काठमाडौँ,१९कात्तिक: नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री उदयशमशेर राणाले पार्टी सभापति गगनकुमार थापामाथि सरकारले प्रतिशोधपूर्ण कदम चाल्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसो गरिए कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

 

राणाले बिचौलिया इनाम सापकोटाको बयानलाई आधार बनाएर सभापति थापालाई पक्राउ गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै सरकारले त्यस्तो कदम चाले त्यसको राजनीतिक प्रतिरोध गर्ने बताएका हुन् । उनले कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्भावित गैरकानुनी कदमविरुद्ध एकजुट भएर उभिनसमेत आह्वान गरेका छन् ।

 

महामन्त्री राणाले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले गैरकानुनी रूपमा मानिसहरूलाई पक्राउ गर्न दबाब दिएको आरोप पनि लगाए । आफूलाई मन नपरेका व्यक्ति, राजनीतिक नेता, व्यवसायी तथा कर्मचारीमाथि कानुनी प्रक्रिया मिचेर धरपकड गर्न खोजिएको र त्यसका लागि प्रहरी नेतृत्वलाई प्रयोग गर्न खोजिएको उनको दाबी छ ।

 

आईजीपी कार्कीले गैरकानुनी गिरफ्तारी गर्न नमानेपछि सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको राणाले आरोप लगाए । सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न खोजिनु लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासनका लागि गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ ।

 

राणाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारका गतिविधि थप विवादित बन्दै गएको दाबी गरे । पछिल्लो समय व्यवसायी, राजनीतिक दलका नेता तथा कर्मचारीमाथि व्यापक धरपकड भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले राज्यशक्तिको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने बताए ।

 

सरकारले सञ्चार क्षेत्रमाथि समेत दबाब र हस्तक्षेप बढाएको राणाको आरोप छ । केही दिनअघि सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाएर सञ्चारकर्मीलाई गिरफ्तार गरिएको घटनाको विरोध गर्दै उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

 

न्यायालयमाथि समेत सरकारले आफ्ना निकट व्यक्तिहरू प्रयोग गरेर प्रभाव पार्न खोजिरहेको आरोप राणाले लगाए । राज्यका प्रमुख अंगलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हुने उनको भनाइ छ ।

 

देशलाई सही बाटोमा फर्काउन लोकतन्त्र, विधिको शासन र नागरिक अधिकारका पक्षमा रहेका सबै सचेत नागरिक एकजुट हुनुपर्ने राणाले बताए । प्रधानमन्त्रीले तानाशाही प्रवृत्ति लागू गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले त्यसको प्रतिरोधका लागि जनता सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

 

‘सभापति गगनकुमार थापामाथि सरकारले कुनै पनि गलत कदम चाल्यो भने कांग्रेस टुलुटुलु हेरेर बस्दैन,’ राणाले भने, ‘त्यस्तो कदमको दृढतापूर्वक प्रतिरोध गर्छौं ।’

बिरगंज, पर्सा, १९ कार्तिक 

आईजीपी परिवर्तनपछि थापा र उनको सचिवालयमाथि निगरानी तीव्र भएको दाबी, सम्भावित पक्राउको आशंकाबीच कांग्रेसले आन्तरिक छलफल र कानुनी परामर्श अघि बढायो।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापामाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको उनको सचिवालयले दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला कदमको आलोचना गर्दै आएका थापामाथि प्रहरी निगरानी तीव्र पारिएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) परिवर्तन भएसँगै थापामाथिको निगरानी थप बढेको सचिवालयका सदस्यहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार न्यौपाने थरका एक जना डीएसपीको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी टोलीले पछिल्ला चार–पाँच दिनदेखि थापाका गतिविधि पछ्याउँदै आएको छ।

थापाको निवास, सम्पर्क कार्यालय, पार्टी कार्यालय तथा उनी नियमित भेटघाट गर्ने स्थानमा समेत प्रहरीले निगरानी गरिरहेको सचिवालयको दाबी छ।

सचिवालयका एक सदस्यले बुधबार साँझ नेपालखबरसँग कुरा गर्दै थापाको गतिविधिमाथि प्रहरीले निरन्तर निगरानी गरिरहेको बताएका थिए। उनका अनुसार मंगलबार साँझ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गुण्डु जाँदासमेत थापालाई प्रहरीले पछ्याएको थियो।

पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको सुरक्षा स्रोतको दाबी

सुरक्षा निकायका एक उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री शाहको टिममा कांग्रेस सभापति थापालाई पक्राउ गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको सूचना आफूले पाएको बताएका छन्।

ती अधिकारीका अनुसार आईजीपी परिवर्तनपछि सरकारले केही नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको हुन सक्ने आशंका छ। तिहारअघि नै केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने योजनाअनुसार प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरिएको उनको दाबी छ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार इनम सापकोटाको बयानबारे सोधपुछ गर्ने नाममा थापालाई केही दिन प्रहरी हिरासतमा राख्ने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रारम्भिक छलफल भएको हुन सक्ने बताइएको छ।

यद्यपि थापालाई पक्राउ गर्ने कुनै औपचारिक निर्णय भएको वा प्रहरीले त्यसबारे सार्वजनिक सूचना दिएको पुष्टि भएको छैन।

थापानिकट कांग्रेसका एक नेताले मंगलबार साँझ नै पक्राउ गर्ने तयारी भएको जानकारी आफूहरूले पाएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कुरा नमिलेका कारण त्यस दिन पक्राउ नगरिएको सूचना आएको उनको भनाइ छ।

'कुनै पनि बेला प्रहरीले समात्न सक्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। तर, उनीहरूको भय र भ्रमको शासनसँग डराउने कुरा छैन,' ती नेताले भने।

बालेन सरकारसँग गगनको वाकयुद्ध

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र कांग्रेस सभापति थापाबीच सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक टकराव देखिएको छ।

प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा दिएको भनिएको बयान प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयको योजनामा सार्वजनिक गरिएको कांग्रेस पक्षको आरोप छ। यही विषयलाई लिएर कांग्रेस सरकारप्रति थप आक्रामक बनेको हो।

कात्तिक १५ गते थापाले सरकारविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएपछि उनीमाथि निगरानी बढाइएको उनको सचिवालयको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै केही व्यक्तिलाई उम्किन नदिने चेतावनी दिएका थिए।

'सही समय आएपछि, सबैको गलत समय आउँछ। एक–दुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ,' शाहले लेखेका थिए।

त्यसको जवाफमा थापाले सोमबार साँझ ६ बजे सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका थिए, 'अहिले ठीक १८:०० बजेको छ। तर्साउने धेरै आए, तर्सिने बानी परेन।'

पक्राउको आशंकाबीच कांग्रेसको आन्तरिक छलफल तीव्र

सरकारले आफूलाई कुनै पनि बेला पक्राउ गर्न सक्ने आशंका बढेपछि थापाले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल र परामर्शलाई तीव्र बनाएका छन्।

उनले बुधबार पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए भने बिहीबारका लागि पदाधिकारी बैठकसमेत बोलाएका छन्।

कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध भइरहेको भनिएको षड्यन्त्रको कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।

पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा लगाइएका आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विधिसम्मत र विश्वसनीय छानबिन हुनुपर्ने माग कांग्रेसले अघि सारेको छ।

छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र निष्कर्षमा पुर्‍याउन कांग्रेसले उपसभापति पुष्पा भुसाल र संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

आङ्देम्बेले मंगलबार विपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा सरकारले लोकतन्त्रविरोधी कदम चालेको अवस्थामा संसद्मा एकमत भएर प्रस्तुत हुने विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष रहेको बताइएको छ।

यता उपसभापति भुसालले पनि पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारबाट षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउँदै कानुनी परामर्श अघि बढाएकी छन्।

सरकार र कांग्रेसबीच बढ्दो राजनीतिक टकरावका बीच सभापति थापामाथि निगरानी र सम्भावित पक्राउको चर्चाले राजनीतिक वृत्त थप तरंगित बनेको छ।

वीरगंज। पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासनिक भवन बुधबार एक समारोहबीच उद्घाटन गरिएको छ। गाउँपालिका–४, मधुवहामा ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त भवनको उद्घाटन नेपाल सरकारका पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश रिजालले रिबन काटेर गरेका हुन्।

 

गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीकान्त प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आयोजित उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि रिजालले नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै गाउँपालिकाको प्रशासनिक सेवा शुभारम्भ गरेका थिए। कार्यक्रममा उनले गमलामा पानी हाल्नुका साथै पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भसमेत गरेका थिए।

 

जगरनाथपुर गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि पूर्वमन्त्री रिजालले १२ कट्ठा जग्गा गाउँपालिकाको नाममा उपलब्ध गराएका थिए। उक्त जग्गा २०८१ फागुन १ गतेको निर्णयअनुसार गाउँपालिकाको नाममा कायम भएपछि भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। गाउँपालिकाको विकास तथा सार्वजनिक सेवा विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भन्दै कार्यक्रममा जग्गादाता रिजालप्रति सम्मान तथा कृतज्ञता व्यक्त गरिएको थियो।

 

भवन उद्घाटनका क्रममा स्थानीयवासीले जग्गा उपलब्ध गराएर गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै रिजालको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। प्रमुख अतिथि रिजालले पनि गाउँपालिका अध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा भवन निर्माण सम्पन्न भएकोमा प्रशंसा गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए।

 

गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि विभिन्न स्रोतबाट बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जसअनुसार मधेश प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य जनार्दन सिंह क्षेत्रीको संसदीय विकास कोषबाट ६४ लाख रुपैयाँ, जिल्ला समन्वय समिति पर्साबाट ३५ लाख रुपैयाँ र जगरनाथपुर गाउँपालिकाको आन्तरिक बजेटबाट २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तीनवटै स्रोतबाट प्राप्त बजेटसहित कुल ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

 

गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले भवन उद्घाटनलाई जगरनाथपुर गाउँपालिकाको विकास यात्रामा ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे। उनले नवनिर्मित भवन केवल इँटा र सिमेन्टले बनेको संरचना मात्र नभई सुशासन, पारदर्शिता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्ध जगरनाथपुर निर्माणको महत्वपूर्ण आधार भएको बताए।

 

अध्यक्ष यादवले गाउँपालिकाको विकास निर्माणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत् तथा कृषि क्षेत्रको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको उल्लेख गर्दै छोटो समयमै प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न हुनु गाउँपालिकाका लागि उपलब्धिमूलक भएको बताए।

 

‘गाउँपालिका भनेको जनताको आवश्यकता र सुविधालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने निकाय हो। विकास निर्माणसँगै नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउनुपर्छ। गाउँपालिका सधैँ जनताको साथमा रहेर काम गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष यादवले भने।

 

उनले नयाँ भवनबाट आम नागरिकले सहज, सरल, छिटो र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै भवन निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी, स्थानीयवासी तथा सम्पूर्ण सहयोगीप्रति आभार व्यक्त गरे।

 

त्यसैगरी, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल प्रसाद केशरीले नवनिर्मित भवनले कार्यालयको कार्यसम्पादनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए। उनले नयाँ भवनको भौतिक सुविधालाई सदुपयोग गर्दै सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज, पारदर्शी तथा नागरिकमैत्री सेवा उपलब्ध गराउन कर्मचारीहरू जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशरीका अनुसार नवनिर्मित भवनमा १२ वटा कोठासहित बैठक कक्ष तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्य संरचनाहरू रहेका छन्। नयाँ भवन सञ्चालनमा आएसँगै गाउँपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कामकाज व्यवस्थित हुनुका साथै सेवाग्राहीलाई एउटै स्थानबाट विभिन्न सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

 

कार्यक्रममा गाउँपालिकाको प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहमा योगदान पुर्‍याउने विभिन्न कर्मचारीहरूलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। कर्मचारीहरूको योगदानको कदर गर्दै गरिएको सम्मानले उनीहरूलाई थप जिम्मेवार तथा सेवाप्रति प्रतिबद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

 

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले प्रशासनिक भवन निर्माण हुनु गाउँपालिकाका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि भौतिक संरचना निर्माण मात्रै पर्याप्त नहुने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले नयाँ भवनबाट नागरिकले छिटो, सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। भवनसँगै कर्मचारीको जिम्मेवारी, सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार र सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा समेत सुधार हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

 

