सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा देखिएको विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णयको विरोधमा पर्साका सञ्चारकर्मीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साअगाडि एक घण्टा धर्ना दिएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म भएको धर्नापछि सञ्चारकर्मीहरूले सरकारको हालको नीति प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको आरोप लगाएका हुन्।

सञ्चारकर्मीहरूले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा समान व्यवहार नभएको भन्दै तत्काल नीति सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार भएकाले त्यसमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बञ्जाराले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने निर्णयविरुद्ध आन्दोलन जारी रहने बताए। उनले सरकार निर्णय सच्याउन तयार नभएसम्म संघर्ष निरन्तर रहने चेतावनी दिए।

त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए। उनले २०६० सालमा तत्कालीन राजाले मिडियालाई पहिलो निशाना बनाएको स्मरण गर्दै अहिलेको सरकारले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याउने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे।

धर्नामा प्रेस सेन्टर नेपाल पर्सा, प्रेस चौतारी पर्सा, समाजवादी प्रेस संगठन मधेश तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्न, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र सञ्चारमाध्यमप्रति समान व्यवहार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

दमक । झापाको दमक–८ निवासी २१ वर्षीया रमा तिवारी हत्या प्रकरणको सफल अनुसन्धान गरी अभियुक्तलाई कानुनी दायरामा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतसहित पाँच जना प्रहरी कर्मचारी पुरस्कृत भएका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाकी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वसुन्धरा खड्काले सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा अनुसन्धानमा खटिएको टोलीलाई नगदसहित सम्मान तथा पुरस्कृत गरेकी हुन्।

पुरस्कृत हुनेहरूमा इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रमुख डीएसपी हरिबहादुर बस्नेत, प्रहरी निरीक्षक विपन विक, प्रहरी हवल्दार ज्ञानबहादुर बस्नेत, प्रहरी सहायक हवल्दार विरेन्द्र तामाङ र प्रहरी जवान सविन मगर रहेका छन्।

रमा तिवारी हत्या प्रकरणमा भारतीय नागरिक राकेशकुमार पण्डितलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रियामा ल्याएको थियो। घटनापछि सक्रिय रूपमा अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरी टोलीले लगातार नौ दिनसम्म गहन अनुसन्धान सञ्चालन गर्दै अभियुक्तसम्म पुग्न सफलता हासिल गरेको थियो।

कार्यक्रममा एसपी खड्काले अनुसन्धान टोलीले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उच्च व्यावसायिकता, समर्पण र प्रतिबद्धता देखाएको उल्लेख गर्दै जटिल प्रकृतिको अपराधलाई छोटो समयमै निष्कर्षमा पुर्‍याउन सफल भएको बताइन्। उनले यस्ता उपलब्धिले संगठनको मनोबल बढाउनुका साथै समाजमा प्रहरीप्रतिको विश्वास र सुरक्षाको प्रत्याभूति थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।

प्रहरी संगठनभित्र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने परम्पराले भावी दिनमा समेत अनुसन्धान तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काभ्रेपलाञ्चोक– सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बिपी राजमार्गमा आज मध्याह्न १२:३० बजेदेखि सवारी आवागमन बन्द गरिएको छ । 

रोशी खोलामा पानीको बहाव उच्च भएसँगै यात्रु तथा सवारीसाधनको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै रोशी खण्डमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका सवारीसाधन आवागमनमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलका प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन विष्टले जानकारी दिए । 

उनले बिपी राजमार्ग हुँदै जाने सवारीलाई जिल्लास्थित धुलिखेलमा र सिन्धुलीको सुरक्षा समितिसँग सहकार्य गरी खुर्कोट र नेपालथोकमा रोकिएको छ ।  

बेमौसमी वर्षाले दिनानुदिन बिपी राजमार्ग अवरुद्ध हुन थालेपछि रातको समयमा गराउँदै आएको अनिश्नितकालीन बन्द पुनः लम्बिएको छ । सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्रै यात्रा गर्न प्रहरीले सबैलाई अपिल गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजेशमान सिंह सहित सात जनाविरुद्ध गैरकानूनी रूपमा नागरिकता बनाएको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

Dav Add

आयोगले सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गर्दै मेयर सिंह भ्रष्टाचार मुद्दा लागेसँगै स्वतः निलम्बनमा परेको जनाएको छ । यसअघि पनि मेयर सिंहविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालत मा लिखत किर्तेसम्बन्धी चार वटा मुद्दा दायर भइसकेका छन् । पछिल्लो भ्रष्टाचार मुद्दाले उनको राजनीतिक र प्रशासनिक भूमिकामाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।

अख्तियारका अनुसार मेयर सिंहले सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१० निवासी रीता भट्टराईकी छोरी रुविना श्रेष्ठलाई आफ्नी छोरीका रूपमा देखाई झुटो विवरण पेश गरेर नेपाली नागरिकता बनाइदिएका थिए । यस कार्यमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, वडा कर्मचारी तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरिएको आयोगको दाबी छ ।

अनुसन्धानबाट २०७१ साल कात्तिक २० गते वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ कार्यालयमा रुविना श्रेष्ठको नाममा झुटो विवरण राखेर जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गरिएको खुलेको छ । सोही जन्मदर्ताको आधारमा वडा कार्यालयबाट नागरिकताको सिफारिस गरी २०७५ साल साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारले मेयर सिंह र बालिकाकी आमा रीता भट्टराईलाई मुख्य योजनाकार तथा सहयोगीका रूपमा प्रतिवादी बनाएको छ । आयोगका अनुसार उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कसुरजन्य कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भई गैरकानूनी लाभ लिएको पुष्टि भएको छ ।

त्यसैगरी, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय तथा तत्कालीन वडा सदस्य एवं कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तैफुल अख्तर ठकुराईमाथि जानीजानी गलत सरकारी कागजात तयार पारेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूले झुटो विवरणका आधारमा जन्मदर्ता तथा नागरिकता सिफारिस तयार गरी सरकारी अभिलेख दुरुपयोग गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

नागरिकता जारी प्रक्रियामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । उनले आवश्यक छानबिन नगरी गलत विवरणका आधारमा नागरिकता जारी प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याएको आरोप लगाइएको छ ।

घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न त्यसबेला गृह मन्त्रालय ले गठन गरेको समितिमाथि पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । समितिका संयोजक तत्कालीन उपसचिव पुस्कर राना र सदस्य तत्कालीन शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेलले वास्तविक तथ्य ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगको दाबी छ ।

आयोगका अनुसार उनीहरूले ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वडा कार्यालयबाट सम्बन्धित कागजात नष्ट भइसकेको’ भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर घटनाको गम्भीरतालाई कम गर्न खोजेका थिए । अनुसन्धान प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सरकारी प्रतिवेदनमै बदनियतपूर्ण विवरण समावेश गरिएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको हो ।

यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिका तथा स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । मेयर सिंहमाथि लागेको आरोपले महानगरको प्रशासनिक विश्वसनीयता र राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

उक्त नागरिकता प्रकरणको प्रारम्भिक खुलासा ‘सिधाकुरा’ नामक सञ्चारमाध्यमले गरेको थियो । त्यसपछि विषय सार्वजनिक बहसमा आएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने ले प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद, जरिवाना तथा मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

मेयर सिंहले अर्काको छोरीलाई नक्कली कागजात बनाई नागरिकता बनाइदिएको विषयको पर्दाफास सिधाकुरामा कार्यरत पत्रकार जियालाल साहले गरेका थिए । साेहि समाचारका कारणा साह अहिलेपनी ४/४ वटा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

साभार -birgunjcity.com