१५ वैशाख, काठमाडौं । चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन तत्कालका लागि रोक्न अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले यही २२ वैशाखसम्म प्रदर्शन रोक्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

वादी समुदायको तर्फबाट रोशनी नेपालीले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । चलचित्रका केही शब्दहरूमा आपत्ति जनाउँदै नेपालीले रिट दायर गरेकी थिइन् ।

यम थापा निर्देशित फिल्म १८ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा थियो ।

षट्कोण आर्टसले निर्माण गरेको फिल्म वादी समुदायका महिलाले गर्ने संघर्षको कथावस्तुमा आधारित छ ।

सोमबार मात्रै केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले यो फिल्मलाई युनिभर्सल प्रमाणपत्र दिइसकेको छ ।

१५ बैशाख, काठमाडौं । झापाको दमकस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा भएको झन्डै १ करोड रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानाध्यापक र लेखापालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद उपाध्याय र लेखापाल दयासागर आचार्यको आपसी मिलोमतोमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै आयोगले उनीहरूलाई विपक्षी बनाएर आरोपपत्र पेस गरेको हो । नमुना विद्यालय भवन निर्माणका क्रममा वास्तविक खर्चभन्दा बढीको नक्कली बिल भर्पाइ तयार पारी ५९ लाख २६ हजार ६८६ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अनियमितताको शृङ्खला भवन निर्माणमा मात्र सीमित नभई विद्यालयको नगद मौज्दातमा समेत देखिएको छ । प्रअ उपाध्याय र लेखापाल आचार्यले विद्यालयको खातामा रहेको १७ लाख ९६ हजार ५२१ रुपैयाँ नगद सिधै हिनामिना गरेको आयोगको दाबी छ ।

यसका साथै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखिको १६ लाख ६० हजार १०१ रुपैयाँ बेरुजु रकमलाई समेत प्रक्रिया मिचेर आफ्नै हितमा प्रयोग गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । शैक्षिक संस्था जस्तो पवित्र थलोमा भएको यो स्तरको आर्थिक अपराधले स्थानीय स्तरमा समेत ठुलो आक्रोश पैदा गरेको छ ।

अख्तियारले संकलन गरेको प्रमाणका आधारमा दुवै आरोपितबाट हिनामिना भएको कुल रकम असुलउपर गर्न र प्रचलित कानुन अनुसार कडा सजायको माग गर्दै मुद्दा अगाडि बढाएको छ ।

विद्यालय विकासका लागि आउने सरकारी अनुदान र आन्तरिक स्रोतलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरूको यो कृत्यले सुशासनमाथि चुनौती थपेको छ । अब यो प्रकरण विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कानुनी उपचारको प्रक्रिया कता मोडिने हो भन्ने कुराले दमकको शैक्षिक क्षेत्रमा चासो बढाएको छ ।

१५ बैशाख, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा जलेका सवारी साधनको नाममा समेत इन्धनको कुपन बुझ्ने गरिएको गम्भीर अनियमितता बाहिर आएको छ ।

विगतमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा पूर्ण रूपमा क्षति भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका गाडीहरूको विवरण पेस गरेर कर्मचारीहरूले इन्धन सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला परेपछि मन्त्रालयको प्रशासनिक कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले यस प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन र संलग्न दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्न मन्त्रालयका प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्मालाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्राप्त विवरण अनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका १८ र मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायका ६ गरी कुल २४ वटा सवारी साधन पूर्ण रूपमा जलेका थिए । कवाडीको अवस्थामा रहेका तिनै गाडीहरू सञ्चालनमा रहेको नक्कली विवरण खडा गरी लामो समयदेखि इन्धन दुरुपयोग भइरहेको सूचना मन्त्री मेहतासम्म पुगेको थियो ।

राज्यको स्रोत–साधनमाथि भएको यो दोहनलाई ‘अमानवीय र लज्जास्पद’ कदम मान्दै मन्त्रीले मन्त्रालयमा सुशासन कायम गर्न कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

मन्त्रीको निर्देशनपछि अब प्रशासन महाशाखाले कुन–कुन कर्मचारीले कुन–कुन गाडीको नम्बर प्रयोग गरेर इन्धन लिएका थिए भन्नेबारे विस्तृत छानबिन थाल्ने भएको छ। इन्धनको कुपन वितरण गर्ने अधिकारीदेखि सुविधा लिने कर्मचारीसम्म अनुसन्धानको घेरामा पर्ने देखिएको छ ।

यो घटनाले सरकारी निकायमा हुने सानोभन्दा सानो भ्रष्टाचारको जरो कति गहिरो छ भन्ने उजागर गरेको छ भने मन्त्री मेहताको सक्रियताले मन्त्रालयभित्रका अन्य बेथितिहरूमाथि पनि खबरदारी पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आकाठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलनका क्रममा जलाइएका सरकारी गाडीका नाममा समेत कर्मचारीले इन्धन लिइरहेको खुलेको छ।

उक्त कुरा खुलासा भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहताले मन्त्रालयभित्र भइरहेको इन्धन दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएकी छन्।‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा जलेका सवारी साधनको नाममा समेत कर्मचारीले इन्धन लिने गरेको खुलेपछि मन्त्री मेहताले छानबिनका लागि मन्त्रालयका प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्मालाई निर्देशन दिएकी छन् ।उक्त आन्दोलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका १८ र मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायका ६ गरी जम्मा २४ वटा गाडी जलाइको थियो।

भदौ २४ गते जलाएर पूर्ण रूपमा क्षति भई कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका ती सवारी साधनको विवरण देखाएर कर्मचारीले इन्धन सुविधा लिने गरेको पाइएको थियो।

जलिसकेका गाडीका नाममा पनि कर्मचारीहरूले बिल बनाएर भुक्तानी लिइरहेको पाइएपछि मन्त्री मेहताले कडा कदम चालेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।