि भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन तथा लागू औषध कारोबार जस्ता फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरू पूर्णतः अयोग्य हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

छनोट प्रक्रियाको आगामी चरण

सात दिनको म्यादभित्र प्राप्त भएका आवेदनहरूलाई सिफारिस समितिले सुक्ष्म अध्ययन गर्नेछ । प्रारम्भिक छनोट (सर्टलिस्ट) मा परेका उम्मेदवारहरूलाई उनीहरूको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइनेछ ।

समितिले योग्यमध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ र सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले बोर्डको आगामी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यस नियुक्तिले नेपाली शेयर बजारको सुधार र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लगायतका विचाराधीन मुद्दाहरूलाई निकास दिने अपेक्षा लगानीकर्ताहरूले गरेका छन् ।

रुकुमपूर्व– शनिबार साँझ परेको वर्षाका कारण रुकुमपूर्वमा मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको छ । 

भारी वर्षाका कारण यहाँका दर्जनौँ ठाउँमा लेदोसहितको पहिरो जाँदा लोकमार्ग अवरुद्ध हुन पुगेको हो । अन्य सहायक मार्ग पनि पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी सहायक निरीक्षक वीरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्गको धौलापहिरा, काँडाबगर, किमुबोट, सुन्तलाबारी, सैपातुङ, काँक्री, सीतालगायत ठाउँमा पहिरो झरेको छ । यसैगरी, मुरुका दुई स्थानमा पहिरो झरेको छ भने पहिरोकै कारण धाउन्ने सडकखण्ड पनि अवरुद्ध हुन पुगेको छ । 

प्रहरी सहायक निरीक्षक थापाले भूमे गाउँपालिकाको स्काभेटरसँग समन्वय गरी पहिरो पन्छाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै मौसममा सुधार नआएसम्म यात्रा गर्दा जोखिम हुने भएकाले अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्न आग्रहसमेत गरे । 

शनिबार साँझ करिब ६ जेदेखि रुकुमपूर्वमा विद्युत् सेवा पनि अवरुद्ध भएको छ । वर्षासँगै आएको असिनाले गहुँबालीमा क्षति पुगेको छ ।