उद्घाटन समारोहमा विशिष्टअतिथि मधेश प्रदेश सरकारका वनमन्त्री शंकर चौधरी, पूर्वमन्त्री एव पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ (ख) का प्रदेशसभा सदस्य जनार्दन सिंह क्षेत्री, पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ (ख) का प्रदेशसभा सदस्य जनार्दन सिंह क्षेत्री, वीरगंज महानगरपालिकाका उपमेयर इम्तियाज आलम, गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश चौधरी,गाउँपालिका उपाध्यक्ष बबिता सिंह क्षेत्री, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल प्रसाद केशरी, लेखापाल सन्देश कुशवाहा, गाउँपालिकाका २ का वडा अध्यक्ष वडानेपाली प्रसाद कुशवाहा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायव उपरीक्षक राजु कार्की, इलाका प्रहरी कार्यालय पटेर्वा सुगौलीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विपन कार्की, इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भानुभक्त अर्याल, इलाका प्रहरी कार्यालय जानकीटोलाका वरिष्ठ प्रहरी सहायक निरीक्षक श्यामबाबु यादव तथा सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

 

त्यसैगरी, कार्यक्रममा वशिष्ट नारायण प्रसाद कुर्मी, रमेश पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव नवीन सिंह, दीपेन्द्र सिंह, बलिस्टर अहमद, राकेश यादव मितवा, रमेश यादव, प्रह्लाद गिरी, अन्य वडाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय अगुवा, भद्रभलादमी तथा सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।

 

नवनिर्मित प्रशासनिक भवन उद्घाटनसँगै जगरनाथपुर गाउँपालिकाको प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, चुस्त, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय सरकारको सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म सहज रूपमा पुर्‍याउने उद्देश्यअनुरूप अब नयाँ भवनलाई प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नु गाउँपालिकाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बनेको छ।

बिरगंज, पर्सा, १८ कार्तिक 

 नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई लिएर सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ताबीच फरक धारणा सार्वजनिक भएको छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आइजिपी परिवर्तन गर्ने निर्णयमा पार्टीको निर्देशनसमेत रहेको बताएका छन् भने रास्वपाका प्रवक्ता जगदिश खरेलले भने पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन वा नियुक्त गर्न निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै उनको स्थानमा एआइजी मनोज केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बदलिँदो परिस्थिति र संवेदनशील विषयलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले जिम्मेवारी हेरफेर गरेको बताएका थिए। यसमा पार्टीको निर्देशनसमेत रहेको उनको भनाइ थियो।

तर, रास्वपाका प्रवक्ता खरेलले भने पार्टीले कसैलाई पदबाट हटाउन वा नयाँ नियुक्ति गर्न निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गरेको घटनाको अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, उक्त बैठकले आइजिपीलाई हटाउने वा कुनै व्यक्तिलाई नयाँ जिम्मेवारी दिने निर्णय नगरेको उनले स्पष्ट पारे।

खरेलले सरकारले गरेको निर्णयको औचित्य सरकारले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। पार्टीले पत्रकार पक्राउको घटनामा अनुसन्धान र कारबाही गर्न भने पनि त्यसैका आधारमा आइजिपी परिवर्तन गर्न निर्देशन नदिएको उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समय सञ्चारगृह तथा पत्रकारमाथि प्रहरीले गरेको धरपकडपछि तत्कालीन आइजिपी कार्की आलोचनामा परेका थिए। प्रहरी नेतृत्वबीचको आन्तरिक टकराव र आइजिपी परिवर्तन गर्ने तयारीसम्बन्धी समाचार बाहिरिएपछि त्यसको स्रोत खोज्ने क्रममा पत्रकार तथा सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेको विषयले विवाद थप चर्किएको थियो।

यसअघि रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले संसदीय समितिको बैठकमै आइजिपी कार्कीमाथि निर्वाचन प्रहरीको पोसाकसम्बन्धी विषयमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका थिए। उक्त विषयमा परेको उजुरी अध्ययन गर्न रास्वपाका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा अध्ययन समिति पनि गठन गरिएको छ।

आइजिपी परिवर्तनको निर्णयसँगै सरकार र सत्तारूढ दलका प्रवक्ताबीच देखिएको फरक धारणाले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयको आधार र त्यसमा राजनीतिक दलको भूमिकाबारे थप प्रश्न उठाएको छ।